‘कम्युनिष्ट’ तिनको आवरण हो, आस्था होइन

सुरेन्द्रराज गोसाई
शासकहरूले यहाँ क्रान्ति र समाजवादबारे खूब चर्चा गरे । क्रान्तिको अर्थ मौलिक परिवर्तन तथा आमूल परिवर्तन हो । कार्ल माक्र्सले पुँजीपति वर्गको ‘स्वर्ग’ माथि धावा बोलेर त्यसलाई ध्वस्त पारी कामदार वर्गको शोषणरहित शासन सत्ताको स्थापनालाई क्रान्ति भन्नुभएको हो । पुँजीवादी व्यवस्था कायम नै राखी सामान्य सुधारमा रमाउनु र पुँजीवादलाई मलजल गर्नु तथा साम्राज्यवादको सेवा गर्नु भनेको संशोधनवाद हो, समाजवादको अपव्याख्या हो । त्यो क्रान्ति होइन धोका हो । संसदबाटै समाजवाद स्थापना गर्ने सपना देख्नु, संसदमा बहुमत हुनु र बन्दुक बोक्नुलाई नै समाजवाद ठान्नु बर्नस्टिनहरूको बाटो हो, कार्ल माक्र्सको होइन । बर्नस्टिनहरू क्रान्तिका विरोधी थिए र छन् ।
हिजो पञ्चायतले पनि शोषणरहित समाज स्थापना गर्ने नारा बनाएको थियो । नेपाली काङ्ग्रेसले पनि समाजवादको नारा दियो । तर, न पञ्चायत न त नेपाली काङ्ग्रेस नै कम्युनिष्ट हुन् । यस आधारमा अहिलेको शासक दलको समाजवाद र समृद्धि झूटको खेती हो । ‘कम्युनिष्ट’ तिनको आवरण हो, आस्था होइन । ‘समाजवाद’ तिनको आडम्बर हो, आचरण होइन । तिनलाई उदाङ्ग्याउँदै र वैचारिक सङ्घर्ष तीव्र पार्दै नेपाली जनता समाजवादी क्रान्तिको तयारीमा जुट्दै जानेछन् । जनताले समाजवाद कसैको सौख र ठट्टाको विषय होइन भन्ने बुझ्दै जानेछन् ।
यस आधारमा यो विनियोजन विधेयक शासकहरूले दाबी गरेभैंm समाजवादको सामान्य अंशको पनि आधार–पत्र होइन, बरु अलमल–पत्र भने जरुर हो ।
विनियोजन विधेयक, २०७६ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल चलिरहेको छ । विधेयकमा के छ भन्ने विषय एउटा पक्ष हो भने त्योभन्दा महत्वको विषय भनेको यो विधेयकको पृष्ठभूमि के हो र कसले तयार ग¥यो भन्ने हो । यो विधेयक त्यस्तो सरकारले ल्याएको छ जो हिजोको विधेयकको लक्ष्य पूरा गर्न पूर्णरूपमा असफल रह्यो, जसले आफैले बनाएको सिद्धान्त र प्राथमिकताका कुराहरूलाई आपैmले कुल्च्यो, जसले बनाएको बजेट विफल भयो, जसले प्रदेशको आर्थिक गतिविधि अत्यन्त दयनीय र लज्जाजनक हुँदासमेत नैतिक जिम्मेवारी लिएन, जसले ठूलठूला आश्वासन बाँड्यो तर सानो सिन्कोसमेत भाँचेन । बजेटको एकचौथाइ पनि पुँजीगत खर्च नगर्ने सरकार कुन मुखले, कुन नैतिकताले समृद्धिको सपना बाँड्दै छ ? प्रदेशका जनतासमक्ष आप्mनो कमजोरी र गल्ती महसुस गर्दै आत्मालोचना गर्नुपथ्र्यो र क्षमा याचना गर्दै सुध्रिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपथ्र्यो । अहङ्कार होइन इमानदारी देखाउनु नै प्रतिष्ठाको परिचायक हुनेछ । त्यो मौका प्रदेश सरकारले गुमाएको छ ।
यो विनियोजन विधेयक त्यस्तो सरकारले ल्याएको हो जसले जनताको विश्वास गुमाउँदै छ, जो आफैप्रति पनि विश्वस्त एवं इमानदार छैन, जो कोहीप्रति जवाफदेही बन्न आवश्यक ठान्दैन । त्यस्तो सरकारको मीठो सपना र आश्वासन भनेको व्यर्थ हो र ढाँटबाहेक अरु केही हुनैसक्दैन ।
एउटा प्रसिद्ध भनाइ छ, तिमी केही मानिसलाई केही पटक मूर्ख बनाउन सक्छौ तर सबैलाई सधैँ मूर्ख बनाउन सक्दैनौ । वर्तमान प्रदेश सरकार बारबार यो प्रदेशका जनतालाई मूर्ख बनाउने चेष्टा गर्दै छ । फेरि पनि प्रदेश सरकार यो विधेयकमार्फत शब्दजालमा फसाएर, अलङ्कारमा अल्मल्याएर, आश्वासनै आश्वासनमा भुलाएर छलकपट गर्दै छ । मुलाले आफ्नो खाडल आफै खन्छ भनेझैँ वर्तमान प्रदेश सरकार आफ्नो अवसान आफै आमन्त्रण गर्दै छ ।
नेपालको संविधानले प्रदेश नं ३ मा १३ वटा जिल्ला रहने प्रस्ट बन्दोबस्त गरेको छ । प्रदेश सरकारले यो विधेयक ल्याइरहँदा र बजेट बनाइरहँदा केही सवाल टड्कारो खडा हुन्छन् । यो प्रदेशमा १३ वटा जिल्ला, ६६ निर्वाचन क्षेत्र र ११९ पालिका छन् भन्ने हेक्का सरकारलाई छ कि छैन ? त्यसको अभिव्यक्ति या जवाफ बजेटमार्फत दिन प्रदेश सरकार तयार छ कि छैन ? लैङ्गिक विभेद, जातीय भेदभाव मेट्ने नारा दिनेले बजेटमा किन क्षेत्रीय भेदभाव, पदीय प्रभाव, शक्तिको अहङ्कार, बलको मिचाइ प्रस्ट झल्काउन अप्ठ्यारो मान्दैन ? बजेटमा प्रदेशको सरहद या क्षितिज खुम्च्याउने काम सरकार स्वयम्बाट किन हुन्छ ? के दुईतिहाइ बजेट एक–दुई मन्त्रीको कब्जामा जानैपर्छ ? के सङ्घीयतामा जनताले यस्तै सामन्ती र राणा प्रवृत्तिधारीहरूबाट पददलित भएर बाँच्नुपर्ने हो ? यी संवेदनशील सवालप्रति बेलैमा सचेत रहन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ ।
पुनः हामी जोडका साथ भन्छौँ, सङ्घीयताको मूल मर्म भनेको विकेन्द्रीकरण, स्वायत्तता, सन्तुलित विकास, सेवा तथा सुविधाको यथोचित वितरणसहितको न्यायपूर्ण तथा सम्मानजनक शासन प्रणाली हो । यो भावनाको हरपल उच्च कदर गर्नु र सोहीबमोजिम बजेट निर्माण गर्नु सरकार स्वयम्को पक्षमा हुनेछ । हामीलाई आशा छ, आफ्नो खुट्टामा आफैले बञ्चरो प्रहार स्वस्थ व्यक्तिले गर्नेछैन ।
प्रस्तुत विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ, ‘सङ्घीयता कार्यान्वयनको सुरुआती चरण भएको, नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारको लागि गर्नुपर्ने नीतिगत प्रबन्ध तथा संरचनाका आधारशिला तयार भई नसकेको, प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने योजना, कार्यक्रम तथा संरचनाहरू आवश्यक मात्रामा हस्तान्तरण तथा बुझबुझारथ भई नसकेको, प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने नीति, ऐन, नियम, मापदण्ड, कार्य प्रणाली बनी नसकेको अवस्था’ हो । यस चित्रले केही प्रश्न जरुर जन्माउँछ । यति गम्भीर विषयप्रति सरकारले दुई वर्षसम्म किन बेवास्ता ग¥यो ? सरकार किन उदासीन बन्यो ? किन तयारी थालेन ? यति लामो अवधिसम्म बेवारिसे अवस्थामा छोड्नु र सुस्तता देखाउनु गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा नभए के हो ?
यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री ओलीबाट ‘प्रदेशहरू किन छटपटाएका ?’ ‘प्रदेश सरकार ‘स्वतन्त्र सरकार’ नभई ‘नेपाल सरकारको एकाइ’ हुन् भन्ने अभिव्यक्ति आउनु के काकताली मात्र हुनसक्ला या वास्तविकता अर्कै छ ? सङ्घीयतालाई कमजोर बनाउने, प्रदेशहरूको अधिकार खोस्नेजस्ता जो कसैको षड्यन्त्र कुनै आधारमा नेपाली जनताको निम्ति स्वीकार्य हुनेछैन ।
यो विधेयक आफैमा विरोधाभासपूर्ण छ । एकातिर विधेयकमा यो प्रदेश तीव्र विकासतिर लम्किरहेको, समृद्धितर्फको यात्रा, उत्कृष्ट प्रदेश आदि आलङ्कारिक शब्द उल्लेख छन् भने अर्कोतिर परनिर्भरता तोड्नु पर्ने, गरिबी न्यूनीकरण, पछौटेपन, सम्पूर्ण विभेद र खाद्यान्न अपुगको स्थिति अन्त्य गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित रहने बताइएको छ । गरिबी, पछौटेपन, खाद्यान्न अभाव, उत्पादनविहीनता आदि वास्तविकताबीच तीव्र विकास, समृद्धिको नारा लगाउनु कुन आधारमा समीचीन मान्न सकिएला ? ढाँटेको कुरा काटे पनि मिल्दैन भनेको सायद यही हो । फोहरलाई जति छोपे पनि दुर्गन्ध नआउने कुरै छैन । प्रदेश सरकारको यही हालत देखिइँदै छ । शब्द सृङ्गारले मात्रै मानिसको पेट भर्दैन र देशको विकास हुनेछैन ।
नयाँ नारा जन्माउन र मनोरञ्जन प्रदान गर्न भने प्रदेश सरकार भुल्दैन । ‘प्रदेश समृद्धिको आधारः श्रम, सृजना, उत्पादन र रोजगार’ को नयाँ नारा प्रस्तुत गरिएको छ । यो पटकको नारामार्फत हामीले हिजो श्रम होइन लुटपाट मच्चायौं, सृजना होइन ध्वंश ग¥यौँ, उत्पादन होइन कल–कारखाना ध्वस्त पा¥यौँ र रोजगारको अवसर होइन पौरखी हातहरूलाई विदेश खेद्यौँ, ती विगतका कार्यप्रति हाम्रो पश्चाताप छ भन्न खोजिएको हो कि ? यदि यो शासक दलको अपराधबोध, पश्चाताप र प्रायश्चितको अभिव्यक्ति हो भने केही आशा गर्ने ठाउँ जरुर हुनेछ ।
(जेठ ९ गते भएको प्रदेश विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य सुरेन्द्रराज गोसाईले राख्नुभएको विचार)