के भारतमा लोकतन्त्र सुरक्षित छ ?

निलञ्जन मुखोपाध्याय
भारतमा लोकसभा निर्वाचन सुरु हुन केही साताअघि भएको जनमत सर्वेक्षणले नरेन्द्र मोदी नै प्रधानमन्त्रीका रूपमा पुनः विजयी हुने सम्भावनातर्फ सङ्केत गरेको थियो । फेब्रुअरी महिनामा पाकिस्तानसँग बढेको सैनिक तनावपछि मोदी सैन्यवादी राष्ट्रवादको घोडा चढेर चुनावमा होमिएका थिए ।
दोस्रो कार्यकालको लागि निर्वाचित भए पनि मोदीको भारतीय जनता पार्टीले चुनावमा विजयको उभार नै ल्याउने अपेक्षा धेरैले गरेका थिएनन् । मे महिनाको २३ तारिखमा सार्वजनिक चुनावी नतिजाले भाजपाका सभापति एवं मोदीका सबभन्दा विश्वास पात्र अमित साहले घोषणा गरेको सीमा नाघेर लोकसभामा भाजपाले बढी स्थान जितेको छ । साहले ५४३ स्थानको लोकसभामा भाजपाले ३ सय स्थान जित्ने घोषणा गरेका थिए । तर, परिणामले त्योभन्दा बढी स्थानमा भाजपा विजयी भएको छ ।
संयुक्त चुनावी मोर्चाका अन्य राजनीतिक दलको समेत गरी भाजपाले जम्मा ३५३ स्थानमा विजय हासिल गरेको छ । यो परिणामले पहिलो कार्यकाल सकेलगत्तै दोस्रो कार्यकाल भारी बहुमतका साथ जित्ने मोदी दसकौं पछिका पहिलो प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।
चुनावी विजयपछि प्रधानमन्त्रीले एकातिर आफ्ना गठबन्धन साझेदारहरूलाई कममात्र प्राथमिकता दिए पुग्ने अवस्था बनेको छ । अर्कोतिर उनलाई आफ्नो हिन्दू राष्ट्रवादमा आधारित राजनीतिलाई अघि बढाउने जनस्तरको म्यान्डेट पनि दिलाएको छ । यस्तो अवस्थामा भारतका आगामी दिन कस्तो होला भनी चिन्ता गर्ने प्रशस्त कारण छन् ।
गएको मार्च महिनामा हिन्दू दक्षिणपन्थको एउटा सानो समूहको प्रतिनिधित्व गर्ने भाजपाका गेरुवस्त्रधारी विधायक साक्षी महाराजले खतरनाक घोषणा गरेका थिए ।
“मोदी एउटा सुनामी हुन् जसले देशमा उभार ल्याएका छन् । सन् २०२४ पछि भारतमा अर्को निर्वाचन नै गर्न नपर्ने मेरो विश्वास छ”, साक्षी महाराजको घोषणा यस्तो थियो ।
केही मानिसले उनको घोषणालाई आगामी पाँच वर्षमा मोदी यति शक्तिशाली हुनेछन् कि उनलाई सत्ताबाट बाहिर फाल्ने कुनै पनि राजनीतिक शक्ति नै हुनेछैन भनी अथ्र्याए । यो बुझाइका कारण भाजपाले कतै संसदीय व्यवस्थालाई नै नष्ट गरी चुनाव नगर्ने प्रणाली बनाउन लागिएको हो कि भन्ने चिन्ता पनि बढाएको छ ।
महाराजको घोषणालाई भाजपाका अधिकांश नेताहरूले पार्टीको धारणा नभएको भनी प्रस्टीकरण दिए । तथापि यसले सत्तासीन भाजपाको बृहत् राजनीतिक महत्वाकाङ्क्षा भने प्रतिबिम्बित गरेको छ ।
अहिलेको परिस्थितिमा भारतीय लोकतन्त्रको भविष्यप्रति चिन्ता जायज छ । यसका मूलतः तीन कारण छन् ः
पहिलो कारण, मोदीले हिन्दू दक्षिणपन्थलाई नियन्त्रण नगर्ने कुरा प्रस्ट पारिसकेका छन् । भाजपाले साक्षी महाराज र उनीजस्ता अरू त्यस्तै विषाक्त विचार बोल्ने धर्मभीरुहरूलाई विधायक बनाएको मात्र छैन बरु ‘आतङ्कवादी’ को मुद्दा झेलिरहेका मानिसलाई समेत उम्मेदवार बनाएको छ ।
सन् २००८ मा भएको मालेगाउँ बम हमलाको योजना बनाएको आरोप खेपिरहेकी प्रज्ञा ठाकुर भाजपाको तर्फबाट मध्यप्रदेशमा उम्मेदवार बनिन् र चुनाव जितिन् पनि । आतङ्कवादको आरोप झेल्दै गर्दा पनि लोकसभा सदस्य बन्ने प्रज्ञा प्रथम सांसद हुन् । देशभरिबाट उनलाई उम्मेदवार बनाएकोमा व्यापक विरोध भयो । तर, मोदीलगायत भाजपाका नेताहरूले उनको लगातार प्रतिरक्षा गरिरहे ।
महात्मा गान्धीका दक्षिणपन्थी हत्याराको प्रशंसा गरेर ठाकुरले भाजपाका नेताहरूलाई समेत अप्ठ्यारोमा पारिदिइन् । अब ठाकुरलाई पार्टीबाट बर्खास्त गर्ने नगर्ने विषयको निर्णय आगामी दिनमा मोदीले गर्नुपर्नेछ । उनीमाथि कारबाही नगरे भाजपाको नेतृत्वको बोली कपटपूर्ण भएको पुष्टि हुनेछ र मोदीको दोस्रो कार्यकालमा दक्षिणपन्थी कार्यकर्ताले अझ प्रोत्साहन पाउने प्रस्ट हुनेछ ।
चिन्ताको दोस्रो कारण भनेको प्रजातान्त्रिक संस्थाको बचाउ हो । विगतमा पनि प्रजातान्त्रिक निकायको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा भाजपाको रेकर्ड उति राम्रो छैन । मोदीको पहिलो कार्यकालमा पनि न्यायपालिकामा कैयौं हस्तक्षेपका घटना भएका थिए । न्यायाधीश र कानुनका रक्षकहरूले न्यायप्रणालीमा अराजकता फैलिएको र राजनीतिक दबाब बढिरहेको भनी चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
कार्यपालिकाको अकुंशविहीन शक्तिमा न्यायपालिका र कानुन पालनाको जिम्मेवारी पाएका संवैधानिक निकाय अवरोधको रूपमा आए मोदी स्वयं पनि तिनीहरूप्रति चिढिने गरेका छन् । सन् २०१४ बाट थालनी भएको अति केन्द्रिकृत प्रशासन यन्त्रले भारतको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नियन्त्रण र सन्तुलनको प्रणालीप्रति चिन्ता बढेको थियो । यो अवस्था आगामी दिनमा अझ थप भयावह बन्ने देखिन्छ ।
भारतको अहिलेको परिस्थितिमा चुनावी प्रक्रियाको भविष्यमाथि समेत प्रश्न उठेको छ । गत चुनावमा निर्वाचन आयोगसमेत प्रश्नको घेरामा परेको छ । निर्वाचनको मतदात प्रक्रिया सकिएलगत्तै राजनीतिक दल र नेताहरूजस्तै निर्वाचन आयोगका गतिविधि लगातार समाचारको विषय बनिरह्यो ।
भारतको लोकतन्त्रको स्वास्थ्यको भविष्यमाथि तेस्रो चुनौती भनेको मोदीको वैचारिक जग र भाजपाको वैचारिक आधार राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ (आरएसएस) सँग उनको सम्बन्ध हो । आरएसएसका त मोदी स्वयं लामो समय सदस्य थिए । आरएसएस ‘एकजना नेतालाई पछ्याऊ’ सिद्धान्तमा आधारित सङ्गठन हो । यो सिद्धान्तले प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउँछ ।
मोदी आरएसएसका सिद्धान्तकार दीनदयाल उपाध्यायका अनुयायी हुन् । उपाध्यायले प्रतिपादन गरेको ‘अभिवाज्य मानवतावाद’ भाजपाको दार्शनिक आधार हो । आफ्नो सिद्धान्तमा उनले ‘राष्ट्रसम्बन्धी पश्चिमा अवधारणा, पश्चिमा धर्मनिरपेक्षता, पश्चिमा प्रजातन्त्र’ लाई भारतीयकरण गर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले भारतीय लोकतन्त्रको ढाँचाभित्र बसेर राजनीतिक संवादलाई स्वीकारेका छन् । तथापि उनले ‘यदि यस (भारतीय लोकतन्त्र) लाई अर्को
(पश्चिमा) अतिवादसम्म लगे यसले समस्या निम्त्याउनेछ’ भनी लेखेका छन् ।
हिन्दू दक्षिणपन्थको प्रवद्र्धन, प्रजातान्त्रिक संस्थालाई कमजोर बनाउने र अलोकतान्त्रिक विचारको विकास गर्ने यी तीनवटै पक्षले मोदीको दोस्रो कार्यकाल अधिनायकवादी धार्मिक प्रजातन्त्रतर्फ देश रुपान्तरण हुने सम्भावना बढेको छ । यस्तो अवस्थाले सबभन्दा बढी प्रभावित भारतका अल्पसङ्ख्यक र पछाडि परेका समूह हुनेछन् ।
सन् २०१४ मा मोदी प्रधानमन्त्री बनेयता भारतमा धार्मिक विभाजन नयाँ विषय होइन । धार्मिक अल्पसङ्ख्यकमाथि भौतिक र वैचारिक हमला लगातार भइरहेका छन् । परिणामतः धार्मिक अल्पसङ्ख्यकलाई राज्यबाट अझ टाढा पु¥याएको छ । भाजपाको हिन्दू राष्ट्रवादी सोचले इस्लामविरोधी भावनालाई मलजल गर्नुका साथै ‘गौरक्षाको नाममा दङ्गा’ लाई प्रोत्साहन गरेको छ । यस्ता दङ्गामा मुसलमान निशानामा पारिएका छन् । मोदी सरकारले ‘लभ जेहाद’ बारे संशयको सिद्धान्तलाई प्रवद्र्धन गरेको छ ।
भाजपाले मुसलमानहरूलाई राजनीतिक स्थान वा प्रतिनिधि गराउनुपर्छ भन्ने कुरा आवश्यकताबोध नगर्नु कुनै आश्चर्यको विषय होइन । भाजपाले मुसलमानहरूलाई राजनीतिक रूपमा उपेक्षा गर्ने र उनीहरूलाई अलग्ग जनसाङ्ख्यिक समूह नमान्ने रणनीति अँगीकार गरेको छ ।
मोदीले आफ्नो हिन्दू राष्ट्रवादी दृष्टिकोणमा आधारित बहुमतवादी नीति अँगाल्दै जाँदा बहुजातीय भारतीय समाज अझ विभाजित हुनेछ । राष्ट्रलाई एकमनावादी बनाउने र हिन्दु बहुमतको प्रभाव सुरक्षित तथा बिस्तार गर्ने प्रयासले संसारकै सबभन्दा ठूलो लोकतन्त्रको भविष्यमाथि विनाशकारी प्रभाव पार्नेछ ।
स्रोतः अल जजिरा
नेपाली अनुवादः सुशिला