अपर्याप्त बजेटले निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षामा चुनौती

काठमाडौँ, १७ जेठ । शिक्षा क्षेत्रमा कतिपय प्रगतिशील कार्यक्रम समावेश भए पनि लगानीको अपर्याप्तताले निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट विनियोजित हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई नेपाल सरकारले पूरा नगरेको भनी शिक्षाका जानकार, शिक्षक समुदाय र नागरिक क्षेत्रको टिप्पणी छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत वा गार्हस्थ उत्पादनको ६ प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
संसद्मा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेटमा सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रलाई गुणस्तरीय एवम् प्रतिभाशाली बनाउँदै लैजाने महत्वपूर्ण योजना समावेश हुनु सकारात्मक भए पनि शिक्षा क्षेत्रलाई बजेट वृद्धि नगरिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको हो ।
शिक्षा क्षेत्रमा अपर्याप्त लगानीले जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार गर्ने, सामाजिक न्यायसहितको द्रुत आर्थिक विकास गर्ने र समाजवादोउन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशीला निर्माण गर्नेजस्ता बजेटले लिएका लक्ष्य पूरा गर्न कठिनाइ हुने उहाँहरूको भनाइ छ ।
बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका लागि कुल रू. एक खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड बजेट (१० दशमलव ६८ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ । आकारका दृष्टिले चालू आवको तुलनामा रू. २९ अर्ब बढी हो । संविधानको धारा ३१ बमोजिम माध्यमिक तहसम्म कानूनबमोजिम निःशुल्क शिक्षाको मौलिक हक भए पनि सोका लागि उक्त बजेट पर्याप्त नहुने स्पष्ट छ । यसले सामुदायिक विद्यालयमा चन्दा वा सहयोगका नाममा अभिभावकसँग रकम लिने प्रवृत्ति कायम हुने र निजी विद्यालयको बोलवाला कायमै रहने देखिन्छ ।
शिक्षा सेवामा लामो समय काम गर्नुभएका नेपाल सरकारका पूर्वसचिव महाश्रम शर्मा समग्रमा हेर्दा शिक्षाका कार्यक्रममा केही नयाँपन र सुधारको सम्भावना देखिए पनि निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा कसरी सुनिश्चित हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणको अभाव रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “स्वयम्सेवक शिक्षक पठाउने कुरा विगतमा पनि थियो, केही समय रोकिएर अहिले पुनःसञ्चालन हुने भएको छ तर त्यसले मात्रै विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दैन । अपुग शिक्षक दरबन्दी थप्नतिर लाग्नुपर्छ ।”
उहाँले दिवा खाजा र रू. पाँच अर्बको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोष स्थापना सकारात्मक भएको तर सामुदायिक विद्यालयको रूपान्तरण कसरी गर्ने, स्थानीय तहको भूमिका के हुने भन्ने अपर्याप्त लगानीले सरकारको प्राथमिकता केमा हो भन्ने स्पष्ट नभएको बताउनुभयो ।
शिक्षक दरबन्दीका सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित शर्मा नेतृत्वको कार्यदलले मुलुकमा करीब ५७ हजार शिक्षक दरबन्दी अपुग भएको सुझाव दिएको थियो । नेपाल शिक्षक महासङ्घका उपाध्यक्ष तिलक कुँवरले बजेटले शिक्षकका मुद्दालाई सम्बोधन नगरेको र स्वयंसेवक शिक्षाका नाममा शिक्षकका प्रकार बढाउने र विद्यालयमा विकृति ल्याउने टिप्पणी गर्नुभयो ।
राहत शिक्षकलाई आन्तरिक दरबन्दीका आधारमा सीमित प्रतियोगिता गराउन र बाल विकासका शिक्षकलाई दरबन्दीमा ल्याउन आवश्यक बजेट विनियोजन भएको छैन । हाल मुलुकका ३५ हजार ५५ विद्यालयमध्ये २७ हजार ७२८ सामुदायिक विद्यालय छन् । सामुदायिक विद्यालयमा हाल एक लाख ५१ हजार ७४८ शिक्षक छन् । आधारभूत तहमा ५५ लाख ५५ हजार विद्यार्थी छन् ।
बजेटमा विसं २०७६ देखि २०८५ लाई सामुदायिक विद्यालय शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि दशकका रूपमा अघि बढाइने, सबै सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार गर्दै लैजान आगामी वर्ष ३०० विद्यालय भवन निर्माण र कक्षाकोठा विस्तारका लागि रू. आठ अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरिएको छ । दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रका विद्यालय र अपाङ्गता भएका बालबालिका अध्ययन गर्ने विद्यालयमा आवासीय सुविधाको प्रबन्ध गर्दै लगिने जनाइएको छ ।
“चिनौँ आफ्नो माटो, बनाऔँ आफ्नै देश’ अभियान सञ्चालन गरी प्राविधिक विषयमा स्नातकोत्तर तथा स्नातक युवालाई शिक्षक विद्यार्थी अनुपात धेरै भएका गणित, अङ्ग्रेजी र विज्ञान शिक्षक नपुग भएको विद्यालयमा स्वेच्छिकरूपमा शिक्षण स्वयम्सेवकको रूपमा परिचालन हुने भएको हो । ती विषयमा नपुग शिक्षकका लागि शिक्षण सिकाइ अनुदानसमेत गरी रू. एक अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटले पूर्ण साक्षर जिल्लाको सङ्ख्या ७० पु¥याइने उल्लेख गरेको छ । हाल ५० जिल्ला पूर्ण साक्षर घोषित भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्सालले मन्त्रालयले निःशुल्क शिक्षाका लागि मागेजति बजेट विनियोजन नभएको देखिएको र पूर्ण कार्यक्रम अध्ययन गरेर आफूहरू अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।