विम्स्टेकलाई सैनिक सङ्गठन बनाउने प्रयास

भक्तपुर, २० जेठ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष एवम् वरिष्ठ राजनीतिज्ञ नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले संरा अमेरिकी साम्राज्यवाद र पश्चिमा राष्ट्रहरूले एसियाली देशहरूलाई एक–आपसमा भिडाउने र सम्भावित तेस्रो विश्व युद्ध एसियामा गराउने तयारीमा लागेको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबारे पार्टीको धारणा प्रस्ट पार्न सोमबार भक्तपुरमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा अध्यक्ष रोहितले हिन्द–प्रशान्त सैन्य सङ्गठनमा नेपाललाई तान्न खोज्नु र त्यसको मुख्यालय काठमाडौँमा राख्ने अमेरिकी प्रस्ताव छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनविरूद्ध नेपाललाई उभ्याउनु नै भएको बताउनुभयो ।
संरा अमेरिका र भारतले बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास–बिम्स्टेकलाई बिस्तारै सैनिक सङ्गठनको रूपमा अगाडि बढाएको औँल्याउँदै उहाँले नेपाल बिम्स्टेकको सदस्य भएको तर सैनिक सन्धि र सङ्गठनमा नभएको भनाइ आफैमा अस्पष्ट र अन्यौलपूर्ण भएको स्पष्ट गर्नुभयो ।
संरा अमेरिकाले भेनेजुयलाको कच्चा तेल र बहुमूल्य खनिज हात पार्न राष्ट्रपति माडुरोलाई परिवर्तन गर्न खोजिरहेको बताउँदै अध्यक्ष रोहितले साम्राज्यवाद र उपनिवेशवादविरूद्ध २–३ सय वर्ष पुरानो इतिहास भएको भेनेजुयलाका जनता र माडुरो नेतृत्वले अमेरिकी शासकहरूको आदेश र निर्देशन नमान्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
देशलाई वास्तविकरूपमा स्वतन्त्र र स्वाधीन राख्न आर्थिक रूपमा स्वाधीन हुन जरूरी भएको, भेनेजुयलाका नेता ह्युगो चाभेज र उहाँका सहकर्मी वर्तमान राष्ट्रपति माडुरोले देशलाई स्वाधीनसँगै समाजवादतिर अघि बढाउन खोज्दा अमेरिकी साम्राज्यवादले त्यहाँ हस्तक्षेप गरी कठपुतली ग्वाइडोलाई ल्याउन खोजेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
नेमकिपा प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको र नेमकिपाका सांसदहरूले सदनमा पनि प्रेस स्वतन्त्रता कुष्ठित हुने ऐन ल्याउनु हुँदैन भनी बोलेको प्रस्ट पार्दै अध्यक्ष रोहितले प्रेस स्वतन्त्रताले सरकारका गल्ती र कमी–कमजोरीहरू औँल्याएर सरकारलाई नै फाइदा पु¥याउने बताउनुभयो ।
नेमकिपाका सचिव एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेम सुवालले सरकारले प्रस्तुत गरेको आ.व. २०७६÷७७ को नीति तथा कार्यक्रममा नेमकिपाको तर्फबाट संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको उल्ल्ेख गर्दै प्रगतिशील कर उठाउने, राजश्वको ८० प्रतिशत विकास खर्चमा र २० प्रतिशतमात्र चालू खर्चमा विनियोजन गर्ने, घाटा बजेट पेश नगर्ने, प्रशासन क्षेत्रमा निश्चित जाति र भाषाको वर्चश्व अन्त्य गर्ने, राज्य कोषबाट पारिश्रमिक र सुविधा पाउने कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, निजीकरण गरिएका संस्थानहरू पुनः सार्वजनिकीकरण गर्ने तथा भ्रष्टाचारीहरूलाई अपराधको मात्राअनुसार मृत्युदण्डको सजायसमेत दिने कानुनी बन्दोबस्त गर्न संशोधन अघि सारेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले संशोधन प्रस्तावमा देशको सन्तुलित विकास गर्न प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय एवम् सरकारी आवास तत्तत् प्रदेशमा नै बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनीस्थलको निर्माण प्रदेश ३ को राजधानी मकवानपुर जिल्ला वा तराईका अन्य जिल्लामा बनाउने, जिल्ला–जिल्लाका नेपालीहरूलाई काठमाडौँ उपत्यकाको धुलो–धुवाँको प्रदूषणमा बसोबास गराई श्वासप्रश्वास र फोक्सोको बिरामी नबनाउने, द्रुतमार्गको नाममा खोकना र बुङमतिजस्ता कृषियोग्य भूमि र सांस्कृतिक सम्पदा विनाश नगर्ने, शैलुङ्ग र पप्पुलगायत खराब ठेकेदारको हितका लागि नेपाली सेना प्रयोग गरी सेना र जनताबीचको मतभेद बढाउन नहुने, द्रुतमार्गको निर्माण खारेज गरी विकल्पमा रोपवे सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको यात्रामा सडक जाम र विमानस्थल बन्दको स्थिति अन्त्य गर्ने समेत रहेको जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य भएदेखि उद्योग–व्यापार कमजोर भएको र आयात अत्यधिकरूपमा बढेको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले वैदेशिक पुँजी लगानी भित्याउने सरकारी नीतिले नेपालका राष्ट्रिय उद्योगी–व्यापारीहरू नाङ्ले पसलमा परिणत हुने र नेपालको अर्थतन्त्र धुजा धुजा हुने खतरा औँल्याउनुभयो ।
संरा अमेरिकाको ५६ अर्ब रूपैयाँ सहयोग प्राप्त गर्न नेपालले तिब्बती शरणार्थी चीन फर्काउन नहुने र प्रजग कोरियाविरूद्धको नाकाबन्दीलाई समर्थन गर्नुपर्ने सर्त असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तविपरीत भएको हुँदा उक्त सर्त स्वीकार नगर्न नेमकिपाले सदनमार्फत सरकारलाई सचेत गराएको प्रस्ट पार्नुभयो ।
कार्यक्रममा पार्टीका वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य एवम् प्रदेशसभा सांसद सुरेन्द्रराज गोसाईले प्रदेश सरकारले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा दिए पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने खालको बजेट र योजना नल्याएको बताउनुभयो ।
चालू आव २०७५÷७६ को बजेट पूर्णरूपमा असफल भएको र पुँजीगत खर्च २० प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित रहेको र नयाँ आ.व. २०७६÷७७ को विनियोजन विधेयक र नीति तथा कार्यक्रमले पनि जनतामा उत्साह जगाउन नसकेको बताउनुभयो ।
पार्टीका अर्का वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य एवम् प्रदेशसभा सांसद सृजना संैजूले केन्द्र सरकारको प्रजातन्त्रविरोधी, स्वेच्छाचारी र निरङ्कुशताउन्मुख गतिविधि र प्रदेश सरकारहरूको लाचार र जनविरोधी निर्णयहरूले सङ्घीय शासन व्यवस्थालाई नै समाप्त गर्न लागेको बताउनुभयो ।
उहाँले देश र जनविरोधी सरकारी नीति–निर्णयहरूलाई जनताका बीचमा उदाङ्ग्याउँदै नेमकिपाले जनताको पक्षमा सङ्घर्ष गरिरहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेक्राविसङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष सविन ख्याजूले पनि बोल्नुभएको थियो ।