आर्थिक अनुशासनको लागि निजी बैङ्ग राज्यको स्वामित्वमा चलाउनुपर्ने

काठमाडौँ, २१ जेठ । “चालू आवको नौ महिनामा विदेशी लगानी ७ अर्ब १० करोड भित्रिँदा लाभांश नाफा २६ अर्ब ५६ करोड बाहिरियो । यसले विदेशी लगानी देशको हितमा नहुने स्पष्ट देखाउँछ ।”
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले मङ्गलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आव २०७६÷७७ को बजेटमाथिको छलफलमा उक्त भनाइ राख्नुभएको थियो ।
बजेटमा कृषि, जलविद्युत्, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले त्यसरी बजेट नआएको हुँदा मजदुर, किसान र कामदार वर्गको हित नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले थप्नुभयो, “सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको काम देशको नीति निर्माण गर्ने हो । निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गतका गाउँपालिका र नगरपालिकाको विकास गर्नको लागि सांसद, मन्त्रीमार्फत योजना सिफारिस गराउनु राष्ट्रिय दृष्टिकोण होइन ।”
“चालू आव २०७५÷७६ को बजेट वक्तव्यमा पनि ५ लाखलाई रोजगारी दिने र आव ०७६÷७७ को बजेट वक्तव्यमा पनि ५ लाखलाई रोजगारी दिने उल्लेख छ । यसले बजेटका योजनाहरू कार्यान्वयन नभएको र बजेट झूटका पुलिन्दामात्र भएको साबित गर्छ ।” सांसद सुवालले स्पष्ट गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले आर्थिक अनुशासनको लागि निजी बैड्ढहरू राज्यको स्वामित्वमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै तराईका कतिपय जिल्लामा छोराछोरीको विवाहको लागि गरिब किसानहरूले स्थानीय साहुमहाजनसँग चर्काे ब्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने र त्यस्तो ऋण तिर्न नसक्दा खेत बेच्नु परेको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद सुवालले स्पष्ट गर्नुभयो, “समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र कार्यान्वयन गर्न योग्यताअनुसार काम र कामअनुसार ज्यालाको बन्दोबस्त हुनुपर्छ । विद्यालय शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य र विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्नु आवश्यक छ । पूर्वाधार भएको ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक पारित गर्नु आवश्यक छ । सेभ द चिल्डे«नको रिपोर्टअनुसार नेपालको एकतिहाइ बालिबालिका कुनै न कुनै बालश्रममा लागेका छन् । यो सरकारको निम्ति चुनौतीको विषय हो । पञ्चायती निरङ्कुश व्यवस्थाको छायामा बनेको मत सीमासम्बन्धी कानुनहरू खारेज गर्नु आवश्यक छ ।”
सांसद सुवालले मानव बस्तीको बीचमा परेको काठमाडौँ उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्रहरू, स्थानान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै काठमाडौँ उपत्यकालाई मेगासिटी बनाउँदा व्यवस्थापन गर्न गा¥हो हुने भएकोले सो योजना खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
छलफलमा एमाले–माओवादी अर्थात् सत्ता पक्षका सांसदहरूले बजेटको समर्थन गरेका थिए भने प्रमुख प्रतिपक्षका कतिपय सांसदहरूले बजेटको सीधै विरोध नगरी कार्यान्वयन गर्न गा¥हो हुने भनाइ राखे ।