थ्रेसहोल्डको विरुद्ध सङ्घर्षको आवश्यकता

– विवेक
अन्ततः शासक दलहरूले राजनैतिक दलसम्बन्धी विधेयकमा थ्रेसहोल्ड (मत सीमा) राखेरै छाडे । नेका, एमाले र माओवादी पहिलेदेखि नै थे्रसहोल्ड राख्ने पक्षमा थिए । संसदमा रहेका धेरै दलहरूको चर्को विरोधको कारण निर्वाचनसम्बन्धी अरु विधेयकहरू पारित भइसक्दा पनि राजनैतिक दलसम्बन्धी विधेयकमा छलफल हुन सकेको थिएन । चैत ९ गते बसेको व्यवस्थापिका–संसदको बैठकले समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत र प्रत्यक्षतर्फ १ स्थान जितेकोलाई मात्रै राष्ट्रिय मान्यता दिने प्रावधान राखेर विधेयक पारित गर्‍यो । नेका, एमाले र माओवादीजस्ता शासक दलहरूले राजनैतिक अस्थिरताको दोष संसदमा कम सङ्ख्यामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई दिएर आफ्नो अपराध छोप्न थ्रेसहोल्डको कुरा उठाउँदै आएका थिए । वास्तवमा राजनैतिक अस्थिरता सत्तामा भागबण्डा गर्ने तीनै दलहरूको कारण भएको हो ।
नयाँ संविधान निर्माणको क्रममा शासक दलहरूले संविधानमै थ्रेसहोल्ड राख्ने निकै कोशिश गरेका थिए । गणतन्त्र आएको छोटो समयमै दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउन खोजेको भन्दै संसदमा रहेका धेरै दलहरूले विरोध गरेपछि तिनीहरू असफल भए । राजनैतिक दलसम्बन्धी ऐनमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरेर शासक दलहरूले संविधानको भावनाविपरीत कानुन निर्माण गरे । नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणाली’लाई स्वीकार गरिएको छ । एक पटकको निर्वाचनमा थ्रेसहोल्ड पूरा गर्न नसकेमा पार्टीको हैसियत स्वतन्त्र हुने व्यवस्थाले कसरी बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षा हुनसक्छ ? सिद्धान्त, दर्शन र एक न एक वर्गको आधारमा पार्टीहरू स्थापना हुने भएकोले पार्टीहरूलाई निर्वाचनमा भाग लिन, स्वतन्त्र गतिविधि गर्न र आफ्नो प्रतिनिधिहरू नीति निर्माणको तहमा पठाउन प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा कहींकतैबाट बन्देज लगाइनुहुँदैन ।

पूँजीवादी निर्वाचनमा पैसा, भौतिक बल, प्रशासनको दुरुपयोगबाट गलत मानिसहरू निर्वाचनमा जित्न सक्छन् र देशघाती दलहरूले बहुमत ल्याउन सक्छन् । सिक्किम भारतमा विलय भएको उदाहरण छ भने भारतमा ३० प्रतिशत अपराधीको आरोप लागेका व्यक्तिहरू निर्वाचनमा जितेको समाचारहरूमा आएको छ । देश बिखण्डनको पक्ष लिने, जातीय, भाषिक र धार्मिक साम्प्रदायिकता फैलाउने दलले धेरै मत प्राप्त गर्दैमा उसलाई राष्ट्रिय पार्टी मान्न सकिंदैन ।

पूँजीवादी निर्वाचनमा पैसा, भौतिक बल, प्रशासनको दुरुपयोगबाट गलत मानिसहरू निर्वाचनमा जित्न सक्छन् र देशघाती दलहरूले बहुमत ल्याउन सक्छन् । सिक्किम भारतमा विलय भएको उदाहरण छ भने भारतमा ३० प्रतिशत अपराधीको आरोप लागेका व्यक्तिहरू निर्वाचनमा जितेको समाचारहरूमा आएको छ । देश बिखण्डनको पक्ष लिने, जातीय, भाषिक र धार्मिक साम्प्रदायिकता फैलाउने दलले धेरै मत प्राप्त गर्दैमा उसलाई राष्ट्रिय पार्टी मान्न सकिंदैन । गणतन्त्रलाई संविधानले नै संस्थागत गरिसकेको अवस्थामा धेरै मत पाए भन्दैमा राजावादीहरू राष्ट्रिय पार्टी हुने तर गणतन्त्रवादीहरूले राष्ट्रिय मान्यता नपाउने प्रावधान कसरी प्रजातान्त्रिक हुनसक्छ ? राष्ट्रिय मान्यताको मापदण्ड मत होइन पार्टीले बोकेको विचारलाई बनाइनुपर्छ ।
कानुनले बन्देज लगाउँदैमा वा कसैले चाहँदैमा सिद्धान्त र दर्शनको आधारमा स्थापित राजनैतिक दलहरूलाई समाप्त पार्नसक्दैन । सबै राजनैतिक दलहरूले कानुनको घेरामा बसेर काम गर्छन् भन्ने पनि होइन । २०४६ साल अघिसम्म नेपालमा दलहरू प्रतिबन्धित थिए । तर कम्युनिष्ट पार्टीहरू र नेपाली काङ्ग्रेस त्यतिबेला पनि क्रियाशील थिए । कानुनको प्रतिबन्धले विचारलाई रोक्न सकेन । त्यो सम्भव पनि छैन । नेपाल मजदुर किसान पार्टी (तत्कालीन सङ्गठन)ले पञ्चायती निर्वाचनमा पनि स्वतन्त्र रुपमा भाग लिएर पञ्चायतविरोधी गतिविधि गरेको थियो । पञ्चायतभित्र गएर पञ्चायतको विरोध गरेकै कारण २०४५ सालमा ‘भक्तपुर काण्ड’ घटाइएको हो । पञ्चायती व्यवस्थाले नेमकिपाका नेता रोहितलगायत धेरैलाई २० महिनासम्म जेलमा राख्यो तर पञ्चायतविरोधी भावना हावासरि फैलियो । अन्ततः २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाकै अन्त्य भयो ।
जन आन्दोलनपछि निर्मित नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा तीन प्रतिशतको प्रावधान राखियो । त्यसको विरुद्ध नेमकिपाले तत्काल सडक आन्दोलन सुरु गर्‍यो । २०४८ सालको निर्वाचनमा तीन प्रतिशत मत नआएको भन्दै काठमाडौं क्षेत्र नं ५ को उपनिर्वाचनमा दलगत रुपमा निर्वाचन लड्न नदिने निर्वाचन आयोगको आदेशविरुद्ध नेमकिपा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो र निर्वाचन लड्न पाउने अधिकार सुरक्षित गर्‍यो । नेपाल मजदुर किसान पार्टी अन्य पार्टीहरूझै चुप लागेर बसेको भए २०४६ सालमा प्राप्त गरेको उपलब्धि अर्थात् प्रजातान्त्रिक अधिकार २०४८ सालमै गुम्ने थियो । प्रजातान्त्रिक हक अधिकारबारे नेमकिपा हिजो सचेत थियो भने आज पनि उत्तिकै सचेत छ ।
अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद नेपालमा थोरै दलहरूमात्र रहेको चाहन्छन् । कथित ठूला दलहरूमा देशघाती सन्धि सम्झौताको संसदमा विरोध हुने डर थियो । नेमकिपालगायत केही दलहरूले देशघाती सन्धिहरूको विरोधमा संसद अवरुद्ध, संसदमै नाराबाजी, संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेर ठूला दलहरूलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बद्नाम गर्दै आएका छन् । देशघाती महाकाली सन्धि, माथिल्लो कर्णालीजस्ता नेपाल र नेपालीको हितविपरीत भएका सन्धि सम्झौताहरूको विरोध यसका उदाहरणहरू हुन् ।
नेका, एमाले र माओवादीजस्ता शासक पार्टीहरू विभिन्न देशहरूमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था भएको तर्क गर्छन् । तिनीहरू ती देशहरूको प्रजातान्त्रिक इतिहास र त्यहाँका जनताको आर्थिक, राजनैतिक र सांस्कृतिक स्तरबारे अध्ययन गर्दैनन् । नेपालमा प्रजातान्त्रिक इतिहास युरोपका देशहरूमा जस्तो लामो छैन । ती देशहरूको तुलनामा नेपाली जनताको आर्थिक, राजनैतिक र सांस्कृतिक स्तर पनि उठिसकेको छैन ।
विभिन्न देशहरूमा फरक फरक थ्रेसहोल्ड राखिएको पाइन्छ । नेदरल्याण्डमा ०.६७ प्रतिशत छ भने टर्कीमा १० प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था छ । जर्मनी, न्यूजिल्याण्डमा र रसियामा ५ प्रतिशत राखिएको पाइन्छ भने जर्मनी र न्यूजिल्याण्डमा थ्रेसहोल्डबाहेक प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जितेका आधारमा समानुपातिकमा प्रतिनिधित्व पठाउने व्यवस्थासमेत गरेको पाइन्छ । जर्मनीमा ३ र न्यूजिल्याण्डमा १ स्थान प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जितेमा जतिसुकै मत लिएको पार्टीले पनि प्राप्त मतको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन पाउने कानुनी व्यवस्था छ । जनमतलाई खेर जानबाट रोक्नको लागि विभिन्न देशले आफ्नो देशको आवश्यकताअनुसार कानुन निर्माण गरेको पाइन्छ । नयाँ संविधानको पहिलो प्रयोगमै थ्रेसहोल्डको व्यवस्थाले नयाँ विचार बोकेका पार्टीहरूलाई संसदसम्म पुग्ने बाटो बन्द गरिदिएको छ । यस व्यवस्थाले नयाँ तानाशाहहरूको जन्म हुने खतरा बढेको छ । थ्रेसहोल्डको व्यवस्थाले नेपाली जनताको मत धेरै खेर जाने सम्भावना छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मुख्य उद्देश्य नै कमभन्दा कम मत खेर जाओस् भन्ने हो । नेपालको धरातलीय यथार्थलाई बिर्सेर विदेशको नक्कल गरेर नेपालीहरू अगाडि बढ्न सक्दैनन् ।

शासक दलका कार्यकर्ताहरू अहिले सामाजिक सञ्जालमार्फत थ्रेसहोल्डको पक्षमा खूब प्रचार प्रसार गर्दैछन् । साना दलहरू संसदमा पुगेकाले देश बिग्रेको प्रचार प्रसार गर्दैछन् । तिनीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ सुरासुन्दरी काण्ड, लाउडा काण्ड, धमिजा काण्ड, सांसदहरूलाई भेडाबाख्रासरि खरिद बिक्री गर्ने, देशघाती महाकाली सन्धि, पजेरो सुविधा कसको कारण भएको हो ? नेका, एमाले र माओवादीजस्ता शासक दलहरू नै त्यसका लागि जिम्मेवारहरू छन् । इतिहासले सावित गरेको छ ।

शासक दलका कार्यकर्ताहरू अहिले सामाजिक सञ्जालमार्फत थ्रेसहोल्डको पक्षमा खूब प्रचार प्रसार गर्दैछन् । साना दलहरू संसदमा पुगेकाले देश बिग्रेको प्रचार प्रसार गर्दैछन् । तिनीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ सुरासुन्दरी काण्ड, लाउडा काण्ड, धमिजा काण्ड, सांसदहरूलाई भेडाबाख्रासरि खरिद बिक्री गर्ने, देशघाती महाकाली सन्धि, पजेरो सुविधा कसको कारण भएको हो ? नेका, एमाले र माओवादीजस्ता शासक दलहरू नै त्यसका लागि जिम्मेवारहरू छन् । इतिहासले सावित गरेको छ । साना दलहरूलाई दोष दिएर तिनीहरू विदेशीको दलाली गरिरहेका छन् । अझ कथित बुद्धिजीवीहरू स–साना दलहरूले समानुपातिकमा जित्नको लागि धेरै ठाउँमा उम्मेदवार उठाउने गरेकोले निर्वाचन व्यवस्थापन गर्न समेत गाह्रो हुने कुतर्क गर्दै शासक दलहरूको चाकरी गर्दैछन् । निर्वाचन आयोग निर्वाचन व्यवस्थापनकै लागि स्थापना गरिएको हो । धेरै दलहरू भएर निर्वाचन व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुने भए बहुदलीय व्यवस्थाको आवश्यकता नै किन पर्‍यो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ ।
प्रजातन्त्रको सुन्दरता भनेकै राजनैतिक दलहरू हुन् । दुई वा तीन दलमात्रै रहने हो भने त्यो त पञ्चायती व्यवस्थाकै अर्को रुप हुने भयो । संविधानको भावनालाई जिवन्त राख्न सबै दलहरूलाई निर्वाध काम गर्ने वातावरण दिइनुपर्छ । विचारलाई निषेध गर्ने थ्रेसहोल्डको विरोधमा राजनैतिक दलहरूले सडक र सदनमा एकल वा संयुक्त आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ । देशले फेरि एक पटक नयाँ तानाशाहहरूको विरुद्ध सङ्घर्षको माग गरेको छ ।