झूट बोल्छन् प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शुक्रबार भक्तपुरमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा भने, “अब कोही पनि काम नपाएर विदेशिनु पर्दैन, स्वदेशमै रोजगारी मिल्छ ।” तर, तथ्य– तथ्याङ्कले प्रधानमन्त्रीको यो भनाइको खण्डन गर्छ । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय समाचार संस्थाले १४ जेठमा प्रकाशन गरेको समाचारअनुसार देशका ४३ लाख युवा अहिले वैदेशिक रोजगारीमा छन् । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा मात्र ५४ हजार ३९ युवा श्रम स्वीकृति लिएर कतार, दुई हजार ७११ जना मलेसिया, २७ हजार ४१९ जना साउदी अरब, ४० हजार ८६५ जना संयुक्त अरब इमिरेट्स र १० हजार ८६ जना कुवेत उडेका छन् । त्यस्तै बहराइन, ओमान, दक्षिण कोरिया, लेवनान, इजरायल, अफगानिस्तान, जापानलगायतका देशमा हजारौँको सङ्ख्यामा युवाहरू गएका छन् । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार नै नेपालबाट दैनिक २२७ जना युवा विदेशमा रोजगारीका लागि बाहिरिरहेका छन् । पढ्ने भन्दै दैनिक सयौँको सङ्ख्यामा अस्ट्रेलिया र युरोपेली देशमा जाने युवाहरू यो तथ्याङ्कमा सामेल गरिएको छैन ।
ओली २०७४ फागुन ३ गते दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए अर्थात् विगत १६ महिनादेखि उनी देशका प्रधानमन्त्री छन् । सरकारी तथ्याङ्ककै आधार मान्ने हो भने ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेयता देशका १ लाख ८ हजार ७ सय ८० जना युवा विदेशिएका छन् । सबै तथ्याङ्कले ओलीले शुक्रबार फेरि एकपल्ट जनतासामु झूट बोलेको पुष्टि हुन्छ ।
सरकारले लागू गरेको प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम सस्तो लोकप्रियताको भोकमा ल्याइएको कार्यक्रम हो । वास्तवमै सरकारले सबै श्रम गर्न सक्षम युवालाई रोजगार बनाउन चाहेको भए देशका बन्द सबै उद्योग कलकारखाना सरकार स्वयम्को स्वामित्वमा सञ्चालनमा ल्याउनुपथ्र्यो । देशको उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र क्रमशः क्षीण बन्दै गएको छ । खेतीयोग्य जमिनमा या त घर बनेका छन्, नभए बाँझो छन् । अर्थतन्त्रका अनुत्पादक क्षेत्रजस्तै घरजग्गा कारोबार र सेवामूलक क्षेत्रको विस्तारले देशको अर्थतन्त्रमा वास्तविक प्रगति भइरहेको छैन । स्वाभाविक र विदेशी सहायतामा भएका गतिविधिबाहेक आत्मनिर्भर ढङ्गबाट देशको विकासका गतिविधि अघि बढ्न सकेको छैन । वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नाममा सरकारले आयोजना गरेको वैदेशिक लगानी सम्मेलन औपचारिकता र सरकारी कोषको अपव्ययमा सीमित भएको छ । नेपालको राजनीतिक अवस्था र नेतृत्वले विदेशी लगानीकर्ताको मन जित्न सकेको देखिएन । परनिर्भरता र व्यापार घाटा क्रमशः बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले बन्द उद्योग कलकारखाना पुनः सञ्चालनका साथै घरेलु तथा कुटिर उद्योगको विकासमा जनतालाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ । देशमा मनग्य उपलब्ध कच्चा पदार्थको अधिकतम प्रयोग हुने उत्पादन गरी विदेश निर्यात गर्नसके नेपालीले रोजगारी पाउनुका साथै वैदेशिक व्यापारले देशको अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउन सक्नेछ ।
चामल र तरकारीसमेत अरबौँ रुपैयाँको आयात गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्यको लागि कृषिलाई पेशाको रुपमा अङ्गीकार गर्नसक्ने परिस्थिति सरकारले बनाउन सक्नुपथ्र्यो । तर, सरकारको ध्यान यतातिरभन्दा केही सय मानिसलाई केही महिनाको लागि काम दिएर पानीमाथिको ओभानो बन्ने देखिएको छ ।
सरकारले वास्तवमै देशका युवालाई रोजगारी दिने निक्र्योल गरेको भए किन युवालाई विदेश पठाउने सबै म्यानपावर कम्पनी तत्कालै खारेजीको घोषणा गर्नसक्दैन ? विदेशमा सस्तो ज्यामी पठाउने सबै सम्झौता रद्द भएको घोषणा सरकारले किन गर्दैन ? विदेशमा बसेका नेपाली युवालाई नेपालमै रोजगारीको सुनिश्चितता गरेर स्वदेश फिर्ताको आह्वान किन गर्दैन ?
सरकार एकातिर विदेशमा युवा पठाउन विभिन्न बहुराष्ट्रिय कम्पनी र सरकारसँग सम्झौता गर्दै कमिसन पचाउँछ अनि अर्कोतिर रोजगारी दिएको स्वाङ पार्छ । यस्तो घिनलाग्दो राजनीति केही समयको लागि लोकप्रिय बन्नसक्छ । पानीको धार जता बग्छ उतै बहने बानी परेका मानिसहरू यसैलाई सत्य मानेर हिंड्छन् पनि । तर, जनतालाई झूट बोलेर बनाइएको यस्ता बालुवाका घर कुनै दिन जनताकै आवेगले तासका घर जत्तिकै गल्र्यामगुर्लुम्म ढल्ने इतिहासले सिकाएको पाठ हो ।