बजेट ऋणको पासो हुने सम्भावना

काठमाडौं, २५ जेठ ।
अर्थशास्त्र अध्ययन समाज नेपालको आयोजनामा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटबारे अन्तरक्रिया कार्यक्रम शनिबार सम्पन्न भयो ।
कार्यक्रममा नेमकिपाका केन्द्रीय सचिव एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेम सुवालको ३ खर्ब विदेशी ऋण, ६८ अर्ब विदेशी अनुदान र १८८ अर्ब आन्तरिक ऋण लिएर बनाइएको बजेटले देश ऋणको पासोमा फस्ने सम्भावना रहेको बताउनुभयो ।
अरु देशहरूसंग ऋण लिएर घाटा बजेट बनाउन नहुने विचार व्यक्त गर्दै उहांले सीमित कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि गर्नुभन्दा सरकारले महंगी नियन्त्रण गर्नसके नेपाली जनतालाई राहत हुने बताउनुभयो ।
बजेटमा कृषि, ऊर्जा, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आंैल्याउंदै सांसद सुवालले लघु, साना तथा घरेलु उद्योगहरूलाई निजी स्वामित्वमा दिए पनि ठूला उद्योगहरूलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहांले सरकारसंग ठेक्का सम्झौता गरी समयमा काम नगर्ने खराब ठेकेदारहरूलाई नै ठूलठूला योजना दिएकोमा विरोध गर्नुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य सृजना सैंजूले चालू खर्च ९ खर्ब ५७ अर्ब र पुंजीगत खर्च ४ खर्ब ८ अर्ब छुट्याएबाट सरकार विकास र आन्तरिक उत्पादन बढाउनेप्रति उदासीन रहेको बताउनुभयो । उहांले सङ्घ राज्यमा बजेटको ८० प्रतिशत र प्रदेशलाई २० प्रतिशत मात्र छुट्याउनुले बजेट सङ्घीयताविपरीत भएको विचार राख्दै कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान धेरै भए पनि कृषिको आर्थिक वृद्धि अत्यन्त न्यून हुुनुले सरकार कृषि क्षेत्रमा उदासीन रहेको स्पष्ट हुन्छ भन्नुभयो ।
अतिथि सैंजूले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई वृद्ध भत्ता बढाउनुभन्दा आदर निकेतनको स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै असमानता घटाउन प्रगतिशील कर लागू गर्नुपर्ने र विकसित देशहरूले झैं सरकारले अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विचार राख्नुभयो ।
आयोजक समितिका अध्यक्ष मुरज दिदियाको सभापतित्वमा सम्पन्न सो कार्यक्रममा अर्थशास्त्र समाजका दीपक माक, रामप्रसाद ग्वाछा, रत्नप्रसाद फैजू, बालगोपाल श्रेष्ठ र नारायणदेवी दुवाललगायतले बजेटका विभिन्न पक्षबारे टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।