– गोविन्दनाथ योगी, सुर्खेत

सरकार चलाइरहेको नेकपाले चुनावको समयमा ‘जनताको अधिकार, गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ भनेर प्रचारप्रसार गरेको भए पनि जनताको अधिकार पाउनुभन्दा पहिले पाइरहेका सेवा सुविधा र अधिकारहरूसमेत गुमाउनु परेको गुनासो छ ।
दैलेख गुराँस गाउँपालिका ५ काफलमेलाका नरेन्द्र बंसीको नेपालमा रोजगारी नपाएकै कारण रोजगारीको सिलसिलामा भारत जाँदा दुर्घटनामा परी एउटा खुट्टा गुमाउनुप¥यो । उपचारको लागि घरको जायजेथा बेच्नुप¥यो । थप उपचार खर्च नपुगेकोले साहुको ऋणको भार बेहोर्नुपरिरहेको छ । नरेन्द्र पीडा पोख्दै भन्नुहुन्छ “उपचार खर्च राज्यकोषबाट व्यहोर्ने व्यवस्था भएको भए हामीजस्तो गरिब, असहाय र अपाङ्गका लागि सहज हुने थियोे, थप उपचार र लामो समय औषधि खानको लागि राहत हुने थियो, परिचयपत्र बनाएपछि अपाङ्ग भत्ता पाइन्छ भन्ने थाहा पाई १ वर्षदेखि परिचयपत्र बनाउन पटक–पटक गाउँपालिकामा गइरहेको छु तर कानुन बनेको छैन, अर्को पटक आउनु भन्दै दुःख दिइरहेको छ ।”
यस विषयमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँग बुझ्दा, पहिले जिल्लास्थित महिला तथा बालबालिका कार्यालयमार्फत अपाङ्ग परिचयपत्र वितरण हुने गरिएकोमा हाल उक्त कार्यालय खारेज भएको र गाउँपालिकाले कानुन बनाउन नसकेको हुँदा परिचयपत्र दिन नसकिएको बताइयो ।
पीडितहरू तड्पिरहँदा, राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाबाट वञ्चित भइरहँदा जिम्मेवार निकायको गैरजिम्मेवार भनाइ र तर्कहरू कति सान्दर्भिक होला ? जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना सेवा सुविधा, तलब भत्ता, मोटरसाइकल, गाडी कर वृद्धिलगायतका कानुनहरू तुरुन्त निर्माण हुने तर आम जनताको सेवा सुविधाको निम्ति वर्षौंसम्म कानुन नबन्ने कस्तो विडम्बना ! यसरी हेर्दा गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार होइन, गाउँ–गाउँमा भ्रष्टाचार, महँगी, कालाबजारी, डोजर आतङ्क, शोषण, दमन, अन्याय र अत्याचार आयो । जनताले पहिलेको भन्दा अझ बढी सास्ती खेप्नुपरेको तीतो यथार्थ हो । शासकहरूको समयमै चेत खुलोस् । जनताको आँखा दूरबिनसरह हुन्छ । समयले सावित गरिदिनेछ । चेतना भया !