गुठी विधेयकविरुद्ध शोषक र सामन्तले भ्रम छर्दै छन्

मीनबहादुर बाटा
सरकारले सङ्घीय संसद्मा पेश गरेको गुठीसम्बन्धी कानुन एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ को पक्ष र विपक्षमा सडक र सदन दुवै ठाउँमा अहिले तातो बहस सुरु भएको छ ।
कतिपयले गुठी विधेयकबारे प्रायोजितरूपमा जनतामा भ्रम छर्ने काम गर्दै छन् भने कत्तिले लहलहैमा लागेर बुझ्दै नबुझी विरोध गरिरहेका छन् ।
गुठी संरक्षण पुचःका अध्यक्ष केदारभक्त माथेमाले गुठी संस्थानको सुझावअनुसार सरकारले विधेयक ल्याएन, मोहीले जग्गा रैतानी गर्दा शत प्रतिशत शुल्क लाग्ने व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो, गुठी जग्गामा मोहियानी हक लाग्दैन, यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भयो भने गुठी जग्गा मोहीको पोल्टामा जान्छ आदि अभिव्यक्ति दिए । उनको अभिव्यक्ति किसानको पक्षमा छैन ।
लक्ष्मीश्वर मन्दिरका पुजारी बागेश्वर राजोपाध्यायले भने, “भगवानको जग्गामा पनि मोहियानी हक लाग्छ र ?” के गुठी जग्गा उनका पुर्खाले स्वर्गबाट बोकेर ल्याएका हुन् ? अनि त्यसमा खनजोत गर्ने गरिब किसान तीनका दास हुन् ? उनले गुठी विधेयक पारित भए सांस्कृतिक धरोहर मासिने बताए । संस्कृति बचाउन यसको स्रोत र खर्चको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनु उपयुक्त हुनेछ । कुनै समयमा सामन्त, शोषकहरूले शक्तिको दुरुपयोग गरी किसानहरूको रगत र पसिनाबाट सिञ्चित भूमि मठमन्दिरको नाममा राखेर अत्याचार गरे । आज प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र आइसकेपछि पनि किसानहरू पीडित भइ राख्नुपर्ने हो ? अभैm किसानहरू यी सामन्तका नाइकेहरूका सामु बलिदान हुनुपर्ने हुन् ? यस्ता प्रश्नहरू उठिरहेका छन् ।
भरतमणि जङ्गम मोही किसानलाई गुठी जग्गाको मालिक बनाए देशको पहिचान नै मेटिने झूटा तर्क राख्दै छन् । मठाधीशहरूको अभिव्यक्ति आश्चर्यजनक छ । भक्तपुर, बनेपा, पनौती र धुलिखेलमा गरी ३ सय रोपनी गुठी जग्गा कब्जा गरी उनी अर्बौ रुपैयाँको मालिक भएको सार्वजनिक भयो । हजाराँै किसानहरूले जोती आएको जग्गाको बाली खाएर मोटाइरहेका यस्ता सामन्तहरूले किसानलाई जग्गाको मोहियानी हक नदिन अनेक छेकबार लगाउँदै छन् ।
दृश्यमा देखिएका यस्ता सामन्तहरूबाहेक अदृश्य ढङ्गले किसानविरोधी शोषकहरू अहिले सलबलाइरहेका छन् । धर्म, संस्कृति, सम्पदा मासिने भनेर कोकोहोलो मच्चाउंँदै जनतामा भ्रम छरिरहेको छन् । उपत्यकाका ज्यापू ज्यामी (किसान÷कामदार) लाई उचालेर ज्यापू ज्यामीहरूकै विरुद्ध उपयोग गरी आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न शोषकहरू जोडतोडले लागिरहेका छन् । पीडित किसानहरूले अरुको हाहामा लाग्नुभन्दा गहिरिएर सोच्नु जरुरी छ ।
के छ त गुठी विधेयक – २०७५ मा
यो विधेयकको परिच्छेद–९ दफा ५६ को उपदफा ७ मा ‘प्रचलित कानुनबमोजिम मोहीको भागमा पर्न आउने आधा जग्गा मोहीको नाममा रैतानी परिणत जनाई र गुठीको भागको आधा जग्गा गुठी तैनाथी जग्गाको लगतमा दर्ता गर्ने गरी बाँडफाँड गर्नुपर्नेछ” भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै उपदफा ८ मा गुठीको भागमा परेको आधा जग्गासमेत सम्बन्धित मोहीले गुठी रैतानी नम्बरी जग्गामा परिणत गराउन चाहेमा सो जग्गाको रजिष्टे«सन प्रयोजनको लागि प्रचलित कानुनबमोजिम निर्धारण गरेको न्यूनतम मू्ल्य बराबरको रकमको २५ प्रतिशत नगदै रकम वा सो बराबरको बैङ्क जमानत दाखिला गरी मोहीले आफ्नो नाममा रैतानी गर्न सक्ने उल्लेख छ । यो बन्दोबस्त केही हदसम्म प्रगतिशील नै मान्नुपर्ने हुन्छ । यसले पुस्तौँदेखि गुठी जग्गामा खनजोत गरेर पनि आफ्नो बनाउन नसकेका पीडित किसानलाई थोरै भए पनि राहत दिलाउने निश्चित छ । यसर्थ, यो विधेयकलाई प्रगतिशील पक्षधरहरूले बढीभन्दा बढी किसानको हितमा उपयोग गरेर सामन्ती प्रथाको बाँकी अवशेषलाई अन्त्य गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने हो ।
यो विधेयकको विरुद्धमा काठमाडौँमा माहोल देखिएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसले धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयास ग¥यो । उसले एक विज्ञप्ति जारी गरेर विधेयकको विपक्षमा उभिएको जाहेर गर्नुका साथै संसद् पनि अवरोध ग¥यो । काङ्ग्रेसले सदैव उद्योगपति र पुँजीपतिहरूकै पृष्ठपोषण गर्दै आएको छ । किसानको पक्षमा काङ्ग्रेसले कहिले पनि काम गरेको छैन । उसको चरित्र सदैव किसानविरोधी छ । अहिले झन् प्रस्ट देखियो ।
सामन्तहरूको अखडा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी दुवैले गुठी विधेयक तत्काल फिर्ता नलिए प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेससँग मिलेर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । यसो गर्नु स्वाभाविक पनि हो किनभने सामन्तवाद सकियो भने यी राजनैतिक दलहरूको अस्तित्व पनि समाप्त हुन्छ । वास्तवमा यस्ता सामन्त र शोषकहरूको विरुद्ध निर्णायक आन्दोलन हुन त बाँकी नै छ । जुन दिन देशका मजदुर र किसानहरू अन्यायविरुद्ध जुर्मुराउनेछन् तब यिनलाई पुर्ने चिहान पनि तयार हुने छ । त्यतिञ्जेलसम्म यिनका वर्कतले भ्याएसम्म कामदार वर्गमाथि शोषण भइरहने छ ।
नेकपा विप्लवका कार्यकर्ताहरू पनि मोही किसानलाई जग्गा दिने यो विधेयकको विरोधमा लागेका सुनियो । के साँच्चै किसानविरोधी गतिविधिमा उनीहरू लागेको हुन् ? यसबारे विप्लव पार्टीले स्पष्ट गर्नु आवश्यक छ ।
नेकपाको सरकारलाई प्रश्न
आपूm विधेयक प्रस्तुत गर्ने अनि आफ्नै कार्यकर्तालाई संसद्मा विरोध गर्न लगाउने ? सांसद पम्फा भूसालले विधेयकको विरुद्ध संसद्मा किन बोलेको ? कि, ‘म कुटेजस्तो गर्छु तँ रोएजस्तो गर’ भन्ने सरकारी नीति हो ? होइन भने खाई नैतिकता ? खोइ अनुशासन ? आफ्नो सांसदलाई ठीक ठाउँमा राख्न नसक्नेले देश कसरी चलाउने हो ? कि उखान टुक्कामात्रै हालेर बस्ने हो ? यो विधेयक साँच्चै किसानको पक्षमा ल्याएको हो भने पारित गरेर देखाउनुपर्छ । नत्र पीडित किसानहरूले नेकपाको सरकारलाई छलिया भन्नेछन् छलिया ।