पहिलोपटक स्वास्थ्य अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन

काठमाडौँ, ६ असार । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्र र ५९ जिल्लामा रहेको स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण जिल्ला सञ्जालहरूको प्रयासमा नेपालमा पहिलोपटक स्वास्थ्य अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन भएको छ ।
संविधानप्रदत्त जनताको मौलिक हक स्थापित भयो कि भएन र निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपभोग गरे नगरेको विषयमा केन्द्रीकृत रहेको वर्ष पुस्तक शुक्रवार सार्वजनिक गरिएको हो ।
राज्यले उपलब्ध गराएको स्वास्थ्य सेवा, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, मातृ सेवा, राज्यले दिने उपचार खर्चलगायतमा सबैले न्यायोचितरूपमा स्वास्थ्य अधिकार पाए कि पाएनन् भन्ने विषयमा अध्ययन गरिएको निचोडलाई पुस्तकमा समेटिएको छ ।
२०७५ सालभरीमा देशभरीमा स्वास्थ्य संस्थाहरूले दिएको उपचार सेवालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर ५९ जिल्लामा अध्ययन गरिएको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शान्तलाल मुल्मीले बताए ।
बर्सेनि स्वास्थ्य अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन गर्ने लक्ष्य लिएको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रले वर्ष २०७५ मा गरेको अध्ययनले निःशुल्क औषधि उपलब्ध नभएको देखाएको छ ।
स्वास्थ्य संस्थाहरू केही समयमात्र खुल्ने, स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध नहुने, ज्येष्ठ नागरिकको लागि विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नभएको पुस्तकमा उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मी आफैले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरूपमा निजी स्वास्थ्य संस्थामा जान प्रेरित गर्ने, गर्भवती र सुत्केरी महिलाले यातायात खर्च नपाउने गरेको पनि स्वास्थ्य अधिकार वर्ष पुस्तकमा उल्लेख छ ।
सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष जनशक्ति पाउन मुस्किल भएका कारण बाध्य भएर निजी वा काठमाडौँ धाउन बाध्य भएको पनि केन्द्रले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । स्वास्थ्य बीमामा अन्योल रहेको, दुर्गम क्षेत्रमा एचआत्ी पीडितमाथि उपेक्षित व्यवहार रहेको, जातीय विभेद रहेको समेत पुस्तकमा औँल्याइएको छ । उपेक्षित र सीमान्तकृत जनता निःशुल्कमात्र हैन अन्य स्वास्थ्य सेवाबाटसमेत विमुख हुनु परेको र स्वास्थ्यकर्मीको व्यवहारका कारण जनताले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्न नपाएको निष्कर्ष अध्ययनले निकालेको छ ।
स्वास्थ्य सुविधा, सेवा, स्वास्थ्य प्रणालीप्रतिको जनताको अविश्वासका कारण सरकारको स्रोत साधन खेर गइरहेकाले यसतर्फ सरकार सजग हुनुपर्नेतर्फ पनि अध्ययनले इङ्गित गरेको छ ।
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रका अध्यक्ष प्रा.डा. शरदराज वन्तको प्रमुख सम्पादनमा प्रकाशित पुस्तकमा स्वास्थ्य अधिकार हनन् भएका र राम्रा उल्लेखनीय कार्य भएको पनि देखाएको छ ।
स्वास्थ्यसम्बन्धी जान्न बुझ्न चाहनेका लागि सन्दर्भ पुस्तकको रूपमा समेत रहने सक्ने यो पुस्तकमा स्वास्थ्य अधिकारका क्षेत्रमा भएका सरकारी र नागरिक पहलका विषयलाई समेत समेटिएको छ ।
सरकारले उपलब्ध गराउने निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा र आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागू भए नभएको अध्ययन गरिएको छ । यसका साथै स्वास्थ्य उपचारका क्रममा स्वास्थ्य संस्थाले गरेका अन्यायोचित विषयवस्तुको पनि अभिलेख राखिएको छ ।
आधारभुत स्वास्थ्य जनताको नैसर्गिक अधिकार हो र निःशुल्करूपमा स्वास्थ्य सुविधा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो भन्ने मान्यताका साथ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्र (रेस्फेक) ले संवैधानिकरूपमा मौलिक हकको रूपमा स्थापित स्वास्थ्य सेवा हरेक तह र तप्काका जनताले पाउनुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न नै पुस्तक प्रकाशन गरेको केन्द्रका अध्यक्ष प्रा.डा. वन्तले बताए ।