उपलब्धिविनाको सरकारी कार्यक्रम

एस.डी. राजचल
‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ को आलोचना भइरहेको छ । गरिब, विपन्न र बेरोजगारलाई रोजगारी प्रदान गरी समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने प्रधानमन्त्रीको सपना ‘बालुवामा पानी’ हुने देखिएको छ । कार्यक्रमको नाममा राज्यको ढुकुटीबाट बाँडिएको अरबौँ रुपैयाँ दुरुपयोगको चर्चा भइरहेको छ ।
रोजगारी सिर्जना गरी जनताको जीवनस्तर माथि उकास्ने उद्देश्य भएको बताइए पनि यथार्थमा बजेटको सही सदुपयोगको अभावमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुनसकेको छैन । कार्यक्रममार्फत सडक सफा गर्ने, नाली सफा गर्दै, झारपात उखेल्ने, सडकमा रहेको साँढे धपाउने, बाँदर लखेट्ने, बगैँचाका फूल गोडमेल गर्ने, छाडा गाईगोरु नियन्त्रण गर्ने कार्यमा बजेट खर्च भइरहेको छ । उत्पादनमुखी शीर्षकमा खर्च गरी उत्पादन बढाउने र वास्तविकरूपमा बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारी दिने काममा सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । तर, यसैलाई सरकार ‘ठूलो उपलब्धि’ ठानेर अगाडि बढ्नु, नागरिक ‘लाभान्वित’ भएको जिकिर गर्नु दुईतिहाइ प्राप्त सरकारका मन्त्रिमण्डलको लागि ‘मनको लड्डु घिउसित खानु’ मात्र भएको छ ।
जनताको जीवनस्तर उकास्न लोकतान्त्रिक सरकारले ल्याएको कार्यक्रम उपलब्धिमूलक हुनुपर्ने हो । सरकारले ल्याएको कुनै पनि कार्यक्रमको मूल्याङ्कनकर्ता जनता नै हुनुपर्दछ । जनतालाई सार्वभौम मानिसकेपछि जनताकै लागि कार्यक्रम ल्याउनु सरकारको दायित्व हो । तर अरुले तपाईँ भनोस् या नभनोस् आफैँले मपार्इँत्र्व प्रदर्शन गर्नु सार्वजनिक पदधारण गर्नेहरूका लागि सुहाउँदैन । तर, सरकारले ल्याएका अधिकांश विधेयकहरूमात्र होइनन्, कार्यक्रमहरू पनि विवादित बनेका छन् ।
प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष हुन् । मन्त्रिपरिषद्ले गरेका हरेक काम कारबाहीको नैतिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्दछ । गुठी विधेयक फिर्ता गरिएको सन्दर्भमा “विधेयक फिर्ता लिएको कुरा सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएँ”, “मलाई जानकारी नै छैन” भन्नेजस्ता गैरजिम्मेवार शब्द र वाक्यको प्रयोग प्रधानमन्त्री स्वयम्माथि कडा व्यङ्ग्य हो । गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्दथ्यो तर पद प्राप्तिका लागि मरिहत्ते गर्ने संस्कारमा हुर्केकाहरूले यस्तो उदाहरण दिने आँट गर्दैनन् । यस्तो चिताउनु पनि व्यर्थमा समयको बर्बादीमात्र हुनेछ ।
कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ आफैँमा अस्पष्ट छ । कार्यविधिमार्फत कुनै ठोस काम गर्ने कुनै योजना सरकारले पेश गर्न सकेको छैन । यस कार्यविधिमार्फत के–कस्ता कामलाई प्राथमिकता दिइने हो र काममा सहभागिताको लागि क–कसलाई उत्पे्ररित गरिने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छन् । सस्तो लोकप्रियताको लागि सञ्चालन गरेका यस्ता अपरिपक्व योजना तथा कार्यक्रमबाट उठेका प्रश्नको चित्त बुझ्दो जवाफ पेश गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो ।
एकातिर स्पष्ट नीतिविना समुदायमा आधारित कार्यक्रम ल्याउनु र अर्कोतिर आर्थिक वर्षको अन्ततिर कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनुलाई संयोगमात्र मान्न सकिंँदैन । सत्तासीन दललाई धनी वा पँुजीपति वर्गबाट प्राप्त ‘निर्वाचन सहयोग’ रकमको पैँचो तिर्नुपर्ने बाध्यता एकातिर छ भने अर्कोतिर निर्वाचनको बेलामा ‘योगदान’ गरेका आप्mना कार्यकर्तालाई दिएको आश्वासन पूरा गर्नु छ । यसले गर्दा पनि रोजगारी कार्यक्रमको नाममा आप्mना कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने गरेको आरोप सरकारमाथि लागिरहेको छ । वास्तवमा सरकारी लगानी पँुजी निर्माणको दिशामा उन्मुख हुनुपर्ने हो र उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने हो । तर, यता बजेट विनियोजन गर्ने हिम्मत सरकारी पक्षले देखाएन । वास्तविक गरिब र बेरोजगारलाई समेत कार्यक्रमले समेट्न सकेको छैन । यस हिसाबले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम रोजगारी दिनेभन्दा पनि झारा टारेर कार्यकर्तालाई भत्ता बाँड्ने कार्यक्रमको रूपमा परिणत भइरहेको छ ।
बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारी दिनु सकारात्मक कदम हो । विनारोजगारी नागरिकको आर्थिक स्तर माथि उठ्दैन र आर्थिक स्तर नउठी बहुमत किसान, मजदुरको जीवनस्तर उठ्दैन । चालू आ.व. का लागि विनियोजन गरिएको ३ अरब विनाउपलब्धि खर्चिदै छ । आगामी आर्थिक वर्षमा २ अरब बढाएर ५ अरब पु¥याइँदै छ । तर, बेरोजगारको सूचीमा असूचिकृत लाखौँ युवाहरूको लागि कार्यक्रम ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात्’ बनिरहेको छ । लाखौँ युवाहरू बेरोजगारको सूचीमा सूचिकृत छैनन् । ती युवाहरूका लागि सरकारको कार्यक्रमले के कस्तो असर पार्दछ भन्ने कुरा स्पष्ट हुनसकेको छैन ।
बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिने कार्यक्रम ल्याउने सरकारसँग मुलुकभर कति सङ्ख्यामा बेरोजगार युवाहरू छन् र कार्यक्रमले के कति युवालाई लाभान्वित तुल्याउँछ भन्ने विषयमा तथ्याङ्कसमेत छैन । हरेक वर्ष कति शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन हुन्छन् र उत्पादित बेरोजगारहरू दिनको कति सङ्ख्यामा विदेश जान्छन् र तिनीहरूको हालत के छ ? भन्नेजस्ता जनसरोकारका विषयहरू हालसम्म अनुत्तरित नै छन् ।
सरकारको कार्यविधिअनुसार पनि बेरोजगार नागरिकलाई सय दिन काम उपलब्ध गराउने र नसकेमा कम्तीमा ५० दिनको काम गरे बराबरको निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यहोरा उल्लेख छ । यसरी कार्यक्रमअनुसार सेवा केन्द्रमा दर्ता भएका बेरोजगार युवालाई कम्तीमा वर्षको २५ हजार ८५० रुपैयाँ अर्थात् दिनको ५ सय १७ रुपैयाँ निर्वाह भत्ता उपलब्ध गर्ने सरकारी योजना तथ्याङ्कको अभावमा दुरुपयोग हुने चिन्ता बढेको छ  ।
राज्यको ढुकुटीको पैसा कसैको निजी प्रयोजनमा खर्च गर्न पाईंदैन । हरेक वर्षको वर्षान्तमा आयव्यय विवरण सार्वजनिक गर्नु सरकारको दायित्व हो । राज्यकोषमा जम्मा भएको रकम दलगत स्वार्थबाट प्रेरित भएर पनि खर्च गर्न पाइँदैन् । सार्वजनिक रकम निजी वा दलीय स्वार्थले प्रयोग गर्नु गैरकानुनी कदम हो । यही कुराको जानकार प्रधानमन्त्री र उनको अध्यक्षताको मन्त्रिपरिषद् अनेक शीर्षक खडा गरी राज्यकोष दुरुपयोग गरिरहेको विषयले यतिखेर चर्चा पाएको हो  ।
यस किसिमका कार्यक्रम आजको जर्जर आर्थिक स्थितिमा सही मान्न सकिँदैन । ढुकुटीमा जम्मा भएको रकम बहुमत जनताले रगत बगाएर आफ्नो कर्तव्य निभाउँदाको परिणाम हो । बहुमत जनताको परिश्रम परेको कोष आ–आफ्नो निहित स्वार्थको लागि प्रयोग गर्नु असल नियत र चरित्रको परिणाम हुनसक्दैन । सत्तामा रहँदा ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ पाराले जथाभावी रकम खर्चिनु उज्यालो आर्थिक भविष्यको सङ्केत होइन । यसले दूरगामी असर पार्नसक्ने सम्भावनालाई बेवास्ता गर्नु देशको हितमा हँुदैन ।