ज्येष्ठ नागरिकको अनुभव नयाँ पुस्तालाई मार्गदर्शन हुने

काठमाडौँ, ११ असार । “विधेयकमा ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र उल्लेख छ । यसलाई ज्येष्ठ नागरिक आदर निकेतन नामकरण गर्नु उपयुक्त हुने छ । यस्तो आदर निकेतन गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडा र टोल–टोलमा सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ ।”
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभाको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक समितिमा ज्येष्ठ नागरिक पहिलो संशोधन विधेयक, २०७५ को सैद्धान्तिक छलफलमा बुधबार उक्त भनाइ राख्नुभएको हो ।
सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडा र टोलमा ज्येष्ठ नागरिक आदर निकेतन सञ्चालन सम्भव नभए केही नपा र गापामा नमुनाको रूपमा सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले आर्थिक स्थिति कमजोर ज्येष्ठ नागरिकको गाँस, बास र कपासको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सांसद सुवालले थप्नुभयो, “आदर निकेतनमा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई देश विदेशको भूगोल, इतिहास र राजनीतिबारे बताउन अवकाश प्राप्त शिक्षक र प्राध्यापकहरूको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । ज्येष्ठ नागरिकहरूको अनुभव लिपिबद्ध गरी नयाँ पुस्तालाई मार्गनिर्देशन हुने गरी उपयोग गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ । यसले ज्येष्ठ नागरिक समाजको बोझ होइन, प्रेरणाको स्रोतको रूपमा स्थापित हुने छ ।
सांसद सुवालले ज्येष्ठ नागरिक आदर निकेतन सञ्चालन अनुभव मित्र देश प्रजग कोरियाबाट पनि लिनसक्ने उल्लेख गर्दै सङ्घीय सरकारले गाउँपालिका र नगरपालिकालाई आवश्यक अनुदान निकासा गरी सञ्चालनको जिम्मेवारी दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
कर्मचारीलाई महँगी र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जिम्मेवार बनाउनुपर्ने
सांसद सुवालले जाति, भाषा, क्षेत्रभन्दा पनि आर्थिकरूपले पछाडि पारिएकाहरूलाई अवसर दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै ‘एक व्यक्ति एक रोजगारी’को नीति लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको दफावार छलफलमा सांसद सुवालले निजामती सेवामा निश्चित भाषाको वर्चश्व अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै आदिवासी, जनजाति, दलित, मुस्लिम, मधेसी, खस आर्य, महिला समूहमा आर्थिकरूपले कमजोरलाई अवसर दिने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
‘कर्मचारी सम्भ्रान्त वर्गको रूपमा विकास भइरहेको देशको हितमा छैन । कर्मचारीलाई महँगी र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक छ । अहिले त्यस्तो भइरहेको छैन ।” सांसद सुवालले स्पष्ट गर्नुभयो ।