छानबिन आयोगको जेनजी आन्दोलनबारे सम्बन्धित पदाधिकारीसँगको बयानको सार सङ्क्षेप – ३
- बैशाख ५, २०८३
काठमाडौँ, १२ असार । “व्यक्ति जग्गावालाको जोताहा किसानले मोहियानी हक पाउने र आधा आधा बाँडफाँट हुने तर सरकारी गुठी जग्गाका जोताहा किसानहरूले मोहियानी हक नपाउने बेठीक हो । मछिन्द्रनाथको रथ बनाउन वनबाट काठ ल्याउने ललितपुरको बोङ्गाका पुतुवारहरूलाई मछिन्द्रनाथ गुठीको मोहियानी हक नदिनु सरकारको किसानविरोधी नीति हो । पुर्खौँदेखिको जग्गा जोतिआएका पुतुवारहरूलाई मोहियानी हक दिनु आवश्यक छ ।”
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बिहीबारको बैठकमा उक्त भनाइ राख्नुभएको हो ।
पुतुवारहरूले जोतिआएको १४४ रोपनी जग्गामध्ये २१ रोपनी जग्गामा विनामुआब्जा द्रुतमार्ग बनाइएको र थप ६–७ रोपनी जग्गामा स्थानीय विद्यालय स्थानान्तरण गर्न लागिएको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उहाँले प्युठानको स्वर्गद्वारी, पशुपति र वीर अस्पतालको दाङ, बारा, पर्सा, रौतहट, बाँके, बर्दियाको जग्गा खोजी गरी जोताहालाई मोहियानी हक दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
गुठी संस्थान वा प्राधिकरण, नेपाल ट्रष्टअन्तर्गतका भवन र जग्गा तत् तत् गाउँ र नगरपालिकाको जिम्मेवारीमा दिई सम्पदा र संस्कृति संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सांसद सुवालले स्थानीय जनताको सहभागिताविना सम्पदा र संस्कृति संरक्षण नहुने भएकोले गुठी संस्थान प्राधिकरण र नेपाल ट्रष्ट खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले गुठी जग्गा बेचबिखन गरी सामन्त र मठाधीशहरू अर्बपति भएको समाचारतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उद्योगको नाममा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्थाले असमानता बढ्ने र सामन्तवादको सृङ्खला यथावत रहने बताउनुभयो ।
“कृषि भूमि विनास गरी द्रुतमार्ग बनाउनु र सडक चौडा गर्नु बेठीक हो । यसले खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढ्दै जाने छ । सार्वजनिक जग्गा, पोखरी, वन, नदी, किनारा आदि व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको सम्बन्धमा पुनः सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ ।” सांसद सुवालले जोड दिनुभयो ।
उहाँले राज्य व्यवस्था समितिमा नेपाल प्रहरी (सङ्घको प्रहरी) लाई देशको सीमा र सार्वभौमिकता सुरक्षा र प्रदेश प्रहरीलाई शान्ति–सुरक्षाको जिम्मेवारी दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै प्रदेश प्रहरीमा समायोजन हुने नेपाल प्रहरीलाई निजामती कर्मचारी समायोजनमा जस्तै एक तह बढुवा र ग्रेड वृद्धिको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
Leave a Reply