ध्वस्त कृषि अर्थतन्त्रको रहस्य

मनसुनी वर्षासँगै नेपाल कृषकलाई धान रोप्न चटारो छ । तर, माना रोपी मुरी फलाउने नेपाली भनाइ भने निरर्थक हुँदै छ । गत आर्थिक वर्षमा खाद्यान्न, चौपाया, तरकारी र माछाजस्ता कृषि उत्पादनबाट करिब ८० अर्ब रुपियाँको आयात भएको तथ्याङ्कले देशको कृषि क्षेत्रको खस्कँदो अवस्था चित्रण गर्छ । कृषि उत्पादन निर्यात गर्ने देश परनिर्भर बनेको यसले प्रमाणित गर्छ ।
कृषि क्षेत्रमा ७३ प्रतिशत श्रमशक्ति आधारित रहेको तथ्याङ्क छ । यति ठूलो श्रमशक्ति संलग्न भए तापनि कृषि क्षेत्रले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा करिब ३४ प्रतिशत हुनुले किसान गरिब र पीडित छन् भन्ने बुझाउँछ । खेतीमा फाइदा नदेखेपछि युवा विदेशिए । कृषिले युवालाई तानेन । अहिले खेतीपाती गर्न जनशक्तिको चरम अभाव छ, उत्पादन पर्याप्त नहुने मुख्य कारणमा युवा जनशक्तिको अभाव हो । जनशक्तिको अभावले उत्पादन घटायो, उत्पादन घटेपछि जनतामा झन् निराशा छायो, फेरि विदेशिने क्रम दोहरियो ।
कृषिप्रधान देशले कृषिको वस्तुनिष्ठ योजना ल्याउन सकेन, योजना तथा नीति निर्माण गर्ने आफै भ्रष्ट भए । क्रान्तिकारी भूमिसुधारको नारा दिने पार्टी सरकारमा छ, तर किसानलाई जमिन बाँड्ने कानुन बनाउन खुट्टा कमाउँछ । गुठी विधेयक त ल्यायो, तर पर्याप्त तयारी गरेन, आफ्नो प्रस्तावको पक्षमा वकालत गर्ने मान्छे नै नभएको जस्तो निरिहता देखायो र विधेयक फिर्ता लियो । मोही किसानलाई भूमिको स्वामित्व दिइएको भए उत्पादन बढ्ने निश्चित हुन्थ्यो । सयौं वर्षदेखि जमिन जोत्दै आएका किसान भूमिविहीन हुने क्रम जारी छ ।
खेती लगाउने बेलामा मल, बीउ, विषादी आदि हाहाकार भएको समाचार हरेक वर्ष आउँछ तर सरकार दीगो समाधान गर्न कुनै ठोस पहल गर्दैन । कृषि उपजहरूको बजार पनि सहज छैन । कृषकहरूले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाइरहेका छैनन् । विचौलियाका अनेक तहको कारण कृषि उपजको मूल्य बढ्ने, उपभोक्तासमेत मारमा पर्ने स्थितिको उचित समाधान राज्यले खोज्न सकेको छैन ।
कृषि सुधारको निम्ति भनी गत आर्थिक वर्ष कृषिमा वार्षिक बजेटको ४५ प्रतिशत अनुदान प्रदान गरिएको थियो । अनुदानमा मात्र राज्यको झण्डै १५ खर्ब रूपैयाँ खर्च भएर पनि कृषिमा लगानी बालुवामा पानी भइरहेको छ । यसको अर्थ अनुदान वास्तविक किसानको हातमा पुगेको छैन भन्ने प्रस्ट छ । जहाँ पनि ‘आफ्नो मान्छे राम्रो मान्छेको’ को संस्कार बसालिएको छ । आफ्नो नाता, आफ्नो ठाउँको, आफ्नो पार्टीको, आफ्नो जातको मान्छेले अनुदान पाउने र सहयोग दिएबापत कमिसन खाने परिपाटी आम हुन थालेको छ । पहुँचवालाकै हातमा राहत, अनुदान पुगेपछि वास्तविक किसान उठ्ने वातावरण बन्ने कुरै भएन ।
कृषि अनुदानको बजेटको रकम जथाभावी वितरण र भ्रष्टाचार गरेका कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको समाचारले उपयुक्त कुरालाई पुष्टि गर्छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणमा रु. १२ अर्ब भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ । कृषकलाई ५ हजार रकम दिएर १५ हजारको भर्पाई गरेको तथ्य फेला परेको छ ।
देश नबन्नुमा तथाकथित ठूलावडा नै हुन् भन्नेमा अब विवाद भएन । कृषि अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त बनाउने अरु नभई शासक वर्ग, शासक वर्गको चरित्र बोकेका भ्रष्ट नेता तथा कार्यकर्ता, देशलाई लुट्ने पुँजीवादी मानसिकता नै हो । त्यस्तो चरित्रलाई उदाङ्गो बनाउनु सचेत जनताको कर्तव्य हो ।