विषादी परीक्षण उपकरण राख्न नसकेका सरकारहरू !

काठमाडौँ, २२ असार । “दु्रतमार्ग निर्माणस्थल खोना र बोङ्गाका स्थानीय किसानलाई रोपाइँको लागि पानीको पाइपसमेत वारपार गर्न दिइएको छैन । जनताप्रति सरकारको यस्तो निर्मम व्यवहार किन ?”
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा आइतबार उक्त प्रश्न राख्नुभएको हो ।
सांसद सुवालले सरकारले खोना र बोङ्गाको सम्पदा र कृषि भूमि विनाश हुने गरी दु्रतमार्ग निर्माण गर्न नहुने, त्यसको विकल्प रोपवे सञ्चालन गर्नुपर्ने र दु्रतमार्ग निर्माणमा खटिएका नेपाली सेना र नेपाली जनताबीच मतभेद उत्पन्न गर्ने काम गर्न नहुने विषय दोहो¥याउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी असार २ गतेदेखि आयातीत फलफूल र तरकारीको भन्सार बिन्दुमा बिषादी परीक्षण अनिवार्य गरेको उचित छ । भारतीय दूतावासको दबाबमा सरकारले असार २० गते भन्सार बिन्दुमा आयातीत फलफूल र तरकारीको बिषादी परीक्षण गर्न नसक्ने अर्को निर्णय देश र जनताविरोधी भएकोले सो निर्णय खारेज गर्नु आवश्यक छ ।”
सांसद सुवालले अगाडि भन्नुभयो, “नेपाल सरकार भारतसामु किन झुक्यो ? भन्सार नाकामा पर्याप्त प्रयोगशालाको बन्दोबस्तविना नेपाल सरकारले भन्सार बिन्दुमा तरकारी र फलफूलको बिषादी परीक्षण गर्ने कच्चा निर्णय किन ग¥यो होला ? बहुदलको तीस वर्ष र गणतन्त्रको १३ वर्षपछि पनि नेपालका सरकारहरू बिषादी परीक्षण गर्न नसक्ने गरी कमजोर किन भए ?
“स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने बिषादीयुक्त तरकारी र फलफूल आयात र बिक्री बन्द गर्नु आवश्यक छ । तर, अर्थ, कृषि र आपूर्ति मन्त्रीबीच छलफल गरी बिषादीयुक्त फलफूल र तरकारी आयात खुला गरेको यो घटनामा स्वास्थ्य मन्त्रीको पनि उत्तिकै दोष देखिन्छ । दुईतिहाइको सरकारले जनतालाई बिषादीयुक्त तरकारी र फलफूल खुवाएर रोगी बनाउन र मृत्युको मुखमा पु¥याउन पाइँदैन । यसबारे प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा स्पष्टीकरण दिन लगाउनु आवश्यक छ ।” सांसद सुवालले जोड दिनुभयो ।
सांसद सुवालले काठमाडौँ उपत्यकालाई धुलोमुक्त, जाममुक्त र मास्कमुक्त सफा र स्वच्छ बनाउने एउटै विकल्प देशको सन्तुलित विकास भएको चर्चा गर्दै देशको सन्तुलित विकास गर्न हिमाल, पहाड र तराईका गाउँपालिका र नगरपालिकाका सदरमुकामहरूलाई भौगोलिक अनुकूलताअनुरूपको जनसङ्ख्यासहितको सहर विकास गर्नु आवश्यक छ ।
आइफा अवार्डले २० लाख पर्यटक भित्र्याउन मद्दत नगर्ने भएकोले त्यस्तो कार्यक्रम नेपालमा आयोजना गर्नु आवश्यक नभएको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानव अधिकार समिति र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको निर्देशनलाई सरकारले पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उपचार खर्च ः सबै कर्मचारी बिरामीको अर्थ लाग्ने !
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सङ्घीय निजामती विधेयक, २०७५ को दफावार छलफलमा सांसद सुवालले सबै कर्मचारीले उपचार खर्च पाउने विधेयकको प्रावधानले सबै कर्मचारी स्वतः बिरामी भएको अर्थ लाग्ने भएकोले कर्मचारीलाई सुविधा नै दिनुपर्ने भए अन्य शीर्षकबाट दिनु उपयुक्त हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
बैठकमा सांसदहरूले निजामती कर्मचारीले जुनसुकै तरिकाले सेवामा नरहे पनि सेवा गरेको अवधिको तलब भत्ता पाउने, निलम्बनमा परेका निजामती कर्मचारीले आधा तलब पाउने र सफाइ नपाए पनि उक्त आधा तलब असुल गर्न नपर्ने, सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई पनि चाडपर्व खर्च एक महिनाको पाउनेलगायत विधेयकको प्रावधानमा प्रश्न उठाउनुभएको थियो ।