कूटनीतिक मर्यादाविपरीत नेपालका प्रम र पूर्वप्रमको रअ प्रमुखसँग भेटघाट

काठमाडौँ, ८ साउन । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पहिरो र डुबानबारे प्रस्तुत जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफलमा भन्नुभयो, “भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अभ्यासविपरीत नेपालको सिमानामा बाँध र तटबन्ध बनाएको हुनाले बर्सेनि नेपालको तराई भूभाग डुबानमा परेको र जनधनको क्षति भइरहेको छ । ‘इन्टरनेसनल बाउन्ड्री वाल्स ट्रिटी आक्ट – १९९०’ अनुसार सिमानाको अर्कोतर्फ पानीको सतह बढ्ने गरी छिमेकी देशले संरचना बनाउन पाउँदैन । सन् १९९९ को ‘नेपाल–इन्डिया ज्वाइन्ट स्टेन्डिङ अन इन्डेन्टेसन प्रोब्लेम स्किप’ को दसौं बैठकमा सीमा रेखादेखि आठ किलोमिटर तल्लो तटीय क्षेत्र र आठ किलोमिटर माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा एकतर्फी संरचना बनाउन मिल्दैन । अहिले नेपालको सीमावर्ती क्षेत्र दशगजादेखि ३–४ सय मिटरमा भारतले बाँध, सडक बाँध र तटबन्ध बनाएको छ । भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत बनाएका बाँध र तटबन्ध भत्काउनु आवश्यक छ ।”
“दुईतिहाइको वर्तमान सरकारले नेपाली भूमि डुबान रोक्न कुनै कूटनीतिक पहल गर्न सकेन । भित्री वा बाहिरी शक्तिसँग नझुक्ने अडान नै सार्वभौमिकता हो । नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले गत वर्षको डिसेम्बरमा संरा अमेरिकाको समकक्षीसँग वाशिङ्गटनको भेटघाटमा उहाँको डराउनुभएको तस्वीर प्रकाशित भयो । अग्लो र मोटो अमेरिकी विदेशमन्त्रीको शरीर देखेर डराउनु कुस्ती खेल्नु हो र ? उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
चुरे दोहन गरी गिटी, बालुवा, ढुङ्गा भारत निकासी भइरहेकोले पनि तराईमा मरूभूमि बढेको सांसद सुुवालले उल्लेख गर्नुभयो ।
काठमाडौँ उपत्यकाका नदीनाला अतिक्रमण गरी आवास विस्तार गरिएकोले बस्ती डुबानमा परेको चर्चा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “बाढी बस्तीमा पसेको होइन नदी किनारामा बस्ती बसालिएको हो । देशको सन्तुलित विकास नगरिएकोले पनि खोला अतिक्रमण बढेको हो । काठमाडौँ उपत्यकाले अब जनघनत्व थेग्न सक्ने अवस्था छैन । मेलम्चीको खानेपानीले यहाँको खानेपानी अभाव पूरा हुने छैन । देशको सन्तुलित विकास गर्नु आवश्यक छ ।”
बाढी पहिरोमा अर्बाँै रूपैयाँ क्षति भयो तर गएको कर्मचारी, उद्योगी, व्यापारी तथा ठेकेदारको मिलेमतोमा आवमा ८ सय अर्ब रूपैयाँ कर चुहावट भएको सार्वजनिक भएको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले भन्नुभयो, “कुनै पनि देशको कर्मचारी नेपाल आउँदा आफ्ना समकक्षीसँगको भेटघाट स्वाभाविक नै हुन्छ । गएको आइतबार र सोमबार भारतीय गुप्तचर संस्था रअका प्रमुख सामन्तकुमार गोयलको नेतृत्वमा आएको टोलीले नेपालका प्रम र पूर्वप्रमलाई भेटेको समाचार छ । यो भेटघाट कूटनीतिक आचारसंहिता २०६८ विपरीत भएको र यसको खण्डन नभएको खबरमा उल्लेख छ । के अब भारतले आफ्ना गुप्तचरमार्फत सरकारका नेताहरूसँग सम्बोधन गर्ने अभ्यास सुरू गरेको हो ? उल्लेखित विषयमा प्रमबाट संसदलाई सत्य तथ्य जानकारी दिलाउने व्यवस्थाको लागि सभामुख महोदयसँग आग्रह गर्दछु ।”
यसअघि नेकाका सांसद मिनेन्द्र रिजालले पहिरो र डुबान पीडित जनताको तदारूकताका साथ काम नभएको बारे जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो ।
उक्त प्रस्तावमाथि झन्डै ६ दर्जन सांसदहरूले विचार राखेका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकाका नेता शेरबहादुर देउवाले सरकारले राहतको काम गर्न नसकेको बरू एनजीओले गरेको चर्चा गर्नुभयो । सांसद शिवकुमार मण्डलले भारततर्फ अग्ला बाँध बनाइएको उल्लेख गर्नुभयो । सांसद रेखा शर्माले डुबानको कारण अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद प्रदीप गिरीले कुन कारणले जनयुद्ध भयो, त्यसअनुसार रूपान्तरण होइन हस्तान्तरणसमेत भएन, मात्र केही मन्त्री परिवर्तन भएको उल्लेख गर्नुभयो ।