जापान–दक्षिण कोरिया द्वन्द्वको अन्तर्य

शि योङमिन
हालसालै प्रविधि र व्यापारको क्षेत्रमा कोरिया गणतन्त्र (दक्षिण कोरिया) र जापानबीचको ऐतिहासिक विवाद छताछुल्ल भएको छ । जापानले उच्च प्राविधिक उत्पादनको लागि आवश्यक पर्ने तीन वटा सामान दक्षिण कोरियामा निर्यात गर्न कडा रोक लगायो । जापानको यस्तो कदमले दक्षिण कोरियाली उद्योगमा ठूलो क्षति पुगेको छ ।
जापानको सो कदमले चीनको दुरसञ्चार कम्पनी हुवावेविरुद्ध संरा अमेरिकी नियन्त्रण प्रयास स्मरण गराएको छ । जापानको उक्त कदमले दक्षिण कोरियासँग उसको सहकार्यलाई मात्र गम्भीर खतरा उत्पन्न गरेको छैन बरु क्षेत्रीय स्तरमै चुनौती निम्त्याएको छ । त्यस अतिरिक्त यसले संसारको खुला व्यापार प्रणालीमा दबाब थपेको छ ।
अचानक यस्तो परिस्थिति कसरी विकास भयो ? वास्तवमा पूर्वी एसियाली क्षेत्रको विकास दोस्रो विश्वयुद्धको इतिहासको भारीबाट कहिल्यै मुक्त भएन । जापान र दक्षिण कोरियाबीचको पछिल्लो तनावले सो क्षेत्रका देशहरूलाई भविष्यमा तिनको विकासमा इतिहासका विवादको निरूपणले कति महत्व राख्दछ भन्ने कुरा देखाएको छ ।
इतिहासको दुःख
यस्ता जटिल मुद्दाले जापान र दक्षिण कोरियाबीचको सम्बन्धमा लामो समयदेखि नै प्रभावित बनाउँदै आएको छ । संरा अमेरिका र जापानले चीनलाई चुनौती दिने मनसायको कूटनीतिलाई जोड दिए तापनि जापान र दक्षिण कोरियाबीच ऐतिहासिक मुद्दाहरूमा मतभिन्नता रहँदै आएको छ ।
गएको नोभेम्बर महिनामा दक्षिण कोरियाको सर्वोच्च अदालतले दोस्रो विश्वयुद्धमा कोरियाली जनतालाई जबरजस्ती श्रम गराउने एउटा जापानी कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति भराउन फैसला ग¥यो । जापान सरकारले यो फैसला अस्वीकार गरेको छ । त्यसको प्रक्रियामा दक्षिण कोरियाको सर्वोच्च अदालतले दक्षिण कोरियाली भूभागमा रहेका उक्त जापानी कम्पनीका सबै सम्पत्ति जफत गर्ने अर्को आदेश जारी ग¥यो ।

दक्षिण कोरिया र जापानबीचको बढ्दो तनावकै कारण इतिहास बङ्ग्याउने जापानी सरकारको मूलध्येय हो । जापानको सिन्जो अबे सरकारले सधैँ लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको नारा बोकेर अघि बढिरहेको दाबी गर्ने गर्छ । उसले दोस्रो विश्वयुद्धमा मानवताविरुद्ध जापानले गरेको अपराधलाई सेतो रङ्गले पोत्ने प्रयास गरिरहेको छ । एकातिर, दक्षिण कोरियासँग भएको सम्झौताको आधारमा जापानले बँधुवा श्रमिकको क्षतिपूर्तिको मागलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ । अर्कोतिर, जापानले इतिहास संशोधन गर्ने नीति अङ्गालेको छ । उसले इतिहासका सत्यलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ र इतिहासलाई बङ्ग्याइरहेको छ । त्यसले युद्धको क्रममा जापानी उपनिवेश क्षेत्रमा दुःख भोगेको जनतालाई थप अपमानित बनाएको छ । उनीहरूको पीडामा थप नुनचुक छर्कने काम गरेको छ ।

जापानको दाबीअनुसार सन् १९६५ मा जापान र दक्षिण कोरियाबीच हस्ताक्षर भएको सम्पत्ति, दाबी र आर्थिक सहकार्यसम्बन्धमा समस्या समाधानबारे सम्झौतामार्फत समाधान गरिसकेको छ । सोही सम्झौतामा आधारित भएर दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध पुनस्र्थापना गरिएको थियो । तर, दक्षिण कोरियाले भने सो सन्धिले क्षतिपूर्ति पाउने नागरिक अधिकारबाट वञ्चित गर्न नसक्ने दाबी गरेको छ ।
दोस्रो विश्वयुद्धताका तत्कालीन जापानी साम्राज्यवादी सेनाले कोरियाली केटी वा महिलालाई जबरजस्ती यौन दासीका रूपमा बाध्यकारी श्रम गराउने र ‘रखेल’ बनाई प्रयोग गर्ने काम भएको थियो । त्यसरी राखिएका महिलाहरूको क्षतिपूर्तिलाई युद्धको क्षतिपूर्तिसँग अलग बनाइनुपर्छ ।
प्रथमतः जापानी सेनाका यस्ता कामले आधुनिक देशका आधारभूत र साझा नियम एवम् कानुनी उल्लङ्घन गरेको छ । दोस्रो, यसप्रकारको मानवअधिकार हनन त्यत्तिबेला रोक्न सकिन्थ्यो । त्यसबाहेक आधुनिक समाजको विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सान्दर्भिक कानुनका आधारमा एउटा देशले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्ना नागरिकलाई अधिकारबाट वञ्चित गर्न सक्दैन ।
जापानले आफूलाई आधुनिक, प्रजातान्त्रिक र स्वतन्त्र देश दाबी गर्छ । जापानले यो तर्क राम्ररी बुझ्न जरुरी छ । तथापि जापानले सधैँ जनताको क्षतिपूर्तिको मुद्दालाई सरकारी स्तरको वार्ताबाट समाधान गर्नमा जोड दिने गरेको छ । उसले सधैँ नागरिकका व्यक्तिगत अधिकारलाई बेवास्ता गर्ने गरेको छ । सरकारी स्तरमा वार्ता र तर्ककै आधारमा पनि जापान र दक्षिण कोरियाले सन् २०१५ को डिसेम्बरमा ‘अन्तिम र असंशोधनीय’ सम्झौता गरेका थिए । दक्षिण कोरियाली नागरिकले सो सम्झौताको कडा विरोध गरेका थिए किनभने यसले उनीहरूले सो सम्झौताले नागरिक अधिकारको उल्लङ्घन भएको आरोप लगाएका थिए । जापानले सो सम्झौतामार्फत आपसी विवाद समाधान हुने अपेक्षा गरेको थियो । तर, त्यसले त झन् तनावलाई फैलायो ।
दक्षिण कोरिया र जापानबीचको बढ्दो तनावकै कारण इतिहास बङ्ग्याउने जापानी सरकारको मूलध्येय हो । जापानको सिन्जो अबे सरकारले सधैँ लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको नारा बोकेर अघि बढिरहेको दाबी गर्ने गर्छ । उसले दोस्रो विश्वयुद्धमा मानवताविरुद्ध जापानले गरेको अपराधलाई सेतो रङ्गले पोत्ने प्रयास गरिरहेको छ । एकातिर, दक्षिण कोरियासँग भएको सम्झौताको आधारमा जापानले बँधुवा श्रमिकको क्षतिपूर्तिको मागलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ । अर्कोतिर, जापानले इतिहास संशोधन गर्ने नीति अङ्गालेको छ । उसले इतिहासका सत्यलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ र इतिहासलाई बङ्ग्याइरहेको छ । त्यसले युद्धको क्रममा जापानी उपनिवेश क्षेत्रमा दुःख भोगेको जनतालाई थप अपमानित बनाएको छ । उनीहरूको पीडामा थप नुनचुक छर्कने काम गरेको छ ।
यसले पीडितलाई थप आक्रोशित बनायो र क्षतिपूर्तिको लागि कानुनी बाटो खोज्न अभिप्रेरित ग¥यो । क्षतिपूर्ति दाबीको मूल मनसाय भनेको इतिहासमा उसले गरेका अपराध स्वीकार्न लगाउनु र माफी मगाउनु हो । जापान सरकारले आफ्नो अपराध स्वीकार्न मानेको छैन । अन्ततः दक्षिण कोरियाली अदालतले त्यसबारे फैसला ग¥यो र त्यो फैसला जापानलाई स्वीकार्य भएन ।
इतिहासमा संशोधन गर्ने जापानी प्रयासले चीन र अन्य पूर्वी एसियाली देशहरूसँग उसको सम्बन्धमा क्षति पु¥याएको छ । पूर्व एसियामा उसको सम्बन्ध र साझा विकासमा यसले नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । तसर्थ, जापानले आफ्नो सामाज्यवादी छवि मेट्न सक्ने नसक्ने कुरा क्षेत्रीय विकासको लागि महत्वपूर्ण विषय हो ।
संरा अमेरिकाको भूमिका
जापान र दक्षिण कोरियाको साझा साझेदार देश हुनुको नाताले संरा अमेरिकाले तीनवटा देशबीच एउटा सैनिक गठबन्धन बनाउन खोजिरहेको छ । जापान र दक्षिण कोरियाबीचको विवादले संरा अमेरिकी योजनालाई धक्का पु¥याएको छ । तर, संरा अमेरिकाले आफ्ना दुई ? साझेदार देशहरूबीच प्रभावकारी तरिकाले मध्यस्थता गर्न सकेन वास्तवमा दक्षिण कोरिया र जापानबीच विवाद सो क्षेत्रमा संरा अमेरिकी नीतिको परिणाम हो । शीतयुद्धपश्चात् एसियाली देशहरूमाथि नियन्त्रण गरी एसियामा आफ्नो प्रभुत्व जमाउनु नै संरा अमेरिकी नीति हो ।
कब्जा, दासता र विस्तारवाद साम्राज्यवादी देशहरूले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न रोमन साम्राज्यदेखि नै प्रयोग गर्दै आएका तरिका हुन् । उदाहरणको लागि बेलायतले भारतमा कब्जा जमाइसकेपछि आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न भारतीय जनतालाई प्रयोग गरेको थियो । दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् संरा अमेरिका केही एसियाली देशहरूमा रक्षकको भूमिकामा देखाप¥यो । तर, क्रमशः त्यही तथाकथित सहकार्यको नाममा उसले क्रमशः सैनिक तथा कूटनीतिक मामिलामाथि हस्तक्षेप गर्न थाल्यो ।
शीतयुद्धपछि पूर्वी एसियाली देशहरूबीच मेलमिलापको वातावरण बन्यो । शान्ति र विकास नै प्रभावशाली मूलबाटो बन्यो । तथापि संरा अमेरिका यो मूलधारको विपरीत धारमा हिँड्यो । उसले एसिया र प्रशान्त सागरका सैनिक मोर्चामा रणनीतिक सैन्य परिचालन ग¥यो र भेद नीति अपनायो । एसियाली देशहरूलाई नै प्रयोग गरी एसियामाथि कब्जा जमाउनु नै उसको आधारभूत एसिया र प्रशान्त क्षेत्रीय नीति बन्यो । आज संरा अमेरिकाले त्यही नीतिलाई हिन्द–प्रशान्त रणनीति बनाएको छ ।
एसियामा आफ्नो सैनिक उपस्थिति कायम राख्न संरा अमेरिकाले जापानमा भर परेर विभिन्न सैनिक आधार स्थापना ग¥यो । दोस्रो विश्वयुद्धयता एसियामाथि नियन्त्रण कायम राख्न संरा अमेरिकाले जापानसँग सहकार्यको हात बढायो । आजसम्म पनि संरा अमेरिकाले जापानको दक्षिणपन्थी अनुदार शक्तिलाई समर्थन गर्ने नीति अपनाउँदै आएको छ । जापानको इतिहास संशोधन गर्ने प्रवृत्तिप्रति संरा अमेरिकाले मौनताको नीति लिएको छ । फलतः जापानको सैनिकीकरण अझ विस्तारित छ र संरा अमेरिका–जापानबीच सहकार्य प्रवद्र्धन भएको छ । वास्तवमा इतिहासप्रति जापानको बेतुकको मनसायलाई संरा अमेरिका देखे नदेखेजस्तै बसेको छ । जसले इतिहासलाई कुरूप बनाउन जापानलाई थप उत्साहित बनाएको छ ।
जापान र दक्षिण कोरियाबीच भएको पछिल्लो विवादमा संरा अमेरिकाले आगोमा घ्यु खन्याउने काम गरिरहेको छ । सन् १९५० मा स्थापना भएको संरा अमेरिका नेतृत्वको संयुक्त राष्ट्र कमान्डमा कोरिया प्रायःद्वीपमा पहिले उपनिवेशवादी शासन चलाएको जापानलाई पनि समावेश गर्न खोजिएको छ । यदि त्यसो भए कोरिया प्रायःद्वीपमा हुने कुनै पनि खाले द्वन्द्वमा जापानलाई पनि सैनिकरूपमा सामेल हुन मार्गप्रशस्त गर्नेछ । यो कदम दोस्रो विश्वयुद्धपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको उल्लङ्घन हुनेछ । दोस्रो विश्वयुद्धको फासीवादविरोधी धारको अस्वीकार हुनेछ ।
पूर्वी एसिया क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्ने संरा अमेरिकी नीति नै एसियामा आजको उथलपुथलको मुल कारण हो र यो चालू रहन सक्छ ।
दिगो शान्तिको लागि
विशाल जनसङ्ख्या, विशाल उत्पादकत्व र विशाल उपभोग बजारमा आधारित उच्च वृद्धि क्षमताले भविष्यमा पूर्वी एसिया संसारकै अर्थतन्त्रको केन्द्र बन्न सक्छ । शीतयुद्धपछि पूर्वी एसियाको दिगो तथा तीब्रतर विकास क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वमा आधारित छ ।
विगतमा पूर्वी एसियाली देशहरूले राजनीतिक संवादमार्फत क्षेत्रीय आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र सो क्षेत्रभित्र आर्थिक विकासमार्फत राजनीतिक विश्वास विकास गर्ने प्रयास भएका थिए । राजनीतिक र आर्थिक विकासको भद्र अन्तरक्रियामा आधारित रहेर उनीहरूले पूर्वी एसियामा दिगो क्षेत्रीय शान्ति, स्थायित्व र समृद्धि हासिल गर्न चाहेका थिए ।
तथापि पछिल्ला वर्षमा संरा अमेरिकी आडभरोसामा पूर्वी एसियामा पुरानो साम्राज्यवादी तर्क हावी भइरहेको छ । यही तर्कको आधारमा खुला व्यापार प्रणालीअन्तर्गत साझा विकासलाई असहिष्णु प्रतिस्पर्धाको रूपमा व्याख्या गरिएको छ । खुला व्यापारको वर्षौँपछि विकास भएको औद्योगिक सञ्जाललाई अरू देशको आर्थिक वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने हतियारको रूपमा प्रयोग गरिएको छ । आक्रामक प्रतिस्पर्धीहरूले आर्थिक अन्तरनिर्भरताको दुरूपयोग गरेका छन् । जापानले संरा अमेरिकी व्यापार अभ्यासको नक्कलमात्र गरेको छैन बरु अन्तर्निहीत साम्राज्यवादी मनसाय पनि बोकिरहेको छ । यसले नै जापान र दक्षिण कोरियाबीचको सम्बन्धमा खतरा जन्माएको हो । पूर्वी एसियामा शान्ति र समृद्धिको बाटोमा अवरोध निम्त्याएको हो ।
भूमण्डलीकरणको पहिलो चरणमा पश्चिमी साम्राज्य विस्तार भयो । दोस्रो चरणमा बजार अर्थतन्त्र व्यापकरूपमा फैलियो । तेस्रो चरणमा भने साझा सुरक्षाको अनुभूति हुन आवश्यक छ । साझा सुरक्षाविना भूमण्डलीकरण अघि बढ्न सक्दैन । तसर्थ, सबै देशहरूले इतिहासका साँघुरो गल्लीलाई भत्काउनुपर्छ, पश्चिमा साम्राज्यवादी व्याख्यामा आधारित नियम तोड्नुपर्छ अनि मानव जातिको साझा भविष्यसँग जोडिएको समुदाय निर्माणको लागि अघि बढ्नुपर्छ ।
(लेखक अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनका वरिष्ठ अध्येता हुनुहुन्छ ।)
स्रोतः पेइचिङ रिभ्यु
अनुवादः नीरज