किन सार्वजनिक भएन ईपीजी प्रतिवेदन ?

गत वर्षको असार महिना काठमाडौँमा सम्पन्न नेपाल र भारतका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी) को अन्तिम बैठकले तयार पारेको साझा प्रतिवेदन एक वर्ष बित्दा पनि सार्वजनिक भएको छैन । सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायतका असमान सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकन तथा दुईपक्षीय विवादित विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन ईपीजी गठन गरिएको थियो । विगत करिब ७० वर्षदेखि नै सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धि असमान भन्दै नेपाली जनताले खारेजीको माग गर्दै आएका हुन् ।
प्रतिवेदनलाई बढीमा एक महिनाभित्र दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने सहमति किन कार्यान्वयन भएन ? यथार्थ बाहिर आएको छैन । प्रतिवेदन सबैभन्दा पहिले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई बुझाउने र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने निर्णय गरिएको थियो । यो निर्णय नै जालसाझीपूर्ण छ । काठमाडौमा सम्पन्न अन्तिम बैठकलगत्तै नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाइएको भए कमसेकम नेपाल–भारत सम्बन्ध विस्तारका निम्ति प्रबुद्ध समूहको कस्तो राय छ भन्ने बुझ्ने मौका हुन्थ्यो । भारतीय प्रम मोदीले प्रतिवेदन बुझ्न किन समय नै दिएनन् ? प्रमको फुर्सत नहुने हास्यास्पद तर्क गर्नु उपयुक्त होइन । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले प्रतिवेदन नबुझे पनि नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिवेदन बुझेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो । त्यो काम गर्न प्रम ओलीको आनाकानी किन ? लघुताभास वा ठूल्दाइको डर ? प्रतिवेदन सार्वजनिक भए कम्तीमा नेपाली जनता सुसूचित हुने थिए ।
सन् १९५० को सन्धिले नेपालमाथि भारतको सुरक्षा नियन्त्रण कायम राख्न खोजेकोमा नेपालीको विरोध हो । सन्धिको पाँचौँ धारामा उल्लेख छ, “नेपाल सरकारले नेपालको सुरक्षाका लागि चाहिने हातहतियार, सरसामान, युद्धका लागि आवश्यक पर्ने बन्दोबस्तीका सामानहरू र अन्य उपकरण निर्वाधरूपमा भारतबाट वा अन्य तेस्रो मुलुकबाट भारतको बाटो हुने गरी आयात गर्नसक्ने छ । यसको प्रक्रियाका लागि दुवै देशका अधिकारीहरूले एक–आपसमा परामर्श गरेर निर्णय लिनेछन् ।” नेपाललाई स्वतन्त्र एवम् सार्वभौमसत्तासम्पन्न देश भनी स्वीकार गरिए पनि भारतको अनुमतिविना कुनै पनि हतियार नेपाल ल्याउन नसकिने व्यवस्थामा नेपालीको आपत्ति हो । नेपालले सन् १९८८ मा कोदारी राजमार्ग हुँदै चीनबाट हतियार ल्यायो । भारतले त्यसलाई सन् १९५० को सन्धि उल्लङ्घनको अर्थमा लियो र नेपालमाथि १८ महिनासम्म नाकाबन्दी थोपरियो । फेरि पनि यस्ता घटना नदोहोरिएला भन्न सकिन्न ।
नेपाल–भारतबीच थुप्रै असमान सन्धि तथा सम्झौता छन् । कोशी सम्झौता, गण्डक सम्झौता, महाकाली सन्धिलगायतले नेपाल र नेपालीको अपमान गरेको छ । यस्ता असमान सन्धि तत्काल खारेज हुनुपर्छ । नेपालको तीनतिर जोडिएको सीमामा भारतले कम्तीमा ७० हजार हेक्टर भूमि अतिक्रमण गरेको विषय निक्र्योल गरी भूमि फिर्ता हुनुपर्छ । सीमामा बनाइएको भारतीय बाँधको कारण हरेक वर्ष नेपाली भूमि डुवानमा परेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अवज्ञा गरी बनाइएका त्यस्ता संरचना भत्काउन नेपाली दबाबको विकल्प छैन ।
ईपीजी प्रतिवेदन नेपाल र भारतीय प्रतिनिधिहरूले बनाएका हुन् । प्रतिवेदनले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धका अप्ठेरा पक्षहरू कति पर्गेल्ने काम भयो भन्ने हेर्न पाएका छैनौँ । प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनमा अवरोध भारत नै भएको हो भने नेपालले स्पष्ट बोल्न सक्नुपर्छ ।