गैरन्यायिक हत्या संविधानकै अपमान

–सुरजसिंह
नेपालको संविधान २०७२ मा मौलिक हकअन्तर्गत धारा १६ (१) मा लेखिएको छ – प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ र १६ (२) मा लेखिएको छ – कसैलाई पनि मृत्यदण्ड दिने गरी कानुन बनाइने छैन । त्यस्तै राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वअन्तर्गत धारा ५१ (ख) (२) मा मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन गर्दै विधिको शासन कायम राख्ने र (३) मा नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूको कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।
नेपाल पक्ष भएका कैयौँ मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा सम्झौताहरूबमोजिम नेपालको संविधानमा कसैलाई पनि मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन नबनाइने प्रत्याभूति गरिएको छ । तर ती अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा सम्झौताहरूमा कसैलाई पनि गैरन्यायिक हत्या गरिने छैन भन्ने प्रावधान रहेको छ । हुन त हत्या आफैमा गैरन्यायिक हो तर पीडितले आत्मरक्षा गर्ने क्रममा भएको हत्या, प्रहरी वा सुरक्षाकर्मीले शान्ति सुरक्षा कायम राख्न बल प्रयोग गर्ने क्रममा भएको हत्या या मृत्यु र आपराधिक व्यक्ति वा समूहसित प्रहरी वा सुरक्षाकर्मीहरूको दोहोरो मुठभेदका क्रममा भएको हत्या र कानुनबमोजिम मृत्युदण्ड दिनुलाई न्यायिक हत्याभित्रै पार्ने गरिन्छ । तर प्रहरी वा सुरक्षाकर्मीहरूले निहत्था व्यक्तिलाई वा प्रहरी नियन्त्रणमा लिइसकेका व्यक्तिलाई रिसको आवेगमा वा सुनियोजित तवरले हत्या गर्नु गैरकानुनी हत्या हो ।
गैरकानुनी हत्याको कारणमा आवेसमात्र नभई व्यक्तिगत रिसइवी, आपसी लेनदेनमा मतभेद इत्यादि पनि हुने गरेका छन् । देश शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पनि कैयौं गैरन्यायिक हत्याका घटनासित नेपाल प्रहरी जोडिएर आएका छन् । सर्लाही घटना पछिल्लो उदाहरण बनेको छ । गैरन्यायिक घटना अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा सम्झौताहरूको उल्लङ्घनमात्र होइन देशको संविधानकै अपमान हो । गैरन्यायिक हत्यामा संलग्नहरूमाथि कडाभन्दा कडा कानुनी सजाय हुनुपर्छ । त्यसबाट विधिको शासन र सर्वोच्चता स्थापित हुनेछ ।