काश्मीरमा रक्तपात गर्ने मोदी सरकारको योजना

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले आफ्नो वासिङ्टन भ्रमणको क्रममा काश्मीर विवाद समाधानका लागि मध्यस्थता गरिदिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई अनुरोध गरेको समाचार आएको धेरै भएको छैन । जवाफमा ट्रम्पले हालै जी–२० शिखर सम्मेलनको क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि मध्यस्थताका लागि प्रस्ताव गरेको उल्लेख गर्दै भारत र पाकिस्तान दुवै सहमत भए आफू तयार भएको बताएका थिए । हुन त भारतले तुरुन्तै ट्रम्पको भनाइ असत्य भएको भन्दै खण्डन ग¥यो तर त्यसपछिदेखि काश्मीर मामिलालाई लिएर भारतका शासक वर्गमा ठूलो छटपटी देखिएको थियो । हिजो अगस्त ५ का दिन जम्मु–काश्मीरको स्वायत्तता अन्त्य गरेर मोदी सरकारले छटपटीलाई निकास दिने गलत मार्ग चयन गरेको छ । भारत सरकारले जम्मु–काश्मीर राज्यलाई विशेष राज्यको मान्यता दिने संवैधानिक प्रावधान खारेज गरिदिएको छ । राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले सोमबार जम्मु–काश्मीरलाई विशेषाधिकार दिएको संविधानको धारा ३७० र अनुच्छेद ३५ ए खारेज गरेको सूचना जारी गरेका छन् । मोदी नेतृत्वको सरकारले त्यससम्बन्धी सूचना सोमबार भारतको राज्यसभालाई दिएको छ । तनावग्रस्त राज्यसभामा केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले जम्मु–काश्मीरलाई विधानसभासहित केन्द्रीय सरकारमातहत रहने निर्णय गरिएको जानकारी दिए । भारत सरकारको निर्णयअनुसार जम्मु–काश्मीरलाई विभाजित गरेको छ । काश्मीर अब स्वायत्त राज्य रहने छैन, दुइटा केन्द्र शासित प्रदेशमात्र हुन जानेछ र दुई लेफ्टिनेन्ट गभर्नरले शासन गर्नेछन् । लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेश हुनेछ जहाँ कुनै विधानसभा हुनेछैन तर कश्मीरमा भन्ने नाममात्रको एक विधानसभा हुनेछ ।
स्वतन्त्र र स्वाधीन कश्मीर अझै पनि बहुमत काश्मीरी जनताको हृदयको आवाज बनिरहेको छ । हुन त काश्मीरी जनताको ठूलो भागले स्वायत्त विशेषाधिकार प्राप्त हुने आधारमा काश्मीरलाई भारतको नक्साभित्र पार्ने राजा हरि सिंह र प्रधानमन्त्री शेख अब्दुल्लाहको निर्णयलाई मानेका थिए, तर भारतको केन्द्रीय सरकार वा नयाँदिल्लीका शासकहरूले काश्मीरी जनताको मतादेशलाई पनि पटकपटक लत्याएका छन्, निर्वाचित विधानसभा र जम्मु–कश्मीरको स्वायत्त सरकार भङ्ग गरेका इतिहास छ । जम्मु–काश्मीर राज्यमा भारतका अरु राज्यको भन्दा १०–१२ गुना बढी भारतीय सुरक्षाकर्मी परिचालित छन् । काश्मीरी जनता ती सुरक्षाकर्मीको शङ्का र सनकको भरमा इनकाउन्टरमा पर्छन्, काश्मीरी महिलाहरू रक्षक भनिएकाहरूबाटै बलात्कृत भइरहेका छन् । भारतमा काश्मीरी जनता विशेष अधिकार प्राप्त राज्यका नागरिकभन्दा दोस्रो दर्जाका भारतीय बनेका छन् । त्यसैकारण भारतीय शासक वर्गको निरन्तर शङ्कालु व्यवहार, भारतीय सेना र अर्धसैनिक बल र केन्द्रीय प्रहरी बलको अत्याचारका कारण काश्मीरी जनताले स्वायत्तताभन्दा अगाडि बढेर स्वाधीनताको आवाज बुलन्द गर्न थालेका हुन् । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको निरीक्षणमा हुने जनमतसङ्ग्रहमार्फत काश्मीरको स्थानको निर्णय हुनुपर्ने काश्मीरी जनताको सुरुदेखिकै माग हो ।
भारत सरकारको पछिल्लो कदमले काश्मीरी जनतालाई थप आक्रोशित पारेको छ । काश्मीरमा खटाइएका केही लाख सुरक्षाकर्मी, तिनका हतियार र कफ्र्यू मात्रले काश्मीरी जनताको भावनालाई दबाएर राख्न सक्नेछैन । काश्मीरी जनता ‘आजादी’को नारा लगाउँदै निहत्था नै जम्मु र श्रीनगरका सडकमा उत्रने छन् । काश्मीरको स्वर्गजस्तो भूभाग र प्राकृतिक स्रोत हडप्न चाहने तर काश्मीरी जनतालाई देख्नै नचाहने भारतीय शासक वर्गले सुरक्षाकर्मीलाई दमनमा लगाउने निश्चित छ । काश्मीरमा रगतको खोलो बगाउने र त्यहाँको माटो फेरि जनताको रगतले रङ्गिने योजना मोदी सरकारले अगाडि सारेको छ । मोदी सरकारको निर्णय र योजना भत्र्सनायोग्य छ । त्यसकोे असर पूरै काश्मीर क्षेत्रमा भयानक हुनसक्छ ।
काश्मीरको सम्बन्धमा भारतका समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायणसित सहमत हुन सकिन्छ । जयप्रकाश नारायणले काश्मीरी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारको परोक्ष रुपमा समर्थन गर्दै १९६६ मा भनेका थिए, यदि हामीले जबरजस्ती र दमनको माध्यमले या उपनिवेशीकरणको सहाराले धार्मिक र नश्लीय परिवर्तन गरेर काश्मीरमा शासन गर्न जारी राख्यौं भने मलाई लाग्छ कि यो राजनीतिकरूपले सबैभन्दा घिनलाग्दो काम हो ।