जम्मु काश्मीर विभाजनको भारतमा व्यापक विरोध

नयाँ दिल्ली, २१ साउन । जम्मु काश्मीरलाई भारतीय संविधानले दिंदै आएको विशेषाधिकार खारेज गरेको र जम्मु काश्मीर राज्यलाई दुई अलग अलग केन्द्रीय शासित क्षेत्रमा बद्ल्ने भारत सरकारको विरोधमा सोमबारबाटै भारतका प्रमुख सहरमा व्यापक विरोध भएको छ ।
विरोध प्रदर्शनको निम्ति निकै चर्चित थलो जन्तरमन्तरमा प्रहरीको व्यापक परिचालनबीच विद्यार्थी, अभियन्ता र कानुनव्यवसायीहरूले सरकारको सो कदमको विरोधमा प्रदर्शन गरे । उनीहरूले ‘काश्मीरलाई कैदखाना बनाउन बन्द गर !’,‘काश्मीरमा भारतीय निर्ममता बन्द गर !’ नारा लेखिएका प्लेकार्डहरू बोकेका थिए ।
प्रदर्शनमा सहभागी अभियन्ता हर्ष मन्दिरले भन्नुभयो,“नरेन्द्र मोदी र अमित साहले आफूलाई दिइएको दोस्रो कार्यकाल संविधान ध्वस्त बनाउने अनुमतिको रूपमा बुझेका छन् । विपक्षहरू शक्तिहीन मौका छोपी उनीहरूले मौका छोपेका छन् ।”
“भारतीय संविधानले कल्पना गरिएको भारतभन्दा देशलाई पूर्णतः वितरीत दिशामा तानिएको महसुस भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
प्रदर्शनमा सहभागी अर्थशास्त्री जिन ड्रेजेले सरकारको यस्तो प्रस्तावले ‘काश्मीरलाई थप उपेक्षामा पु¥याउने’ बताउनुभयो ।

मोदी सरकारले अघि सारेका आर्थिक नीति एक पछि अर्को असफल भए पछि त्यसबाट जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्न सरकारले यस्तो कदम चालेको केही प्रदर्शनकारीहरूको भनाई छ । भारतीय गाडी उत्पादनको बिक्रीमा कमी तथा गार्हस्थ वचतमा कमी आए भारतको अर्थतन्त्रमा सुस्तता आएको छ । बितेका पाँच वर्षमा भारतको अर्थतन्त्र अहिले सबभन्दा सुस्त अवस्थामा छ ।

काश्मीर घर भएका क्लिनिकल मनोविज्ञ शारिकाले शनिबारदेखि नै आफ्नो परिवारसँग सम्पर्क हुन नसकेकोमा चिन्तित हुनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो,“त्यहाँ प्रजातन्त्र छैन । जम्मु काश्मीर कब्जा गरिएको भूमि जस्तै बनेको छ ।”
जम्मु काश्मीरबारे सरकारको सो कदमविरुद्ध भारतको बेङ्गलुरु र भोपालमा पनि विरोध प्रदर्शन भएको छ । प्रदर्शनमा सहभागी कतिपय प्रदर्शनकारीहरूले राज्इ सभाबाट पारित भएको सो प्रस्ताव फिर्ता गर्न माग गरे ।
नयाँ दिल्लीको प्रदर्शनमा सहभागी अधिकांश सहभागीहरू भने सरकारको सो कदमले चकित पारेको बताए ।
“मेरो विचारमा भाजपाले सैद्धान्तिक रूपमा सबभन्दा पहिले यही गर्न खोजेको थियो । बहुमत प्राप्त सरकारले अहिले संसदीय प्रक्रिया मिचिरहेको छ ।”, प्रदर्शनमा सहभागी फोटोपत्रकार राम रहमानले भन्नुभयो ।
न्यु ट्रेड युनियन इनिसिएटिभका महासचिव गौतम मोदीले जनताबीच विभाजन गर्न नरेन्द्र मोदी सरकार लागिपरेको बताउनुभयो ।
मोदी सरकारले अघि सारेका आर्थिक नीति एक पछि अर्को असफल भए पछि त्यसबाट जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्न सरकारले यस्तो कदम चालेको केही प्रदर्शनकारीहरूको भनाई छ । भारतीय गाडी उत्पादनको बिक्रीमा कमी तथा गार्हस्थ वचतमा कमी आए भारतको अर्थतन्त्रमा सुस्तता आएको छ । बितेका पाँच वर्षमा भारतको अर्थतन्त्र अहिले सबभन्दा सुस्त अवस्थामा छ ।
“अर्थतन्त्र नराम्रो अवस्था भएकोले उनीहरू केही गर्न सक्दैनन्”, सामाजिक कार्यकर्ता पुनम कोशिकले भन्नुभयो ।
“अर्थतन्त्र खराब हुँदै गए पछि हामी यस्तो सांस्कृतिक हमला र हिन्दु राष्ट्रवादको नारा उठेको देख्दैछौं । हामीले त्यसैबाट पेट भर्नुपर्ने अवस्था छ ।”, मन्दिरले व्यङ्ग्य गर्नुभयो ।
वामपन्थी दलहरूको विरोध
जम्मु काश्मीरलाई टुक्र्याएको विरोधमा भारतका पाँच वटा वामपन्थी दलहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन् । संविधानको धारा ३७० र अन्य प्रावधानलाई एकपक्ष रूपमा खारेज र जम्मु काश्मीर राज्यलाई विभाजन गरेर संवैधानिक सुव्यवस्थामाथि मोदी सरकारले गम्भीर धक्का दिएको भन्दै उनीहरूले सरकारको यस्तो गैरकानुनी र असंवैधानिक तरिकाको कडा शब्दमा विरोध जनाएका छन् । यो विषय जम्मु काश्मीरसँग मात्र सीमित नभएको भन्दै यसले भारतको प्रजातन्त्र, सङ्घीयता र संवैधानिक शासनमाथि हमला भएको ठहर गरेको छ ।
सरकारको पछिल्लो कदमले भारतीय सरकारले जम्मु काश्मीरका जनतालाई दिएको विश्वासलाई पूर्णतः घात गरेको र यसले भारतीय संविधानको प्रमुख विशेषता सङ्घीयतामाथि हमला गरेको निष्कर्ष वामपन्थी दलहरूले निकालेका छन् ।
“हाम्रो स्वतन्त्रता आन्दोलनको विरासतको रूपमा कायम बृहत विविधतालाई स्वीकार्दै भारतीय जनताको एकताको आधारमा भारतीय सङ्घ बनेको हो । प्रष्टतः भाजपा–आरएसएसले कुनै पनि प्रकारको विविधता स्वीकार्न सक्दैन । त्यसैले जम्मु काश्मीर र लद्दाखलाई आज दुई अलग अलग केन्द्र शासित क्षेत्र बनाएको छ । काश्मीर, प्रजातन्त्र र मानवताको सम्मान गर्न भारत सरकारले वर्षौदेखि दिंदै आएका सबै वचनबद्धतालाई सरकारको कदमले धोखा दिएको छ । तीन वर्षअघि सरकारले वाचा गरेअनुसार नै सम्बद्ध सबै पक्षसँग राजनीतिक संवादको प्रक्रियाले नै मात्र जम्मु काश्मीरका जनता र भारतका बाँकी जनताबीच बलियो सम्बन्ध कायम राख्न सक्छ । तर, सरकारको एकपक्षी अप्रजातान्त्रिक कदमले विभाजन अझ गहिरो बनाउनेछ । यो भारतको एकताको लागि हानिकारक छ ।”, वक्तव्यमा भनिएको छ ।
वक्तव्यमा भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी माक्र्सवादीका महासचिव सीताराम यचुरी, भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव डी राजा, भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी माक्र्सवाद लेनिनवादका महासचिव दिपंकार भट्टाचार्य र एआईएफबीका महासचिव देव्रत विश्वासले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।