इरानले सक्ला त आर्थिक कठिनाइको सामना गर्न ?
- भाद्र १७, २०८३
भूदास व्यवस्था सामन्ती समाजको सबभन्दा निर्मम प्रकारको दासता हो । आर्थिक विकास, राजनीतिक लोकतन्त्र वा मानव अधिकार रक्षाको आधारमा त्यो व्यवस्था बर्बर र पछाडि परेको सामाजिक व्यवस्था हो । सन् १९५० को दसकसम्म सामन्ती दास व्यवस्थाको अस्तित्वले मानव इतिहासको विकासको प्रवाहमा अवरोध बनिसकेको थियो । मानव सभ्यतामा भूदास व्यवस्था कालो धब्बा बनिसकेको थियो । इतिहासले त्यसलाई निर्मूलन गर्नु नै थियो ।
मानव समाजको इतिहासमा संसारका धेरै भागमा दास र भूदास व्यवस्था थियो । आधुनिक समयमा नयाँ विचार र प्रबोध (Enlightment) को उदयसँगै यी दुवै व्यवस्थालाई असान्दर्भिक र पछौटे भनी नकार्न थालियो । फलतः धेरै देशमा उन्मूलनवाद (abolitionism) वा उन्मूलनवादी (abolitionist) आन्दोलन आरम्भ भए । ती आन्दोलनले दास र भूदास व्यवस्थाको मृत्युको घण्टी बजाए । युरोप र संरा अमेरिकामा पुँजीवादी क्रान्तिको उदयसँगै फ्रान्स, बेलायत, रुस र संरा अमेरिकामा दुवै व्यवस्थालाई सदाको लागि बिदा गरियो । बेलायतले सन् १८०७ मा दास व्यापार ऐन लागू ग¥यो । सन् १८३३ मा दासता उन्मूलन ऐन लागू गरियो । सन् १८६१ मा रुसले माथिदेखि तलसम्म शान्तिपूर्ण सुधारको क्रममा भूदास व्यवस्था उन्मूलन ग¥यो । सन् १८६५ मा गृहयुद्धमा प्राप्त विजयसँगै संरा अमेरिकी सङ्घीय सरकारले दास व्यवस्था उन्मूलन गर्ने घोषणा ग¥यो । साथै संविधान संशोधनमार्फत बँधुवा मजदुरीको व्यवस्था अन्त्य गरियो ।
दोस्रो विश्व युद्धका अन्त्यसँगै विकासको नयाँ युग अघि बढ्यो । शान्ति, विकास, समता, न्याय, लोकतन्त्र र स्वतन्त्रता मानव समाजका लक्ष्य बने । सन् १९४८ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पारित गरेको मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणामा प्रस्टरूपमा लेखिएको छः “कसैलाई पनि दासको रूपमा राख्न वा दासताको व्यवहार गर्नुहुँदैन । सबै प्रकारका दासता र दास व्यापारको अन्त्य गरिनुपर्छ ।” सन् १९५६ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले दासता, दास व्यापार र दासतासँग मिल्दोजुल्दो संस्था र अभ्यास उन्मूलनसम्बन्धी पूरक सन्धि जारी ग¥यो । सो सन्धिको धारा १ मा लेखिएको छ, “यो सन्धीमा हस्ताक्षर गर्ने सबै देशहरूले सकेसम्म चाँडो त्यस्ता संस्था र अभ्यासको पूर्ण उन्मूलन वा परित्याग गर्न र प्रगतिशील तरिकाबाट अघि बढ्न व्यवहारिक, आवश्यक कानुनी र अन्य निर्णय गर्नुपर्छ ।…”
सन् १९४९ को अक्टोबर १ मा जनवादी गणतन्त्र चीनको स्थापना भयो । त्यसले चीनको इतिहासमा नयाँ युगको आरम्भ ग¥यो । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ समाजवादी व्यवस्था स्थापना भयो । चिनियाँ जनतालाई नै चीनको मालिक बनाइयो । सन् १९५१ को मे २३ मा तिब्बतको शान्तिपूर्ण मुक्तिका लागि चीनको केन्द्रीय जनसरकार र तिब्बतको स्थानीय सरकारबीच भएको सहमति (उपरान्त ‘धारा १७ सहमति’) मा हस्ताक्षर गरियो । सो सहमतिमा हस्ताक्षर भएसँगै औपचारिकरूपमा तिब्बतको शान्तिपूर्ण मुक्ति घोषणा गरियो ।
केही स्थानको असन्तुलित सामाजिक विकास र विशेष परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय जनकाङ्ग्रेस (एनपीसी) स्थायी समितिका तत्कालीन अध्यक्ष ल्यु शाओचीले सन् १९५४ मा भएको पहिलो एनपीसीको पहिलो अधिवेशनमा भनेका थिए,“पूर्ण प्रजातान्त्रिक सुधार सम्पन्न नभएका अल्पसङ्ख्यक जनजातिको क्षेत्रमा भविष्यमा केही भद्र तरिकाबाट यो काम पूरा गरिने छ र क्रमशः समाजवादतिर अघि बढाइने छ ।”
सन् १९५३ मा सिन्च्याङमा सामन्ती भूदास व्यवस्थाका सबै बाँकी अवशेष पनि पूर्णतः निर्मूलन गरियो । सन् १९५६ मा थालनी भएको प्रजातान्त्रिक सुधार सुरूमा तिब्बतको कान्सु (Gansu), सिचुवान (Sichuan) र छिङहाई (Qinghai) प्रान्तमा लागू गरिएको थियो । युनान प्रान्तको लिसु (Lisu), चिङपो (Jingpo) र भा (Va) जनजाति समूहबीच रहेको पुख्र्यौली दास व्यवस्था र योङ्गनिङ्ग (Yongning) का मोस्ओ (Mosuo) जनताबीच रहेको दास व्यवस्था सन् १९५६ मा शान्तिपूर्ण वार्तामार्फत उन्मूलन गरियो । सन् १९५८ मा निङ्गलाङ्ग (Ninglang) का सियाओल्याङशान यि (Xiaoliangshan Yi) जनता र तेछेन (Deqen) तिब्बती क्षेत्रमा रहेको दास व्यवस्था उन्मूलन गरियो । सन् १९५६ को आरम्भदेखि १९५७ को अन्त्यसम्म सिचुवान प्रान्तको ल्याङ्गसान यि (Liangshan Yi) जनजातिबीच चलाइएको प्रजातान्त्रिक सुधारको क्रममा दास व्यवस्था पूर्णरूपमा उन्मूलन गरियो । सन् १९५० को दसकमा चीनको सामाजिक प्रगतिमा भूदास व्यवस्थाको उन्मूलन मुख्य विषय बनेको थियो । तथापि, त्यत्तिबेला तिब्बतमा भने अझै धर्मराज्यअन्तर्गत सामन्ती भूदास व्यवस्था नै चलिरहेको थियो । त्यसले सामाजिक विकास र सभ्यताको प्रक्रियालाई गम्भीर तरिकाले अवरोध गरेको थियो ।
– लामो समयसम्म तिब्बतमा धार्मिक सामन्ती भूदास प्रथाले कृषि उत्पादनमा गतिरोध निम्त्यायो
सन् १९५० दसकभन्दा अघि तिब्बतको कृषि प्रणाली परम्परागत खालको थियो । खेतीपातीको तरिका निकै पुरानो शैलीको थियो । अधिकांशतः काठको औजार प्रयोग गरिन्थ्यो । रोपेको बीउभन्दा फलेको फसल चारदेखि पाँच गुणाले मात्र बढी हुन्थ्यो । सयौं वर्षअघि भन्दा त्यत्तिबेलाको कृषि प्रणाली त्यत्ति भिन्न थिएन । खाना, लुगाफाटा र अन्य आवश्यक वस्तुको उत्पादन व्यक्ति वा दासहरूले गर्थे । समाज गतिवान थिएन ।
– धार्मिक शासनअन्तर्गतको सामन्ती भूदास व्यवस्थाले भूदास मालिक र श्रमिकबीच तीव्र द्वन्द्व र विरोध हुनेगथ्र्यो
भूदासमाथि शोषण गरेर भूदास मालिकले सामाजिक सम्पत्ति जम्मा गर्थे । त्यो सम्पत्ति उनीहरू सौखिन र रसरङ्की जीवन बिताएर खेर फाल्थे । धार्मिक तथा अन्य सरकारी अधिकारी र उनीहरूका नोकरचाकरहरूसमेतको भार पनि भूदासहरूकै काँधमा पथ्र्यो । भूदास मालिकले भूदासहरूलाई उनीहरूको कडा मिहिनेतको फलबाट बञ्चित पारिएको हुन्थ्यो । भूदासहरूको जीवन ज्यादै दयनीय अवस्थामा थियो । उनीहरू मुस्किलले बाँचे पनि उनीहरूसँग विद्रोह गर्नु वा भाग्नुबाहेक अर्को विकल्प हुने गर्दैनथ्यो ।
– धार्मिक सामन्ती भूदास व्यवस्थाले आधुनिक विज्ञान, प्रविधि र संस्कृतिको विकास र विस्तारमा गम्भीररूपमा आघात पु¥याएको थियो
आफ्नो शासन कायम राख्न तीन प्रमुख राज्याधिकारीहरूको नियन्त्रणमा रहेको तिब्बतको सरकारले धर्मको अभ्यास ग¥यो, अन्धविश्वासलाई बढावा दियो र सबै सम्भव तरिकाबाट विज्ञानको विरोध गर्ने गथ्र्यो । उनीहरूले आधुनिक विज्ञान र प्रविधिको बिस्तार र कार्यान्वयनमा रोक लगाएका थिए । सत्तासीन वर्गले कुलीन परिवारका युवाहरूलाई आधुनिक विज्ञान र प्रविधि अध्ययन गर्न विदेश पठाउँथ्यो । तर, उन्नत विज्ञान र प्रविधिको अध्ययन र तिनलाई व्यवहारमा लागू गर्नको लागि भन्दा शासक वर्गको सन्तुष्टिको लागि त्यस्तो बन्दोबस्त गरिएको हुन्थ्यो ।
सन् १९५१ मा चीनको केन्द्रीय सरकारले तिब्बतको शान्तिपूर्ण तरिकाबाट मुक्त ग¥यो । मुक्तिसँगै तिब्बतमा लामो समयको अराजकता, द्वन्द्व, अवरोध र गतिरोध अन्त्य भयो । १७ बुँदे सहमतिको आधारमा जनमुक्ति सेना सन् १९५१ को अक्टोबरमा तिब्बत प्रवेश ग¥यो । सिमानाको क्षेत्र रक्षा गर्ने जिम्मेवारीसाथ सन् १९५२ मा तिब्बती सैनिक क्षेत्र स्थापना गरियो । केन्द्रीय संरचनाले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी तिब्बत कार्य समिति गठन ग¥यो । ल्हासालगायत अन्य क्षेत्रमा गतिविधि गर्न चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका शाखाहरू विस्तार ग¥यो ।
सन् १९५९ मा भएको प्रजातान्त्रिक सुधारअघि तिब्बतको राजनीतिक अधिकारको विशेषता भिन्न खालको थियो ः कशाग सरकार र पाञ्चेन कमपुसर (Kampusar) सभा तथा छाम्दो (Qamdo) जनमुक्ति समिति र तिब्बत स्वशासित क्षेत्र तदर्थ समिति । १७ बुँदे सम्झौतामा लेखिएको छ, “केन्द्रीय सरकारले तिब्बतको विद्यमान राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन गर्नेछैन ।…तिब्बतमा सुधारसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रीय सरकारको तर्फबाट कुनै प्रकारको अनिवार्यता हुनेछैन । तिब्बतको स्थानीय सरकारले नै सुधारको लागि पहल गर्नेछ । जनताले सुधारको माग गर्दाको अवस्थामा त्यसको व्यवस्थापनको लागि केन्द्रीय सरकारले त्यहाँको नेतृत्वसँग सरसल्लाह गर्नेछ ।”
तिब्बत सरकारले तिब्बतमा सावधानीका साथ नरम नीति अवलम्बन ग¥यो । त्यहाँका माथिल्लो वर्गबाट आएका देशभक्त जनतालाई सक्रियतापूर्वक उत्साहित गर्ने र मन जित्ने गरिरह्यो । अनि सँगसँगै तिब्बतका शासक वर्गबाट सुधारको अपेक्षा पनि गरिरह्यो ।
यसैबीच तिब्बतमा लामो समयदेखि प्रभाव जमाउँदै आएको धर्मलाई ध्यानमा राखेर चिनियाँकम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सङ्गठन र कार्यकर्ताले विभिन्न तहमा जनताबीच निकै मिहिन तरिकाबाट तिब्बतमा छ वर्षभित्र कुनै प्रकारको सुधार गर्न नहुने नीतिको विवेकपूर्वक कार्यान्वयन गरे । यो अभियानले तिब्बतका सर्वसाधारण जनताको समर्थन जित्नुका साथै माथिल्लो वर्गबाट आएका देशभक्त जनताको पनि मन जित्न सफल भयो ।
धर्ममा आधारित सामन्ती भूदास प्रथाको अन्तिम दिन गन्ती सुरू भइसकेकोबारे चौधौँ दलाई लामा र तिब्बतका माथिल्लो वर्गभित्रका प्रतिक्रियावादीहरूलाई थाहा थियो । तथापि उनीहरूले कुनै प्रकारको सुधार गर्न अग्रसरता देखाएनन् । बरु उनीहरूले भयको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन खोजिरहे । सुधारले उनीहरूलाई राजनीतिक र धार्मिक सुविधाबाट बञ्चित पार्ने र खाईपाई आएको ठूलो आर्थिक सुविधाबाट गुमाउनुपर्ने भएकाले उनीहरू सुधारको पक्षमा थिएनन् ।
धार्मिक सामन्ती भूदासप्रथामार्फत नै तीन प्रमुख राज्याधिकारीहरूले ठूलो परिमाणमा धनी सम्पत्ति जुटाएका थिए । प्रजातान्त्रिक सुधारअघि चौधौँ दलाई लामाका २७ वटा जमिनदारी, ३० वटा चरन क्षेत्र र ६ हजारभन्दा बढी भूदास थिए । हरेक वर्ष चौधौँ दलाई लामाको भण्डारमा ४ लाख ६२ हजार केजी उचाइमा फल्ने जौ, ३५ हजार केजी नौनी, २० लाख लियाङ बराबरको तिब्बती चाँदी, तीन सय चौपाया र भेँडाको टाउको र १७५ रोल पुलु (तिब्बतमा तयार हुने ऊन) भित्र्याउने
गर्थे ।
Democratic Reforms in Tibet- Sixty Years On
नेपाली अनुवादः अनिता
तिब्बतमा प्रजातान्त्रिक सुधारका ६० वर्ष – २
Leave a Reply