धारा ३७० मार्न धारा ३७० को प्रयोग

श्रुथिसागर यमुनन
भारतीय जनता पार्टीले पछिल्लो चुनावमा भारतीय संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने आश्वासन दिएको थियो । संविधानको सो धाराले जम्मु काश्मीरलाई विशेष हैसियत प्रदान गरेको थियो । धारा ३७० को मूल आशय भनेको जम्मु काश्मीर सरकारको अनुमोदनबिना केन्द्रीय संसदले त्यहाँको सन्दर्भमा कुनै पनि निर्णय गर्न सक्दैन ।
चुनावमा विजय हासिल गरेको दुई महिनापछि भाजपा सरकारले सोमबार भारतीय राज्य सभामा दुई वटा प्रस्ताव पेश ग¥यो । दुवै प्रस्तावले संविधानको धारा ३७० खारेज गरेन । तर, प्रभावकारी तरिकाबाट जम्मु काश्मीरलाई प्राप्त विशेष हैसियत भने खोसिएको छ । संविधानको संशोधन नै नगरी यो काम सरकारले फत्ते गरेको छ । संविधान संशोधन गर्नतिर लागेको भए सरकारलाई दुवै सदनको दुईतिहाइ बहुमतको खाँचो पर्ने थियो । अहिले भने संसदको सामान्य बहुमत भए पुगेको छ ।
मोदी सरकारले कसरी यो नतिजा निकाल्न सफल भयो ?
यो प्रश्न जवाफ भने संसदभित्र के भयो भन्दा पनि संसद बाहिर के भएको थियो भन्ने कुरामा निहीत छ । गृहमन्त्री अमित साहले संसदमा धारा ३७० लाई फिक्का बनाउन प्रस्ताव दर्ता गर्नुअघि नै संविधानको धारा ३६७ मा संशोधन गर्न राष्ट्रपतीय आदेश जारी भइसकेको थियो ।
संविधानको संशोधन संसदबाट नभई कसरी आदेशको भरमा हुन सक्छ ? यो विषयमा अलि पछि चर्चा गरौं । पहिले धारा ३६७ बारे बुझ्न आवश्यक छ ।
भारतीय संविधानको धारा ३६७ भनेको पथप्रदर्शक धारा जस्तै हो । यसले संविधानका अन्य धाराको व्याख्या गर्न मद्दत गर्छ । धारा ३६७ को प्रयोग गर्दा कुनै अवस्थामा त संविधानका कुनै प्रावधानलाई प्रत्यक्षतः परिवर्तन नै नगरी त्यसको व्याख्यामा परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।
यही धारालाई जम्मु काश्मीरको सन्दर्भमा जोडेर राष्ट्रपतीय आदेशले नयाँ अर्थ दिएको छ । धारा ३७० को उपधारा ३ मा रहेको ‘संविधानसभा’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘विधान सभा’ प्रयोग गरेर उक्त उपधाराले धारा ३७० को व्याख्यामा भिन्नता ल्याएको छ ।
यसले के फरक पार्दछ ? धारा ३७० को उपधारा ३ ले यदि धारा ३७० भित्र कुनै प्रकारको परिवर्तन गर्न राष्ट्रपतिले चाहेको अवस्थामा जम्मु काश्मीरको संविधान सभाको अनुमति आवश्यक पर्ने प्रष्ट छ । तर, जम्मु काश्मीरको संविधान सभा भने सन् १९५७ मा विघटन भइसकेको छ । त्यसो भए त्यसले कसरी कुनै सिफारिस गर्न सम्भव छ ?
सोमबारको राष्ट्रपत्तीय आदेशमा शब्द बदलेर संविधानसभाको ठाउँमा विधान सभा प्रयोग गरिएको छ ।
तथापि, उक्त उपधाराले राष्ट्रपतिले जम्मु काश्मीरको विधान सभासँग त्यो अनुमति लिनुपर्ने बताएको छ । जम्मु काश्मीरको यतिबेला विधान सभा पनि छैन । जम्मु कश्मीरको विधान सभा पनि सन् २०१८ मा विघटन भएको थियो । विधान सभा विघटनपछि त्यहाँ सुरूमा गभर्नर शासन चलेको थियो र पछि राष्ट्रपति शासन । तब सरकार कसरी आजको निर्णयमा पुग्यो ?
कुनै पनि प्रान्तमा राष्ट्रपतीय शासन हुँदा त्यहाँको कानुन बनाउने अधिकार सबै भारतीय केन्द्रीय संसदमा निहीत हुन पुग्छ । जम्मु काश्मीरमा अहिले राष्ट्रपतीय शासन छ । सरकारको सोमबारको निर्णयले जम्मु काश्मीरको लागि भारतीय संसदबाट जम्मु काश्मीरको स्वरूप नै परिवर्तन गर्ने अनुमति प्रदान गरेको छ । तथापि यसले सङ्घीय शासनमा यस्तो परिवर्तनको प्रभावबारे धेरै थरी प्रश्न उठेका छन् ।
संविधान संशोधन
अब हामी सुरूको प्रश्नमा फर्कौं । जम्मु काश्मीरमा लागू गर्ने हदसम्म भारतको संविधानलाई राष्ट्रपतीय आदेश प्रयोग गरी राष्ट्रपतिले परिमार्जन गर्नसक्छन् ? के संविधान संशोधन गर्न संसदको दुईतिहाइ बहुमतको आवश्यकता पर्दैन ?
‘भारतका राष्ट्रपति र अन्यविरुद्ध पूर्णलाल लखनपाल’ को मुद्दामा सन् १९६१ मा भारतीय सर्वोच्च अदालतले यो प्रश्नको उत्तर दिइसकेको छ । भारतको सर्वोच्च अदालतले धारा ३७० (१) मा प्रयोग भएको ‘परिमार्जन’ शब्दले राष्ट्रपतिलाई भारतको संविधानका प्रावधानमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने परिमार्जन गर्न अधिकार दिएको छ । त्यस्तो अधिकार जम्मु काश्मीरको हकमा पनि लागू हुन्छ ।
भारतीय कानुनको विशिष्टता भनेको जम्मु काश्मीरको हकमा वास्तवमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित नै नगरी संविधानमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।
सोमबारको आदेश जम्मु काश्मीरको हकमा मात्र लागु हुने र भारतका अन्य भागमा लागू नहुने भएकोले यो जम्मु काश्मीरको संविधानको हिस्सा मानिनेछ । जम्मु काश्मीरको आफ्नै संविधान छ र बेलाबेलामा भारतको संविधानका विभिन्न प्रावधान त्यसमा लागु हुने गरेको छ ।
एउटा अन्तिम प्रश्न उठ्छ । यदि जम्मु काश्मीरको हकमा लागु हुने हदसम्म संविधानलाई संविधान संशोधन विधेयक संसदबाट पारित नगरीकन संशोधन गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई धारा ३७० परिवर्तन गर्न मात्र किन प्रयोग नगर्ने ? किनभने यो संवैधानिक विशिष्टताको एउटा अपवाद के हो भने यसलाई धारा ३७० परिवर्तन गर्न प्रत्यक्ष रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्न, अन्य प्रावधानको परिवर्तनमा मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
अर्को शब्दमा भारत सरकारले संविधानको धारा ३६७ परिवर्तन गर्न धारा ३७० को प्रयोग गरेको छ । यसको परिणाम भने संविधानको धारा ३७० लाई नै फिक्का बनाउनु हो ।
स्रोतः स्क्रोल आइएन डटकम
नेपाली अनुवादः सजिला