विपतको घडीमा चीन र नेपालबिच फाटो नल्याइयोस्
- भाद्र १९, २०८३
–सुरजसिंह
बालविवाह र त्यसले ल्याएका दुष्परिणाम नेपालमात्र नभई सबैजसो दक्षिण एसियाली देशहरूको समस्या बनिरहेको छ । बालविवाह हुन नदिन सरकार ओठेरूपमा भए पनि लागिरहेको छ । कैयौँ गैरसरकारी संस्थाहरूको त एकबुँदे कार्यक्रम नै बालविवाह न्यूनीकरण रहेको छ । यसरी सरकार, गैसस, सञ्चारमाध्यम सबै लाग्दा पनि बालविवाह उखेल्नै नसकिने जड बनिरहेको छ । देखादेखी बालविवाह भइरहेका छन् । समुदायका अधिकांश मानिसहरू बालविवाह रोक्ने पक्षमा जागरुक छैनन् । बाल विवाह रोक्न देशको सङ्घीय प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले कानुन संशोधन गरेर विवाह गर्ने उमेर २० वर्षबाट १८ मा झार्न सुझाव दिएका छन् । मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन २०७४ ले विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष तोके पनि नेपालमा त्योभन्दा अघि नै विवाह हुने चलन रहेकोले कानुन संशोधन गरेर व्यावहारिक बनाउन सुझाव दिएका बताइएको छ ।
बालविवाह समाजको शिक्षा र चेतनास्तरसित प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । जुन परिवार र समुदाय शिक्षा क्षेत्रमा अगाडि छन्, ती परिवार र समुदायमा बालविवाहको चलन बाँकी छैन । जुन परिवार र समुदाय शिक्षा, रोजगार र आर्थिक स्थितिको हिसाबले पिछडिएका छन्, ती नै परिवारमा मागी वा भागी दुवै किसिमले बालविवाह भइरहेका छन् । छोरी भएको परिवारले तराईतिर छिटो छोरीको विवाह गरिदिनुमा दुईतीनवटा कारण प्रमुख छन् । पहिलो, छोरी मानिस वा महिलाको काम घरको चारदिवारी र चुलोचौकासम्म सीमित छ भन्ने रुढीवादी मानसिकता, दोस्रो, छोरीको विवाह गर्दा केटापक्षलाई दिनुपर्ने बढ्दो दहेज वा तिलकको रकम, तेस्रो छोरीचेलीप्रतिको अविश्वास अर्थात् वयस्क भएकी छोरीचेली तल्लो जाति वा गैरजातिका युवकसित भागेर विवाह गरिदेला भन्ने डर । त्यसैले बालविवाह रोक्न शिक्षा र चेतना अभिवृद्धि सबैभन्दा जरुरी पक्ष हो । समाजमा पुरुष र महिला समान हुन्, जातिप्रथा तथा उच्च र नीचको कुरा रुढीवादी मानसिकता हो भनी जबसम्म बुझाउन सकिंदैन, फकाएर र धम्क्याएर पनि बालविवाह भइरहने छन् । छोरीहरूलाई शिक्षा र शिक्षापछि रोजगारीको बन्दोबस्तले ढिलो गरी विवाह गरिदिनमा केही हदसम्म प्रेरित गर्नसक्छ ।
Leave a Reply