प्रकाश करात

मोदी सरकारले भारतको संविधान र सङ्घीयताविरूद्ध चट्याङ प्रहार गरेको छ । मोदीले –साह युगल जोडीको योजनाअनुसार भारतीय संविधानको धारा ३७० खारेज ग¥यो र त्यही धाराको सहायक धारा ३५ ‘ए’ लाई पनि निष्क्रिय बनायो । उनीहरूले राज्यको रूपमा जम्मु काश्मीरको अस्तित्वमाथि निर्लज्ज हमला गरी सिङ्गो जम्मु काश्मीरलाई केन्द्रशासित दुई वटा राज्यमा विभाजन गरेका छन् ।
यो सबै काम जम्मु काश्मीरका जनतालाई नजरबन्द र कैदमा राखेर ‘सुनसान’मा गरियो । राष्ट्रपतिको आदेश, धारा ३७० खारेज गर्ने निर्णय र विधेयक, जम्मु काश्मीर राज्यलाई विभाजन गर्ने प्रक्रिया संविधानमा ठगी काम हो ।
अगस्ट ६ सम्म भारतमा २९ वटा प्रान्तहरू थिए । जम्मु काश्मीर पुनर्गठन विधेयकलाई संसदनका दुवै सभाले पारित गरेपछि अब भारतमा प्रान्तहरूको सङ्ख्या २८ पुगेको छ । स्वाधीन भारतको इतिहासमा यस्तो घटना यसअघि कहिल्यै भएको थिएन । भारतीय जनता पार्टीको सरकारले विद्यमान प्रान्तको सिमाना हेरफेर गर्नुपरे वा नयाँ प्रान्त बनाउन परे सम्बन्धित प्रान्तको संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने संविधानको धारा ३ उल्लङ्घन गरेको छ । भारतको सङ्घीय व्यवस्था र प्रान्तहरूको अधिकारमाथि यसप्रकारको नाङ्गो हमला यसअघि कहिल्यै पनि भएको थिएन ।
जम्मु काश्मीरलाई विशेषाधिकार दिने भारतीय संविधानको धारा ३७० संविधान सभाबाट संविधानमा समावेश गरिएको थियो । यो धाराले जम्मु काश्मीरलाई भारतका अन्य प्रान्तभन्दा भिन्न बनाएको छ । जम्मु काश्मीरको संविधान बनाउन आफ्नै संविधानसभा गठन भएको थियो । जम्मु काश्मीर प्रान्तलाई फराकिलो स्वायत्तता प्रदान गरिएको थियो । त्यहाँको विधान सभामा भारतको केन्द्रीय संसदले बनाएका कुन कानुनको पालना गर्ने र कुन नगर्ने भन्ने कुराको निर्णय गर्नसक्ने अधिकार थियो ।
धारा ३७० को पृष्ठभूमि
भारतको स्वतन्त्रताअघि स्वाधीन राज्य जम्मु काश्मीरमा अहिलेको जम्मु काश्मीरको भूभाग र पाकिस्तानले ओगटेको काश्मीरको भूभाग समावेश थियो । त्यतिबेला काश्मीरका राजा हरि सिंह थिए । उनी भारतसाम मिल्ने पक्षमा थिएनन् । उनी जम्मु काश्मीरलाई स्वाधीन राज्यकै रूपमा कायम राख्न चाहन्थे । त्यसकारण सन् १९४७ को अगस्ट १५ मा काश्मीरको विषयमा कुनै निर्णय गरिएन । शेख अब्दुल्लाहको नेतृत्वमा रहेको नेसनल कनफरेन्स पार्टी त्यो सामन्ती शासनको विरूद्धमा लडिरहेको थियो । काश्मीरमा भएको सामन्तवादविरोधी र साम्राज्यवादविरोधी आन्दोलनको त्यो दल एउटा हिस्सा थियो ।
पाकिस्तानको उत्तर–पश्चिम सिमाना प्रान्तका पठानहरू बाहुल्य रहेका हमलाकारीहरूले काश्मीरमाथि हमला गर्दै श्रीनगर वरपर पुगेपछि मात्र राजा हरि सिंहले भारतसँग सन् १९४७ को अक्टोबर २६ मा सम्झौता गरेका थिए । नेसनल कन्फरेन्सको नेतृत्वमा काश्मीरका जनता पाकिस्तानी हमलाकारीहरूविरूद्ध लडिरहेका थिए । त्यही बेला भारतीय सेनालाई हवाई मार्गबाट श्रीनगर झारियो । हमलाकारीहरू त्यहाँबाट पछि हटे ।
यो सब घटना हुँदै गर्दा भारतमा संविधानसभाले संविधान बनाइरहेको थियो । संविधानसभाले संविधानको ३७० धारामा जम्मु काश्मीरसम्बन्धी अलग व्यवस्था उल्लेख ग¥यो । उक्त धाराले तत्कालीन परिस्थितिमा भारत र काश्मीर जनताका प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौताको अभिव्यक्ति दिएको छ । यो धाराले आफ्नो पहिचान अक्षुण्ण राख्न ‘काश्मीरियत’ भनेर चिनिने काश्मीर जनताको आफ्नै मौलिक जीवनशैली भारतभित्र कायम राख्ने काश्मीरी जनताको भावना समेटिएको थियो ।
धर्मको आधारमा भारत विभाजन भएको थियो । दुई राष्ट्रको सिद्धान्त हावी थियो । त्यस्तो समयमा मुस्लिम बाहुल्य भएको राज्यका जनताले धर्म निरपेक्ष भारतीय सङ्घमा समावेश हुने निर्णय गर्नुले यो सम्झौता भारतको लागि पनि निकै महत्वको थियो । भारत र पाकिस्तान विभाजनको समयमा उत्तर–पश्चिम भारतमा ठूलो हिंसा फैलिएको थियो । तर, काश्मिरी उपत्यका भने त्यसबेला शान्ति र साम्प्रदायिक सद्भावको स्वर्ग थियो ।
धारा ३७० मा क्षयीकरण
यही प्रतिबद्धतामा पछि हट्न खोज्नु नै काश्मीर समस्याको मूल कारण हो । सन् १९५३ यता भारतको केन्द्रमा बनेका एकपछि अर्को काङ्ग्रेस सरकारले धारा ३७० अन्तर्गत जम्मु काश्मीरलाई प्रदान गरिएको स्वायत्तता मिच्ने लगातार प्रयास ग¥या । ६०, ७० र ८० को दसकभरि केन्द्रीयता लागू गर्ने र स्वायत्तता खारेज गर्ने प्रक्रिया चलेको थियो । जम्मु काश्मीरलाई दिइएका केही विशेषाधिकार उन्मूलन गर्न धारा ३७० माथि पटक–पटक हमला गरियो । जम्मु काश्मीरमा सन् १९५४ देखि संविधानको कार्यान्वयन गरियो । त्यतिबेलादेखि सन् २०१० सम्ममा ४२ वटा त्यस्ता आदेश जारी भएको देखियो । ती प्रत्येक आदेशले केन्द्रको हस्तक्षेपको घेरा अझ फराकिलो बनाएको छ । धारा ३७० लागू गर्दाको समयमा बनेका कानुनलाई हमला गरियो ।
जम्मु काश्मीरमा केन्द्रीय शासनको प्रक्रिया कानुनविद् ए जी नुरानीले यसको राम्रो अभिलेख राख्नुभएको छ । केन्द्रीयताको प्रक्रियामार्फत धारा ३७० को मूल भावनालाई हरेक पटक हमला गरियो ।
उपेक्षा र विद्रोह
जम्मु काश्मीरमा प्रजातन्त्र नहुनु र प्रजातान्त्रिक अधिकार दबाइनुले त्यहाँको स्वायत्ततामा क्षयीकरण हुँदै गयो । निर्वाचित सरकार अपदस्थ गरियो । सन् १९८७ को निर्वाचनमा जस्तै पटक–पटक निर्वाचनलाई केन्द्रले लहडको आधारमा बदर ग¥यो । अपमान र उपेक्षाको यस्तो अवस्थामा ‘आजादी’को नारासँगै सशस्त्र विद्रोहको सङ्केत देखियो । त्यही बेला यस्तो असन्तोषलाई पाकिस्तानको सहयोगप्राप्त इस्लामिक समूह जस्तै हिजबुल मुजाहिद्दीन र पछि पाकिस्तानी आतङ्कवादी कट्टरपन्थी समूह जस्तै जैस–इ–मोहम्मेद र लस्कर–ए–तैबाले प्रयोग गरे ।
सुरूदेखि नै हिन्दू साम्प्रदायिक शक्ति सामन्ती शासनविरूद्ध नेसनल कन्फरेन्स नेतृत्वको आन्दोलनको विरोधमा थियो । जन सङ्घभन्दा अघि बनेको प्रजा परिषद्ले वास्तवमा महाराजा हरि सिंहलाई समर्थन गरेको थियो । जन सङ्घ र हिन्दू महासभाले धारा ३७० को पूर्णतः विरोध गरे र जम्मु काश्मीरलाई कुनै पनि खालको स्वायत्तता नदिने पक्षमा थियो । हिन्दू विचारधारामा आधार राष्ट्रिय स्वयम्सेवक सङ्गठन (आरएसएस) को आडभरोसा प्राप्त जन सङ्घ र पछि भारतीय जनता पार्टीले लगातार धारा ३७० को विरोध गर्दै रह्यो । उनीहरू एकमनावादी हिन्दुस्तानको पक्षमा थिए । काश्मीर उपत्यका मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र भएको वास्तविकताका कारण पनि उनीहरू अझ बढी असहिष्णु बनेका थिए ।
जम्मु काश्मीरको विघटनः हिन्दुत्वको डिजाइन
सिमानापारिका इस्लामिक समकक्षीले जस्तै हिन्दुत्ववादी र आरएसएसहरू जम्मु काश्मीरलाई धर्मको आधारमा तीन भागमा विभाजित गर्न चाहन्छन् । जम्मुलाई हिन्दू बाहुल्य अलग प्रान्त, मुसलमान बाहुल्य उपत्यका र बौद्ध धर्मको झिनो बहुमत भएको लद्दाख प्रान्त । जम्मु काश्मीरको विद्यमान जनसाङ्ख्यिक अवस्थामा मुसलमानहरूको बहुमत उनीहरूको लागि ठूलो टाउको दुखाइका विषय बनेको छ ।
आरएसएस–भाजपाको बुझाइमा काश्मीर उपत्यका पृथकतावाद र आतङ्कवादको केन्द्र बन्नुको कारण त्यहाँको धार्मिक जनसाङ्ख्यिक अवस्था हो । उनीहरूको पहिलेदेखिको मुसलमानविरोधी पूर्वाग्रह नै काश्मीरी जनताको कुनै पनि प्रजातान्त्रिक भावनाप्रति असहिष्णु बनेका हुन् । उनीहरूले जब धारा ३७० खारेजीको कुरा उठाउँछन्, उनीहरूको अर्थ उपत्यकाका जनतालाई राज्यका सुरक्षा निकायमार्फत दमन गर्नुपर्छ भन्ने हो ।
आरएसएस र मोदी–साहको युगल जोडीको लागि काश्मीरको सानो टुक्रा भूभाग अखण्ड भारतको हिस्सा हो । तर, त्यहाँका जनता मुसलमान भएको हुनाले उनीहरूलाई भने परायाको रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ । आरएसएस र भाजपा जम्मु र उपत्यकालाई साम्प्रदायिक हिसाबबाट विभाजन गर्न निकै कडा मिहिनेत गरिरहेका छन् । सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बने । त्यसयता यस्तो प्रयासले निकै उचाइ हासिल गरेको छ । जनताको प्रदर्शनमाथि बलपूर्वक दमन गर्ने, विद्रोहलाई दबाउने र सबै प्रकारका राजनीतिक संवादको ढोका बन्द गर्ने गतिविधिले त्यहाँको अवस्था थप नाजुक बनेको छ । बितेका केही वर्षमा ठूलो सङ्ख्यामा काश्मीरका युवा विद्रोही समूहमा भर्ती भएका छन् । मारिने सुरक्षाकर्मी र विद्रोहीको सङ्ख्या पनि धेरै बढेको छ ।
विशाल कारागार
जम्मु काश्मीरको विशेषाधिकारको विषयमा भारतीय संसदबाट संवैधानिक परिवर्तन गर्नुअघि भाजपा शासकहरूले ठूलो सङ्ख्यामा सुरक्षा कारबाही चलाएर काश्मीरी जनताको अपमान गरेको प्रस्ट छ । दसौँ हजार केन्द्रीय सशस्त्र प्रहरी र सेनालाई हवाइजहाजबाट जम्मु काश्मीरमा उतारियो र चारैतिर परिचालन ग¥यो । प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूलाई नजरबन्दमा राखियो । इन्टरनेट र मोबाइल फोन सबै बन्द गरियो । अमरनाथ रथयात्रा स्थगित गरियो र पर्यटकहरूलाई फिर्ता जान सूचना गरियो । काश्मीर एउटा ठूलो कारागार बनेको छ । एउटा प्रजातान्त्रिक तरिकाबाट निर्वाचित सरकारले एउटा प्रान्तका नागरिकलाई यस्तो व्यवहार गरिरहेको छ । त्यही जनताको नाम भजाएर शासकहरूले आफ्नो जीवनमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सफल भएका छन् ।
भ्रामक तर्क
धारा ३७० खारेज गर्ने विषयमा भारतका गृहमन्त्री अमित साहले दिएको तर्क हिन्दुत्व शिविरको गएगुज्रेको र आफ्नो स्वार्थलाई टेवा दिने तर्क थियो । उनले धारा ३७० ले जम्मु काश्मीरलाई भारतमा एकाकार हुन रोकेको तर्क गरे । वास्तवमा काश्मीरका जनताले भारतले दिएको आश्वासनको आधारमा स्वेच्छाले भारतमा जोडिएका थिए । पछि त्यही भावनालाई धारा ३७० मा संस्थागत गरिएको थियो । भारतबाट काश्मीरी जनतालाई भपिष्यमा अलग नगर्ने त्यो धारा संवैधानिक सुरक्षाकवच थियो ।
अमित साहले धारा ३७० ले जम्मु काश्मीरमा पृथकतावाद र आतङ्कवादलाई मलजल गरेको दाबी गरे । वास्तवमा धारा ३७० अन्तर्गत स्वायत्तताको क्षयीकरण र प्रजातन्त्रमाथि निर्मम दमनले नै असन्तोष र उपेक्षाभावको बिजारोपण गरेको हो । फलतः पाकिस्तानको सहयोग र भरोसामा पृथकतावाद र आतङ्कवाद मौलाएको हो । स्वायत्तता र प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाले मात्र जनतामा रहेको उपेक्षाभावको समस्या समाधान सम्भव छ ।
अमित साहले धारा ३७० ले जम्मु काश्मीर राज्यको विकास र आर्थिक वृद्धि नभएको आरोप लगाए । पछिल्ला तीन दसकमा बढ्दो विद्रोह र समस्याग्रस्त अवस्थाले जम्मु काश्मीरको विकास र आर्थिक वृद्धिका अवसर प्रभावित भएका हुन् । राजनीतिक समस्याको समाधान ननिकाली र शान्ति तथा सामान्य अवस्था पुनस्र्थापना नभएसम्म अमित साहले दाबी गरेजस्तै विकास, रोजगारी र निजी लगानी फल्ने फुल्ने कुरामात्र मनको लड्डु हुनसक्छ ।
अमित साहले धारा ३७० को कारण जम्मु काश्मीरमा व्यापक भ्रष्टाचार र सार्वजनिक कोषमा लुटपाट भएको पनि आरोप लगाए । जम्मु काश्मीर राज्य भ्रष्टाचार र भद्रगोल प्रशासनको समस्यामा पीडित छ । तर, वास्तविकता के हो भने यस्तो समस्याको जरा भनेको उत्तरदायित्वविहीनता र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको अभाव हो । जम्मु काश्मीर लामो समयदेखि पुलिस राज्य जस्तै बनेको छ । लामो समयदेखि जम्मु काश्मीरमा केन्द्रीय शासन नै चलेको छ । (सबै गरेर यो अवधि दस वर्ष पुगेको छ ।) केन्द्रीकृत कर्मचारीतन्त्री सुरक्षा निकाय र तिनका राजनीतिक सहयोगी नै जम्मु काश्मीरमा भ्रष्टाचारको मूल कारण हो ।
संवैधानिक बठ्याइँ
भारतीय संविधानविरूद्ध मोदी सरकारले जुन तरिकाबाट ‘कू’ गरे, त्यो भारतमा आज स्थापना भएको अधिनायकवादी शासनको चरित्र नै हो । धारा ३७० अन्तर्गत राष्ट्रपतिको आदेशलाई संविधानको अर्को धारा ३६७ मा परिमार्जन गर्न प्रयोग गरिएको छ । फेरि धारा ३६७ लाई धारा ३७० को मूल भावना मार्न प्रयोग गरिएको छ । यो चालबाजीमार्फत जम्मु काश्मीरमा राष्ट्रपति शासनअन्तर्गत विधान सभाका सबै अधिकार गभर्नरले आफ्नो हातमा लिएको छ ।
जम्मु काश्मीरका क्षेत्रीय पार्टीहरू बीजीडी, वाईएसआरसीपी, टीडीपी र टीआरएसलगायतले सङ्घीयताविरोधी निर्णयको समर्थन गर्नुले सत्तासीन पार्टीको चलाखी र मोदी सरकारको दबाबकारी शक्तिले विपक्षी दलहरूलाई समेत प्रभावित बनाएको देखिएको छ । उनीहरूले आफ्नो खुट्टामा आपैmँले बञ्चरोले हान्ने गल्ती गरेका छन् ।
धारा ३७० ले दिएको स्वायत्ततामा क्षयीकरण गर्नुको मुख्य दोषी काङ्ग्रेस पार्टी पनि यो विषयमा सदनमा दुई खेमामा विभाजित भयो । उसले सरकारलाई परिणाममुखी प्रतिरोध गर्न सकेन ।
सङ्घर्षको बाटो
राष्ट्रपतिको आदेश र पारित विधेयकविरूद्ध न्यायिक अपिल हुनेमा शङ्का छैन । तर, काश्मीरी जनतालाई दिएको प्रतिबद्धतामाथिको धोखाविरूद्ध लामो सङ्घर्ष अझै बाँकी नै छ । यो सङ्घर्ष जम्मु काश्मीरको मात्र होइन, बरू भारतमा प्रजातन्त्र र सङ्घीयता पक्षधर सबैको सङ्घर्ष हो ।
भारतीय कम्युनिष्ट पाटी (माक्र्सवादी) ले संविधानको धारा ३७० अन्तर्गत जम्मु काश्मीरको स्वायत्तता रक्षाको पक्षमा लगातार उभिएको छ । भाजपाको अडानविपरीत भाकपा (माक्र्सवादी) ले जम्मु काश्मीर क्षेत्रका तीन क्षेत्र–जम्मु, उपत्यका र लद्दाखलाई अधिकतम स्वायत्तता दिनुपर्ने पक्षमा वकालत गर्दै आयो । भाकपा (माक्र्सवादी) ले अतिवादीहरूले उछालेका सशस्त्र हिंसाको विरोध ग¥यो र अन्तरसिमाना आतङ्कवादको विरोध ग¥यो । राजनीतिक समस्याको राजनीतिक समाधान खोज्ने मान्यताअन्तर्गत सबै थरीका राजनीतिक विचारधारासँग राजनीतिक संवाद गर्न पार्टीले आह्वान गरिरह्यो ।
धारा ३७० खारेज गरेर जम्मु काश्मीरलाई ‘एकीकृत’ गर्ने भाजपा सरकारको कदमलाई विभिन्न क्षेत्रमा मानिसले समर्थन पनि गरेका छन् । यसलाई पृथकतावाद र आतङ्कवाद अन्त्य गर्ने प्रभावकारी तरिकाको रूपमा लिइएको छ । यस्तो प्रचार मोदी सरकारले नै प्रचार गरेको हो । जम्मु काश्मीरको सन्दर्भमा गरिएको निर्णयले निम्त्याउने खराब परिणामबारे जनतालाई बताइएको छैन ।
भारतको धर्मनिरपेक्षताको रक्षाको सङ्घर्षको जिम्मेवारी वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक शक्तिको काँधमा आएको छ । हिन्दूवादी अधिनायकवादविरूद्ध र जम्मु काश्मीरको मुर्त सम्पदा पक्ष संवद्र्धनसँग यो सङ्घर्ष जोडेर लान जरूरी छ । भारतको प्रजातन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताको पक्षमा यो सङ्घर्षलाई जारी राख्नुपर्छ ।
लेखक  कम्युनिस्ट पार्टी(माक्र्सवादी) का पूर्वमहासचिव हुनुहुन्छ ।
स्रोतः पिपुल्स डेमोक्रेसी
नेपाली अनुवादः नीरज