देश सुहाँउदो शिक्षा योजना कि विदेशी मोडेलको अनुशरण ?

– लक्ष्मण जोशी
औपचारिक रूपमा नेपालमा वैदेशिक सहयोग भित्रने क्रम प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाबाट सुरूवात भएको पाइन्छ । बहुदलपश्चात् राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घसंस्था खोल्नका लागि बाढी नै आयो र देशलाई समृद्ध बनाउने बहनामा तिनै संस्थाहरूमार्फत जस्तोसुकै दान र उपहार लिने परम्पराको होडबाजी चलिरहेको छ । देशको आवश्यकताभन्दा आफ्नो अनुकूलताको आधारमा माग्ने चलन बढेको छ ।
सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, क्षेत्रीय, जातीय, लैङ्गिक भौगोलिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, आयआर्जन, क्षमता विकास, कृषि, पशुपालन, खाद्यान्न वितरण, जलवायु परिवर्तन, दैवीप्रकोप, संस्थागत विकास, पर्यटन, मानव अधिकार, बाल अधिकार, दलित अधिकार, महिला अधिकार, भूमि अधिकार, हलिया खलिया, कमलरी, सुकुमवासीको अधिकार, द्वन्द्व व्यवस्थापन, लोकतन्त्र, गणतन्त्र सुदृढीकरण कुन चाहिं क्षेत्र छ जहाँ वैदेशिक सहयोगमार्फत श्रोत परिचालन नभएको होस् !
दशवर्षे जनयुद्धले नागरिकको राजनीतिक चेतनामा ठूलो परिवर्तन ल्यायो । बहुदलपश्चात् सञ्चालन भएका एनजीओ÷आईएनजीओले समुदाय सशक्तीकरणका लागि सञ्चालन गरेका तालिम, गोष्ठी र शिक्षामा आएको परिवर्तनका कारण गाउँघरमा कर्तव्यलाई बिर्सेर अधिकारका कुरा गर्नेको जमात धेरै छ । बेरोजगार युवाले रोजगार पाएका छन् । गाउँका मानिसहरू सहरको र सहरका मानिसले गाउँघरको अवलोकन गर्न पाएका छन् । ग्रामीण स्तरमा व्यापार व्यवसाय बढेको छ । गाउँमा पैसा पुगेको छ । जनचेतनामूलक कार्यक्रमले पछाडि परेको समुदायले आफ्नो हक–अधिकारको वकालत गर्न थालेका छन् ।
विद्यालयमा बालबालिकाको भर्ना दरमा वृद्धि भएको छ । साना तथा मझौला पूर्वाधारका योजनाबाट समुदायले प्रत्यक्ष लाभ लिइरहेका छन् । आयआर्जनमा वृद्धि, खानपिन, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार आएको छ । स्थानीय व्यक्तिले तालिम गोष्ठीमा, चिया नास्ता, खाना, खाजा खर्च र स्टेशनरी पाएका छन् । टाठाबाठा व्यक्ति गाउँ छोडेर स्थानीय बजारसम्म पुगेका छन् । कर्मचारीले घर छोडेर स्थानीय बजार र जिल्ला सदरमुकामसम्म डेरामा बस्न थालेका छन् । सरकारी कर्मचारीे देश विदेशको भ्रमण, तालिम र गोष्ठीमा सहभागी हुने अवसर प्राप्त गरेका छन् । अधिकांश स्थानीयदेखि केन्द्रीय स्तरका राजनीतिक दलका नेता कायकर्ताका लागि अप्रत्यक्ष कमाइको स्रोत बनेका छन् । सञ्चालकहरू घर, घडेरी र गाडीसहित सहरकेन्द्रित भएका छन् । कार्यालयहरू भाडाका घरमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।
गैरसरकारी सङ्घ संस्थाको उद्देश्य सरकारको सहयोगीको भूमिकामा रहेर न्यूनतम सेवा सुविधा प्राप्त गर्न नसकेका समुदायसम्म पुग्नु हो । जहाँ सरकारको उपस्थिति न्यून छ, त्यहाँ सरकारको सहयात्री भएर नागरिकको सेवा गर्नु हो । सङ्घ संस्थाले समुदायको चाहना, भावना, अनुभव, विचार, परिवेश आवश्यकता, दृष्टिकोण, भूगोल, रहनसहन र समस्या बुझेर काम गर्नुको साटो केवल कार्ययोजना उल्लेखित लक्ष्य, प्रगति र समय सीमालाई ध्यानमा राखेर काम गरिन्छ । त्यसैको परिणाम होला अधिकांश कार्यक्रमले अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गरेको पाइँदैन ।
वि.स. २००७ सालमा २ प्रतिशत नागरिक साक्षर भएका कारण पञ्चायती व्यवस्थामा पनि शिक्षाको सुधारको लागि विभिन्न आयोगका सुझावमार्फत सुधारका पहल नभएका होइनन् । सरकारी स्तरबाट शिक्षाको सुधारका लागि पहिलो लाहाचोक परियोजना, ग्रामीण विकासको लागि सेती शिक्षा परियोजना र विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमसम्म आइपुग्दा दुई दर्जनभन्दा बढी योजना, परियोजना शिक्षा मन्त्रालयका मातहतका निकायमार्फत सञ्चालन भए पनि अपेक्षित नतिजा प्राप्त नभएको अवस्था छ । तालिमका माध्यमबाट गुणस्तर सुधार, सामग्री सहयोग, शिक्षकको तलब अनुदान, पाठयक्रम परिमार्जन, स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण, परीक्षा र मूल्याड्ढन प्रणालीमा फेरबदल, शैक्षिक भ्रमण, ग्रेड टिचिङ, शैक्षिक सामग्री निर्माण, भित्तेपत्रिका लेखन तथा प्रकाशन, फ्लोर सिटिङ, कार्पेट, ड्रेस, डिक्सनरी, स्टेशनरी, छात्रवृत्ति, झोला, तेल वितरणदेखि सुज कर्नर, बुक कर्नर, घेराबार, शौचालय र दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पाइन्छ ।
पहिले राम्रा भनेर जोडतोडका साथ कार्यान्वयन गरिएको कार्यक्रम अहिले सरकारलाई निल्नु र ओकल्नुको अवस्थामा छन् । जस्तै ः राहत, बालविकास केन्द्रका सहजकर्ता र पी.सी.एफ.शिक्षकको व्यवस्थापन । योजनाको नाम फेरिए पनि शिक्षाको गुणस्तर नफेरिनु विडम्बना हो । शिक्षा मन्त्रालयले देशको परिवेश सुहाउँदा शिक्षा योजनाहरू लागू गर्नुको साटो विदेशी मोडेल परीक्षण गर्नमै समय बिताएका कारण सामुदायिक विद्यालय दयनीय अवस्थामा पुगेका छन् ।
शिक्षा क्षेत्रमा एनजीओ÷आईएनजीओमार्फत कति योजना र परियोजनामा रकम खर्च भयो भन्ने तथ्याड्ढ भेटिदैन । समुदायको जीवनस्तर सुधारको लागि दातृ निकायले खरब, अरब, करोड र लाखौं रकम सम्झौता भएको औपचारिक घोषणा सञ्चारमाध्यममा सुन्न पाइन्छ । कार्यान्वयन प्रक्रियामा सरकारको नीति–नियमभन्दा आ–आफ्नै तरिकाले खर्च गर्ने नियमका कारण नागरिकसम्म के–कति रकम पुग्यो वा पुगेन कसैलाई थाहा हुँदैन । किनकि एनजीओ÷आईएनजीओले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि आफ्नै परामर्श दाता, अनुगमन सयन्त्र, विषय विशेषज्ञ, अडिटर र आफू अनुकूलको रिपोर्टिङको व्यवस्थाले कार्यक्रममा खोट लगाउने ठाउँ देखिदैन । भौतिक प्रगति नब्बे प्रतिशतभन्दा माथि र आर्थिक प्रगति शत प्रतिशत भएको पाइन्छ । गलत गर्नेलाई न त कारबाहीको दायरामा ल्याएका छन्, न त सही गर्नेलाई पुरस्कृत नै ।
न्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले समुदायभन्दा कर्मचारीको सेवा सुविधालाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेका कारण समुदायका लागि आएको बजेट प्रशासनिक खर्च, तालिम, गोष्ठी, भ्रमण, गाडी, घरभाडा, सञ्चार, पत्रपत्रिका, अतिथि सत्कार, अनुगमनमा बढी र कार्यक्रममा कम छुट्याइनुले नागरिकको नाममा हजार, सय र पचास प्राप्त हुन्छ । जसरी आस्तिक व्यक्ति आफ्नो आत्म सन्तुष्टिका लागि मन्दिरमा लाखौं रूपैयाँ र अमूल्य धातु चढाउँछन् तर मन्दिरका पुजारीलाई सरकारले तलबको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालीको दुःख, कष्ठ देखेर मानवीय सहयोगको लागि पठाएको अनुदान र दानको रकम पारदर्शी किसिमले पूर्णरूपमा सदुपयोग भएको पाइँदैन ।
समुदायको लागि साँच्चै काम गरेका उदाहरण देशभित्रै देख्न सकिन्छ । थोरै सहयोग र लगानीमा जनताले हजार, लाख र करोड प्राप्त गरेका विजयकुमार पाण्डेले सिन्धुपाल्चोकमा सुरू गरेको हामी सक्छौ अभियान, उत्तम सञ्जेलले सय रूपैंयाँमा विपन्न परिवारका बालबालिकालाई पढाउने कार्यक्रम, धु्रर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनले शुरू गरेको एकीकृत घर निर्माण कार्यक्रम, माइती नेपालले चेलीबेटी बेचविखनविरूद्ध गरेको काम र चितवनका पत्रकारले भूकम्प पीडितका लागि गरेको सहयोग गैससका लागि सिकाइ हुनसक्छ । देशको समग्र बजेटको एकतिहाइ वार्षिक रकम एनजीओ÷आईएनजीओ खर्च गर्ने गरेका छन् । लगानीअनुसारको प्रतिफल समुदायमा भेट्न मुस्किल छ ।
कार्यक्रमको उद्देश्य नागरिकको जीवनस्तर र शैक्षिक अवस्थामा सुधार ल्याउनु र न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति गर्नको लागि सहयोग गर्नु हो । समुदाय स्तरमा सञ्चालन गरिएका तालिमको आँकडा हेर्ने हो भने समग्र जनसङ्ख्याको दश वर्ष माथिका आधा जनसङ्ख्याले तालिम पाएको हुनुपर्छ । आफ्नो विश्लेषण जसले गर्दैन उसैलाई बढी तालिम चाहिन्छ । जसलाई आवश्यकता छ उसैलाई तालिम दिनु उपयुक्त होला । तालिम दिनुभन्दा व्यवसाय र पेशा गर्नमा उत्प्रेरित गरौं । दश प्रतिशत समुदायको जीवनस्तरमा सुधार आए पनि सफल मान्न सकिन्छ । लगानीको अनुपातमा समुदायमा साँवा भेट्न गाह्रो छ । तथ्याड्ढलाई सूक्ष्म रूपमा केलाउने हो भने गर्न बाँकी कुनै क्रियाकलाप छैन र प्रभावकारी रूपमा केही भएको पाइँदैन । अहिलेको जामना ‘के फल्छ त्यो नलगाऊँ जे बिक्छ त्यो लगाऊ’ को भएकोले किसानलाई त्यसतर्फ आकर्षण गर्न सक्नुपर्छ ।
सरकार, राजनीतिक दल, कर्मचारी प्रशासन, नागरिक समाज र पत्रकारले कि दाताले दिएको सहयोग चाहिंदैन, हामी आफै गर्न सक्छौ भन्नु सक्नुपर्छ । दिएको स्वीकार्ने हो भने, दिएको ज्ञान, सीप, प्रविधि, आर्थिक, भौतिक, शैक्षिक ज्ञानको भरपुर उपयोग गरेर देशलाई समृद्धितिर लिने वातावरण तयार गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ । यही अवस्था रहिरहने हो भने नेपाली नागरिकको नाममा विदेशी दाताका डलर, पाउण्ड स्टलिङ र यान भित्रिने छन् तर नागरिकको हातमा छिल्लर मात्र पर्ने अवस्था कायम रहन सक्छ ।
धेरै नेपालीले खाना नपाएर कष्टकर रूपमा जीवन धानेका छन् । विपन्न परिवारका बालबालिकाले विद्यालय देख्न पाएका छैनन् । दुर्गम जिल्लाहरूमा सिटामोलसमेत नपाउने अवस्था छ । भूकम्प पीडितलाई ओत लाग्ने छानोसम्म छैन । यही अवस्था रहने हो भने एनजीओ÷आईएनजीओ र दाताको रिपोर्टमा सबै कुरा हुने नागरिकको अवस्थामा केही सुधार नहुने पक्का देखिन्छ ।
देशको भरु–बनोट, हावापानी, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, लैङ्गिक अवस्थाको अध्ययन गरेर विगतका सफलता र असफलताबाट पाठ सिक्दै आगामी दिनमा बुझेरमात्र दातासँग प्रस्ताव पेश गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरौं । जे दियो त्यही ल्याएर कार्यान्वयन गर्नुभन्दा देशको जे आवश्यकता हो, त्यो लिएर जनतामा जाँदा प्रभावकारी हुनसक्छ । केही गैससले ढोकाबाट माग्नुको साटो झ्यालबाट मागेर पिठारामा (घरको पछाडि) लगेर खर्च गरिरहेको अवस्था छ । एनजीओ÷आईएनजीओका कार्यक्रमले समुदायलाई परनिर्भर बनाउँदै लागेको छ । श्रमदानको नाममा सिन्को उठ्दैन ।
सार्वजनिक काम गर्नका लागि योजना माग्ने र उपभोक्ता समितिमा बस्न तँछाड मछाड गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । स्थानीय चालचलन, भेषभुषा, रहन सहन, धर्म संस्कृति, मौलिकता र परम्परा मासिने अवस्थामा पुगिसकेको छ । गाउँघरमा उन्नत जात (वर्णशड्ढर) को बिउका कारण स्थानीय बीउबिजन हराउँदै गएजस्तै अङ्ग्रेजी शिक्षाको प्रभावको कारण नैतिक शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, धार्मिक शिक्षा र मातृभाषा लोप हुने स्थितिमा पुगेका छन् ।
सार्वजनिक फोरमहरूमा एनजीओ÷आईएनजीओका व्यवस्थापकबाट समावेशी सिद्धान्त, योग्यता प्रणालीमा विश्वास, सुशासन, आर्थिक पारदर्शिता, समन्वय सहकार्य, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका नीतिनियम र प्रजातान्त्रिक परिपाटीको वकालत र भ्रष्टाचारविरूद्ध राम्रै प्रशिक्षण सुन्न पाइन्छ । तर व्यवहारमा लागू भएको पाइँदैन ।
पछिल्लो समयमा समुदायमा एनजीओ÷आईएनजीओप्रति नागरिकको विश्वास घटिरहेको अवस्था छ । त्यसैले बेलैमा सुधारको पहल जरूरी छ । सरकारले दिने सेवा सुविधा सबै ठीक एनजीओ÷आईएनजीओ बेठिक भन्न खोजेको होइन । सरकारका पनि कमि कमजोरी छन् । अनुगमन मूल्याड्ढन र समन्वय गर्ने जिम्मा पाएका समाज कल्याण परिषद्, राष्ट्रिय गैसस महासङ्घ, जिल्ला विकास समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रभावकारी रूपमा नीति नियमको कार्यान्वयन गरेको पाइँदैन । नागरिकले बोलेको कुरा कसैले सुन्दैन । एनजीओ÷आईएनजीओमार्फत खर्च भइरहेको रकमको पूर्ण सदुपयोगको लागि सरकारले प्रभावकारी अनुगमन, समन्वय, सहकार्य, आवश्यक नीति नियमको निर्माण र कार्यान्वयन गरी एकद्वार प्रणालीमार्फत गाउँपालिका र नगरपालिकामा कार्यक्रम सञ्चालन गरेमा उपयुक्त हुने देखिन्छ । धेरै काम गर्नुभन्दा थोरै गरौं जनताको जीवन स्तरमा सुधार हुने गरी प्रभावकारी काम गरौं । लाखौं युवा खाडीको पचास डिग्री तापक्रममा काम गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई स्थानीय स्तरमा रोजगारी दिन सकिने कार्यक्रम सञ्चालन गरौं, गरी खान सक्ने तालिम र सीप देऔं, बेरोजगार युवाहरूलाई प्राविधिक सीप देऔं, नगर्नेलाई गर्न उत्प्रेरित गरौं गरिरहेकोलाई थप सेवा सुविधा बढाऔं, नागरिकको जीवनस्तर सँग जोडिएका तालिम गोष्ठी, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बनाऊ, शैक्षिक गुणस्तर सुधारतर्फ ध्यान देऔं, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, फलफूल खेती, माटो सुहाउँदो बाली, पर्यटन प्रवद्र्धन, जडीबुटी सङ्गलन, प्रशोधन र स्थानीय मौलिकता र रहनसहन भेषभूषा चालचलनको जगेर्ना गरौं ।
जगन्नाथ साउनेगाउँ बाजुराका जोशी, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शैक्षिक योजना तथा व्यवस्थापनका विद्यार्थी हुन् ।