के मोदी सरकार दक्षिण एसियामा युद्ध चाहन्छ ?

प्रज्ज्वल
भारतको मोदी सरकारले यही साउन २० गते सोमबार भारतीय संविधानको धारा ३७० र त्यही धाराको उपधारा ३५‘ए’ खारेज गरी सि·ो जम्मु–काश्मीरलाई दुईटा केन्द्र शासित राज्यमा विभाजन ग¥यो । जम्मु–काश्मीर भारत–पाकिस्तान–चीनको विवादित भूभागमा पर्छ ।
सन् १९४७ अगष्ट १५ मा बेलायती साम्राज्यवादबाट भारत र पाकिस्तान स्वतन्त्र हुँदा जम्मु–काश्मीर स्वाधीन राज्य थियो । त्यहाँका राजा हरि सिंहले सन् १९४७ अक्टोबर २६ मा भारतका तत्कालीन प्रम नेहरूसँग जम्मु–काश्मीरबारे विशेषाधिकार पाउने गरी भारतसँग सुरक्षा सम्झौता गरे ।
सीमा विवादकै कारण भारत र पाकिस्तानबीच सन् १९४७ र १९६५ मा युद्ध भएको थियो भने भारत र चीनबीच सन् १९६२ मा युद्ध भएको थियो । जम्मु–काश्मीरमा ५५ प्रतिशत भूगोल भारतको, ३० प्रतिशत पाकिस्तानको र १५ प्रतिशत चीनको बताउनेहरू पनि छन् ।
भारतीय संविधानको धारा ३७० मा जम्मु–काश्मीरको अलग झन्डा, स्वाधीन राज्य, संविधानसभाबाट बन्ने संविधान, केन्द्रीय संसद्ले बनाएको कानुन पालना गर्ने वा नगर्ने सहितको विशेषाधिकारको व्यवस्था थियो । सोही धाराको उपधारा ३५‘ए’ मा जम्मु–काश्मीरको घर–जग्गा भारतको अन्य प्रदेशका भारतीयले किन्न नपाउने प्रावधान थियो ।
मोदी सरकारको यो कदमलाई भारतकै संविधानविद्हरूले संविधानको उल्लङ्घन भनी विरोध गरेका छन् । भारतीय संविधानविद् एजी नुरानीले मोदी सरकारको कदमले भारत र काश्मीरबीचको सम्बन्ध समाप्त गर्ने बताइन् ।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद टीके रङ राजनले मोदी सरकारले जम्मु–काश्मीरलाई अर्को प्यालेस्टाइन बनाउन चाहेको उल्लेख गरे ।
भारतीय लेखिका तथा काश्मीरका जानकार राधा कुमारले मोदी सरकारले संवैधानिक र सबै कानुनी प्रावधान उल्लङ्घन गरेको बताइन् ।
न्यू ट्रेड यूनियन इनिसियटिभका महासचिव गौतम मोदीले मोदी सरकारले भारतको अर्थतन्त्र खराब भएपछि यस्तो सांस्कृतिक हमला र हिन्दू अतिवादको कदम उठाएको बताए ।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
(माक्र्सवादी), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले), एआईएफबीका नेताहरूले संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित गरी मोदी सरकारले जम्मु–काश्मीरका जनतालाई धोका दिएको, आरएसएसले जातीय विविधता स्वीकार नगरेको, एकपक्षीय अप्रजातान्त्रिक कदमले विभाजन अझ गहिरो बनाएको उल्लेख गरे ।
मोदी सरकारको यो कदमको विरोधमा साउन २१ गते नै भारतका प्रमुख सहरमा‘काश्मीरलाई कैदखाना बनाउन बन्द गर’,‘काश्मीरमा भारतीय निर्ममता बन्द गर’ नारा लेखिएको प्लेकार्ड बोकी प्रदर्शन भएको थियो ।
भारतको सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेको जनता दल युनाइटेडका नेता केसी त्यागीले धारा ३७० खारेज गर्ने आफ्नो पार्टीको विषय नभएको हुँदा समर्थन नगर्ने बताए । काश्मीरका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा नेसनल कन्फरेन्सका नेता उमा अब्दुल्लाहले स्वायत्तताको आधारमा भारतसित सम्झौता गरेका जम्मु–काश्मीरका जनतालाई मोदी सरकारले धोका दिएको र यसबाट खतरनाक परिणाम निस्कने चेतावनी दिए ।
पाकिस्तानले मोदी सरकारको काश्मीरमा थप रगत बगाउने कदमलाई खेल बतायो । पाकिस्तानका राष्ट्रपति इमरान खानले साउन २२ गतेको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा भने, “आरएसएसको विचार हिन्दुस्तानबाट मुसलमानहरूलाई जातीय सफाया गर्ने हो । यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावको विपरीत छ । सिम्ला सम्झौता विपरीत छ । पाकिस्तानमा कुनै खाले हमला गरे हामी जवाफ दिनेछौँ । लडाइँ भए सबै हार्नेछन् । त्यसको प्रभाव संसारभर पर्नेछ । काश्मीरको आवाजलाई संसद्को एउटा निर्णयले दबाउन सक्दैन । भारतीय प्रम मोदीको गतिविधि जर्मनीको हिटलरको नाजी पार्टीको कदमजस्तै हो । यो कदमलाई अहिले रोक्न नसके यसले सारा संसारलाई नोक्सान गर्नेछ । भारतले काश्मीरमा जातीय हिंसा सुरू गर्दैछ । यो तथ्य विश्वलाई बताउन चाहन्छु । शान्तिको लागि भारतले एक कदम उठाए पाकिस्तानले दुई कदम उठाउनेछ ।”
राष्ट्रपति खानले साउन २६ गते ट्वीट गर्दै भने –“यो जातीय संहार गरेर काश्मीरको जनसङ्ख्या बदल्ने प्रयास हो । विश्वले के यसलाई हिटलरले म्युनिखमा गरेको कार्यलाई जस्तै हेरेर प्रशंसा गरिरहन्छ ?”
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको वक्तव्यमा भनिएको छ, “भारतले यस क्षेत्रमा तनाव बढ्न नदिन जम्मु–काश्मीरबारे एकपक्षीय निर्णय गर्न छोड्नुपर्छ । लद्दाखलाई भारतले केन्द्रशासित भूभागका रूपमा राखिएको‘अस्वीकार्य’ छ । चीन–भारत सीमाको पश्चिमी भागमा रहेको विवादास्पद लद्दाख भूभागजति भारतले आफ्नो प्रशासनिक क्षेत्रमा समावेश गरेकोप्रति चीनले सधैँ विरोध गरेको छ । चीन आफ्नो अडानमा अडिग छ र कहिल्यै परिवर्तन हुनेछैन । काश्मीर मामिलाबारे चीनको धारणा स्पष्ट र अडिग छ – यो मामिलामा भारत र पाकिस्तानको ऐतिहासिक विरासत छ ।”
भारत र पाकिस्तान सार्क देश हुन् भने चीन आमन्त्रित देश हो । नेपाल सरकारले भारतको मोदी सरकारले जम्मु–काश्मीरमा हस्तक्षेप गरेकोबारे बोलेको छैन । प्रम ओली स्वास्थ्य परीक्षणको लागि साउन १८ गते सि·ापुर गएका थिए भने साउन २७ गते स्वदेश फिर्ता भए । भारतले जम्मु–काश्मीरको विषय भारतको आन्तरिक मामिला बतायो । त्यसैमा लय मिलाएर ब·लादेश, श्रीलड्ढा, माल्दिभ्सले पनि भारतको आन्तरिक मामिला बताए । ओली – दाहालको सरकारले के भन्ने होला ? तथ्य प्रमाणले जम्मु–काश्मीरको मामिला भारतको आन्तरिम मामिला नभएको पुष्टि गर्छ । भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी) का पूर्वमहासचिव प्रकाश कराँतले आफूहरू जम्मु–काश्मीरको स्वायत्तता रक्षाको पक्षमा लागतार उभिएको, भारतीय संविधानविरूद्ध मोदी सरकारले‘कू’ गरेको र काश्मिरी जनतालाई धोका दिएको विरूद्ध लामो सङ्घर्ष बाँकी भएको बताएबाट पनि यो विषय भारतको आन्तरिक मामिला नभएको पुष्टि गर्छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले साउन २१ गतेको प्रतिनिधिसभामा भारतको मोदी सरकारले जम्मु–काश्मीरमा गरेको हस्तक्षेपले भुटान र नेपाललगायत सार्क देशमा के कस्तो असर पर्छ, नेपाल सरकारले जानकारी गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्यायो । पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले संसद्मा उठाउनुभएको यो आवाज जम्मु–काश्मीरबारे नेपालको संसद्मा पहिलो आवाज थियो । सांसद सुवालले साउन २२ गतेको प्रतिनिधिसभामा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले साउन २२ गते जम्मु–काश्मीरबारे प्रकाशित वक्तव्य वाचन गरी सरकार र संसद्मा भएका पार्टीहरूको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । राजनीतिक पार्टीले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नुपर्ने मान्यतालाई नेपाल मजदुर किसान पार्टीले व्यवहारमा देखायो ।
मोदी सरकारले साउन १९ गते आइतबार नै जम्मु–काश्मीरको विधानसभा भ· ग¥यो, प्रतिपक्षी पार्टीका नेताहरूलाई घरमा नजरबन्द राख्यो, धारा १४४ अनुसार निषेधाज्ञापछि जम्मु–काश्मीरलाई भने कफ्र्युको स्थितिमा राख्यो, शिक्षण संस्थाहरू बन्द ग¥यो, मोबाइल, फोन र इन्टरनेट सेवा अवरूद्ध ग¥यो, लाखौँको सङ्ख्यामा सेना, अर्ध सैनिक बल र सशस्त्र प्रहरी सडकमा तैनाथ ग¥यो । यसले मोदी सरकारले प्रजातान्त्रिक र शान्तिपूर्णरूपमा जम्मु–काश्मीरको विषयलाई समाधान गर्न नचाहेको र दक्षिण एसियामा अर्को युद्ध चाहेको प्रस्ट गर्छ ।
२०७६÷४÷२७