सार्क अध्यक्षको हैसियतमा नेपाल बोल्नुपर्ने

काठमाडौँ, १ भदौ । “लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, जनतन्त्र आर्थिक समानता र व्यक्तित्व विकासको समान अवसरको लागि हो । अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने गरी खरिदको काम मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार भइरहेको सुनिन्छ । वाईडबडी, एनटीसी फोरजी विस्तार, एनसेल, ३८ क्विन्टल सुन काण्डले सुशासन कतै नभेटिएको देखाउँछ ।”
उक्त भनाइ नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले सुवालले आइतबार सङ्घीय संसद्को विशेष समयमा राख्नुभएको थियो ।
उहाँले भन्नुभयो, “कोही पनि शत्रु नहुने नेपालको परराष्ट्र नीतिको अर्थ जम्मु काश्मीरको विशेषाधिकार समाप्त हुने गरी भारतको मोदी सरकारले गरेको हस्तक्षेपको खण्डन नगर्ने होइन । जम्मु–काश्मीर भारत, पाकिस्तान र चीनको विवादित क्षेत्र हो । तीन देशको विवादित क्षेत्र जम्मु–काश्मीरमा भारतको हस्तक्षेपको कारण दक्षिण एसियामा युद्धको बादल मडारिरहेको छ । भारतको कारण दक्षिण एसियामा देखिएको युद्धको बादल रोक्न सार्कको अध्यक्ष नेपालले बोल्नु आवश्यक छ । प्रधानमन्त्रीज्यूको सम्बोधनमा यसबारे आउनुपथ्र्यो, आएन ।”
“सरकारमा गएका पार्टीहरूको त्याग, तपस्या र बलिदानको अर्थ एउटा राजाको अन्त्य गरी दर्जनौं निर्वाचित राजाहरू स्थापना गर्नु होइन । निर्वाचनमा पैसा र सामान बाँडेर, भोज खुवाएर निजामती, सेना र प्रहरीको दुरुपयोग गरेर जित्नु जनताको अभिमत हुने गर्दैन । त्यस्तो गर्नु अधिनायकवाद हो । लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता होइन । उद्योग, आपूर्ति तथा वाणिज्य मन्त्रीले सिमेन्ट उद्योगसँग चुनावमा चन्दा उठाइएकोले राजश्व नउठेको बताउनुभएको पछिल्लो उदाहरण हाम्रो सामु छ ।”, सांसद सुवालले भन्नुभयो ।
“सरकारको गलत कामको आलोचनालाई संविधान र प्रणालीको विरोध ठान्नु हुन्न । देशको सन्तुलित विकास गरिएको भए काठमाडौँ उपत्यका वरिपरीका खानेपानी मुहानको रुपमा रहेका जंगल संरक्षण गरी जलाधार क्षेत्र घोषणा गरिएको भए खबौँ रुपैयाँको ऋण पर्ने मेलम्चीको खानेपानी योजना आवश्यक हुने थिएन र ३० वर्षमा अधुरो भयो भनी चर्चा गर्नुपर्ने थिएन ।”, उहाँले जोड दिनुभयो ।
तराई डुबानको कारण चुरे दोहन र नेपालको सीमाको दशगजा भारतले एकतर्फी बनाएका बाँध र तटबन्ध भएको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले यसबारे प्रमको सम्बोधनमा केही चर्चा नभएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “अर्को बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्ट गराउने व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । २०७४ भदौ ६ गते अघिल्लो संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षको नेताको हैसियतले केपी ओलीले भारतले नेपालको सीमामा बनाएका बाँध र तटबन्ध भत्काउनुपर्ने विषय जोडका साथ उठाउनु भएको थियो । यसबारे पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केही स्पष्ट गर्नुभएन, स्पष्ट गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको ठेकेदार मन्त्री र मन्त्रीको ठेकेदार सचिव होइनन् । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवहरूमा इमानदारीता र देशभक्तिबिना त्यस्तो करारले काम गर्ने छैनन् ।”
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको असार ३ गते प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्ने कार्यसूची थियो । प्रम ओलीले गुठी विधेयक, २०७५ फिर्ताबारे स्पष्टिकरणसमेत दिने अपेक्षा थियो । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकाले आफ्ना नेता शेरबहादुर देउवालाई बोल्न दिनुपर्ने जिकिर गरी बैठक अवरोध ग¥यो । सम्बोधनका लागि रोष्टममा पुगेका प्रम ओलीलाई बोल्ने अनुकूल भएन । बैठक असार ४ गतेको लागि स्थगित गरियो । असार ४ गते ओलीको सम्बोधन कार्यसूचीबाट हटाइयो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेता
देउवाले वक्तव्य राखे । प्रम ओलीको उपस्थिति थिएन । सामान्यतया प्रमको सम्बोधनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता बैठकमा सहभागी हुने र प्रमुख प्रतिपक्षी नेताले बोल्दा प्रम बैठकमा सहभागी हुने संसदीय परम्परा थियो, तोडियो ।
असार ५ गते विनियोजन विधेयक, २०७६ अन्तर्गत मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयको बजेटबारे छलफल थियो । छलफलमा प्रम ओलीको उपस्थिति थिएन ।
असार १० गते प्रम ओलीले आफ्ना विभागअन्तर्गतको बजेटमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्ने कार्यसूची थियो । प्रम ओलीको तर्फबाट अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटबारे जवाफ दिए ।
त्यसपछिका प्रतिनिधिसभाको अधिकांश बैठकमा प्रम ओली अनुपस्थिति भए, सम्बोधन त हुंँदै भएन । आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रम ओलीको कार्यसूची राखियो । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता देउवा पनि बैठकमा सहभागी थिए । यो बैठकबाट प्रम ओली र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता देउवाबीच सहमति बनेको अनुमान छ ।
यसअघि प्रम केपी ओलीले बैठकमा सम्बोधन गर्दै यसअघि बैठक सञ्चालनमा त्रुटी भएको औँल्याएका थिए । प्रमले नेपालको परराष्ट्र नीति कोही पनि शत्रु नहुने, सङ्घीय लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सरकार मैदानमा उत्रने, सरकारको नेतृत्व ५ वर्ष गर्ने, आगामी निर्वाचनपछि प्रममा बस्न मन नभएको, सार्वजनिक र गुठी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पुनः सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने, बाढी पहिरोले देशमा ठूलो क्षति पु¥याएको चर्चा गरेका थिए ।