‘राजस्व चुहावटमा संलग्नलाई कैद सजायको व्यवस्था हुनुपर्छ’

काठमाडौँ, २ भदौ । “एक वर्षमा एक नेपालीको २० अर्ब रुपैयाँसम्म सम्पत्ति बढेको समाचार प्रकाशित हुन्छ । तर, उनले कति राजस्व बुझाए सार्वजनिक हुँदैन । राजस्व चुहावटमा संलग्न भएकालाई जरिवानाले पुग्दैन । निश्चित अवधिको कैद नै किटान गर्नु आवश्यक छ ।”
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा राजस्व चुहावट ऐन, २०५२ संशोधन विधेयक २०७५ को सैद्धान्तिक छलफलमा उक्त भनाइ राख्नुभयो ।
“संसद्मा सभापतिहरूको लागि खरिद गरिएको गाडीसमेत एक महिनामा बिग्रियो, त्यस्तो थोत्रो गाडी भन्सारबाट कसरी भित्रियो ?” उहाँले प्रश्न राख्नुभयो ।
राजस्वको कति प्रतिशत कर्मचारी प्रशासनको लागि खर्च गर्न पाउने हो, सरकारले स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुहुँदै सांसद सुवालले वाइडबडी, एनसेल, एनटीसीको फोरजी, ३८ क्वीन्टल सुन तस्करमा अर्बौँ भ्रष्टाचार र राजस्व छली भएको तर हालसम्म अपराधी सार्वजनिक नभएकोतर्फ बैठकमा सहभागी अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
“एक जना पूर्वप्रधानमन्त्रीले अर्को पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई रु. २० अर्ब भ्रष्टाचार गरेको थाहा पाएर आफूले पार्टी छोडेको आरोप लगाएका छन् । यसमा कति आय कर नोक्सान भयो ? त्यस्तो विषयलाई सम्बोधन हुने गरी विधेयकमा प्रावधान राख्न आवश्यक छ”, सांसद सुवालले उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भुमाफिया र स्रोत नखुलेका बैङ्कको रकम फुकुवालगायतमा अदालतको आदेशको कारण पनि राजस्व चुहावट भएको उल्लेख गर्नुहुँदै सिमेन्ट र डण्डी उद्योगीले जनताको ढाड सेक्ने गरी मूल्य बढाएको तर त्यसअनुसार राजस्व नउठेकोतर्फ मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सङ्घले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार तथा प्रदेशले स्थानीय तहको अधिकारमा हस्तक्षेप हुने गरी राजस्वलगायत अन्य कानुन बनाउन नहुने औँल्याउनुहुँदै सांसद सुवालले राजस्व चुहावटमा साना होइन, ठूला माछालाई कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले राजस्व विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत राखिएपछि राजस्व सङ्कलन र अनुगमन फरक निकायबाट हुँदा चुहावट नियन्त्रणमा सहज भएको उल्लेख गर्नुहुँदै रु. ५० लाख सम्मको राजस्व असुलउपर नै गर्ने र अदालतमा नजाने बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्रालयका सचिव र राजस्व विभागका महानिर्देशकले पनि प्रस्तुत विधेयक पारित भए राजस्व सङ्कलन प्रभावकारी हुने बताउनुभयो ।