प्रमको आधारहीन परिकल्पना

–सुरजसिंह
आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘देशमा केही भएन’ भनी आलोचना गर्नेहरूलाई देशको आर्थिक वृद्धिदर उत्साहजनक भएको भन्दै जवाफ दिए । उनले “केही भएन, केही भएन” भन्दै आलोचनाहरू भइरहे पनि देशमा पूर्वाधार निर्माणका कामहरू तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको र यो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशतभन्दा माथि रहेको बताए ।
“अहिले देशको आर्थिक वृद्धिदर ७.५ प्रतिशतको दरले भइरहेको छ । केही नहुँदा पनि यस्तो भइरहेको छ । अर्को वर्ष ८.५ प्रतिशत पुग्छ । अर्को वर्ष ९.५ प्रतिशत पुग्छ ।’’
प्रधानमन्त्रीको भाषण देशको विकास चाहने तर वास्तविक स्थिति नबुझेकाहरूलाई राम्रै लागेको हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले जुन तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे त्यसको स्रोत के हो त्यो भने उल्लेख गर्न आवश्यक ठानेनन् । अघिल्लो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर सरकारले ६.५ प्रतिशत दाबी ग¥यो भने अन्य आर्थिक सर्वेक्षण संस्थाहरूले सरकारको भन्दा १ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर रहेको बताएको थियो । गएको आर्थिक वर्ष अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा पुँजीगत खर्च ३५ अर्ब रुपैयाँले घटेको तथ्याङ्क छ । प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममार्फत भएको खर्चले आर्थिक वृद्धिदरमा योगदान पु¥याउनेमा शङ्कै छ । चालू आर्थिक वर्षको त अनुमानमात्र गर्न सकिन्छ, यथार्थ निकट भविष्यमै देखिने छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी आर्थिक वर्षहरूमा प्रत्येक वर्ष क्रमशः १ प्रतिशत वृद्धि हुँदै जाने परिकल्पना प्रस्तुत गरे । परिकल्पनामात्र गर्ने हो भने १ प्रतिशतमात्र किन २, ३, ४ वा ५ प्रतिशत पनि गर्न सकिन्छ तर आर्थिक विकासको लागि आवश्यक पूर्वाधार कुन अवस्थामा छ ? निर्माण र पुनः निर्माण कुन गतिमा भइरहेका छन् ? पूर्वाधार निर्माणमा भइरहेका ढिलाइ किन भइरहेका छन् ? कुनै ध्यान दिएको लाग्दैन । उल्टो निर्माणको ठेक्का लिएर काम नगर्ने ठेकेदार, गुणस्तरहीन काम गरेर बजेट कुम्ल्याउने ठेकेदार, त्यस्ता काम गराउने आयोजना प्रमुख र इन्जिनियरहरूलाई सरकारले संरक्षण गरिरहेको छ ।
नेपालका साना र मझौला उद्योगको समस्या समाधान गर्न सरकार तदारुक छैन । नेपालका कृषिजन्य वस्तु निर्यातमा भारतबाट भइरहेका औपचारिक र अनौपचारिक अवरोधमा सरकारले ठोस पहल गर्न सकेको छैन । कथनी र करणीको यत्रो भिन्नताबीच प्रमको परिकल्पनालाई कसरी पत्याउन सकिएला ?