प्रजातन्त्र विरोधीहरुको ‘सर्वदलीय बैठक’

अनुदीप
देशका प्रधानमन्त्री केपी ओली बिरामी छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओली प्रस्ट स्वरमा प्रतिवाद गर्छन्, “म १५ वर्षअघि बिरामी थिएँ । अहिले छैन । अझै १५ वर्ष निर्धक्क बाँच्छु ।” प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यलाभको कामना गर्ने पक्ष विपक्षका धेरै नेपाली छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘मरिहालोस्’ भनी धारे हात लाएको मात्र झल्झली आउँदो रहेछ क्यारे ! त्ससैले प्रतिनिधिसभाको बैठकमै प्रधानमन्त्री ओलीले चुनौती दिए, “मलाई मरिहालोस् भन्नेले आगामी चुनावको तयारी गरे हुन्छ ।” प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको चुनावी हाँक पार्टी महाधिवेशनको लागि हो कि संसदीय महानिर्वाचनको निम्ति हो ? प्रस्ट हुन भने बाँकी छ । स्वास्थ्यलाभको शुभकामना पाउन डाकिएको बैठकबारे आएका समाचारहरूले झन् यो प्रश्नलाई पेचिलो बनाइदिएको छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वास्थ्य उपचार नेपालमै गर्ने व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । प्रधानमन्त्रीको उपचारको निम्ति आवश्यक परे थप स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्न र सिङ्गापुरकै डाक्टरहरू पनि झिकाउन नेमकिपाका सांसद सुवालले जोड दिनुभयो । यस्तो व्यवस्था गरेको भए प्रधानमन्त्री ओली उपचार गराउन बारम्बार विदेश गइरहनुपर्ने थिएन । प्रधानमन्त्री ओलीले अनेक लान्छना सुन्नुपर्ने पनि थिएन । सामाजिक सञ्जालहरूमा देशका प्रधानमन्त्री ओलीबारे आक्रोश र घृणा पढ्नु र हेर्नुपर्ने थिएन । साथसाथै प्रधानमन्त्रीका लागि ल्याइएका गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपकरणबाट अन्य नेपाली जनताले पनि सेवा पाउने थिए । नेपाली डाक्टरहरूको पनि दक्षता तथा आत्मबल बढ्ने थियो । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको स्तरोन्नतिको लागि यो अपरिहार्य र दीर्घकालिन कदम हुन्थ्यो ।
यसपटक सिङ्गापुरमा स्वास्थ्य उपचार गर्न प्रधानमन्त्री ओली अलि ‘व्यवस्थित’ भएर गएको देखिन्छ । यसअघि कहिल्यै नभएको जस्तो अब प्रधानमन्त्रीको भौतिक उपस्थितिविना पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्नेछ । प्रधानमन्त्री ओलीको कारण देशका कुनै पनि काम नरोकियोस् भनी मन्त्रीपरिषद्ले नयाँ विधि बनाएको छ । त्यतिमात्र होइन, पार्टीको बैठकसमेत ओलीको अनुपस्थितिमा पनि बस्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । नाममा अध्यक्ष रहेर पनि काममा अध्यक्ष हुन नपाएका प्रचण्डलाई बैठकको अध्यक्षता गर्न ओलीले निगाह बक्स गरेका छन् । यी सबै नयाँ बन्दोबस्ती गर्नुले प्रधानमन्त्री ओलीको ‘परिपक्वता’ झल्काएको हो कि अरू नै केही रहस्य छ ? समयभन्दा अघि हतारमा किन अनुमान गरिरहने र ? अघिल्लो पटक उपचार खर्च आफै व्यहोर्ने सरकारी प्रवक्ताले कोकोहोलो मच्चाए । अहिले उपचार खर्च कसले व्यहोर्ने हो ? उपचारको लागि समय कति लाग्ने हो ? धैर्य गर्नु नै जाती होला ।
सिङ्गापुर ‘महाप्रस्थान’ अघि प्रधानमन्त्री ओलीले अनेक रहरहरू पूरा गरेका छन् । सिङ्गापुरबाट आएर सिङ्गापुर जानुअघि प्रधानमन्त्रीको ‘रहरलाग्दा’ कामले प्रजातान्त्रिक आधार र मान्यतामा गम्भीर आघात पु¥याएको छ । नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यबारे जनचासो व्यक्त गर्नुभएको भाद्र ३ गतेकै दिन बालुवाटारमा ‘सर्वदलीय बैठक’ डाकियो । तर, बैठकमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद प्रेम सुवाल र दल नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई बोलाइएन । सांसद सुवाल नेपाल मजदुर किसान पार्टीको घोषणापत्रको आधारमा ‘मादल’ चिन्हबाट निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ । ‘स्वतन्त्र’ व्यक्तिगत होइन, पार्टीगत प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद हुनुहुन्छ – प्रेम सुवाल । र, पनि ‘सर्वदलीय बैठक’ मा डाकिएन ! जनताको प्रतिनिधि दल र सांसदलाई ‘सर्वदलीय बैठक’ मा नबोलाउनु कसरी प्रजातान्त्रिक हुनसक्छ प्रधानमन्त्री महोदय ? पार्टीको घोषणापत्रको आधारमा मतदान गर्ने जनताको अपमान भएन र प्रधानमन्त्री महोदय ? आफ्नो आस्थाअनुसार राजनीतिक दलमा लाग्न पाउने संवैधानिक हक कुन्ठित बनाइएन र ओली महोदय ? ३ प्रतिशतको डण्डा चलाएर नेमकिपा ‘राष्ट्रिय पार्टी’ नभएको र ‘सर्वदलीय बैठक’मा नबोलाएको कसैले कुतर्क दिन्छ भने त्यो भयानक प्रजातन्त्रविरोधी बहुलठ्ठीपनमात्र साबित हुनेछ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने नेमकिपाविनाको यो ‘सर्वदलीय बैठक’ले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रजातान्त्रिक संस्कारहीन र विचारहीन सङ्ख्याको अहङ्कारलाई मात्र उदाङ्गो पारेको छ । भलै, ‘पुलिस आयो’ भन्दै बच्चाहरूलाई तर्साएजस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले राजाको हाउगुजी देखाएर ‘सर्वदलीय बैठक’ सकाए ।
३ प्रतिशतको प्रावधान त लौरो न हतियार नै हो । बरु यो त राजनीतिको नाममा देश र जनताविरोधी अपराध ढाकछोप गर्ने खास्टोमात्र भइरहेको छ । देशको ढुकुटीमा ब्रम्हलुट मच्चाउन शासक दलहरूको हिजो पनि एकता र विघटन भइरहन्थ्यो अनि आज पनि भइरहेको छ । काङ्ग्रेसको वैशाखी टेकेर नयाँशक्तिको नाममा जितेका बाबुराम अर्कै पार्टीको पोल्टामा गइसके । विचारहीन स्वार्थको राजनीति भनेको यही हो । जनविरोधी शासकहरू सत्ता प्राप्तिको लागि जे पनि गर्छन् । देशलाई नैवैद्यको रूपमा चढाउन पनि पछि पर्दैनन् । यसमानेमा कानुनमा जबरजस्ती ३ प्रतिशतको प्रावधान राख्नुको प्रमुख उद्देश्य नै नेमकिपालाई हत्केलाले छेक्ने कुचेष्टामात्र हो भन्नेमा अब विवाद गर्नु आवश्यक छैन । नेपाल र नेपाली जनताको प्रगतिको प्रमुख बाधक भारतीय एकाधिकार पुँजी नै भएको नेमकिपाले किटानी जाहेर गरेको छ । भारतीय एकाधिकार पुँजीलाई मात्र होइन, राज्यका हरेक अङ्गमा दोहोरो तलब खाई घूसपैठ गरिरहेका दलालहरूलाई पनि नेमकिपाको अडान पच्ने विषय थिएन । त्यसैले संसद् र राज्यका औपचारिक बैठकहरूमा मुटु घोच्ने नेमकिपाको वचनवाण रोक्न ३ प्रतिशतको पर्खाल लगाइयो । तर, पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लागेको पञ्चायत र सड्ढटकालमा पनि निर्भिकतापूर्वक जनताको मन मुटुमा बसेर आन्दोलन गर्ने नेमकिपालाई ३ प्रतिशतको छेकबारले कुन्ठित पार्न सक्दैन । ३ प्रतिशतरूपी कपास कानमा कोचेर आनन्द मान्ने शासकहरूको दिमागै रन्थनिने जनताको सचेत र सङ्गठित आवाज दबाउन कसैले कुनै बहानाले पनि सक्दैन ।
प्रखर प्रतिपक्ष नेमकिपाविनाको ‘सर्वदलीय बैठक’ बस्दा प्रधानमन्त्रीलाई बडो आनन्द पनि आयो होला ! सत्ता र शक्तिको दम्भमा फुर्फुरिएका प्रधानमन्त्री ओलीले नेमकिपा र नेमकिपाको योगदान बिर्से पनि होलान् । सहगोत्री दलाल शासक दलहरूको मात्र ‘सर्वदलीय बैठक’ बस्दा प्रधानमन्त्री ओलीलाई रवाफ पनि बढ्यो होला । एसिया प्यासेफिक रणनीतिको साझेदार बनेर तन – मनले संरा अमेरिकी साम्राज्यवाद, भारतीय विस्तारवाद र भारतीय एकाधिकार पुँजीको सेवामा लिप्त हुन पाएकोमा गर्व पनि लाग्यो होला । नेपाली जनताको भरोसा नगरी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको आशीर्वादले चीरस्थायी हुन पाउने घमण्ड पनि चुलियो होला । तर, जब माघ १९ मा जस्तै उनैका विदेशी ‘प्रभु’ले लात हानेर फाल्नेछ अनि फेरि पनि नेमकिपाको काख खोज्न, जनताको सहारा खोज्न ओलीहरू आउनेछन् । विगतमा जस्तै बिना कुनै लाजशरम माफी माग्न आउनेछन्, पाउ पर्न आउनेछन् । निःसन्देह, पर्खिनुमात्र पर्छ, के – के देख्न पाइन्छ ।