प्रम ओलीको भनाइलाई झूटो साबित गर्ने केही तथ्यहरू

प्रज्ज्वल
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सम्बोधन गरे – “भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्ने सरकारको अठोट हो । अख्तियारले भ्रष्टाचारीविरूद्ध मुद्दा दायर गर्दैछ । व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएका सार्वजनिक र गुठीको जग्गा पुनः सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता गर्न दृढ कदम चालिनेछ । हिनामिनामा संलग्नउपर कारबाही हुनेछ ।”
प्रम ओलीको उक्त भनाइलाई झूटो साबित गर्ने केही तथ्यहरू यसप्रकार छन् ः–
केही समयअगाडि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तारमा रू. १२ अर्ब भ्रष्टाचार भएको विषय जोडका साथ उठ्यो । यो विषय प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पनि त्यसरी नै उठ्यो । प्रतिनिधिसभामा विभागीय जिम्मेवारी पाएका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाको जवाफ थियो – “मलाई यस्तो प्रश्नमा चासो छैन ।” मन्त्री बास्कोटाले फोरजी सेवा विस्तारमा भ्रष्टाचार नभएको जवाफ दिन सकेनन् ।
नेपाली सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भयो – प्रधानमन्त्री ओलीको सङ्केतविना ६ अर्बको फोरजी सेवा विस्तारको ठेक्का १८ अर्बमा दिइँदैन । यस ठेक्काको सम्पूर्ण डिल बालुवाटारबाटै भएको छ । सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतका सम्पूर्ण नियुक्तिदेखि ठेक्का सबै बालुवाटारको सहमतिविना मन्त्री बास्कोटाले गरेका छैनन् ।
दुईवटा वाइडबडी विमान खरिदमा प्रतिनिधिसभाको लेखा समितिले रू. ४ अर्ब ३५ करोड भ्रष्टाचार भएको ठहर गरी आवश्यक कारबाहीको लागि अख्तियारमा लेखी पठाएको थियो । वाइडबडी काण्डमा प्रधानमन्त्री ओलीको साथै पूर्वप्रमद्वय दाहाल र देउवाको समेत संलग्नता देखिएपछि अख्तियारले फाइल अगाडि बढाएको छैन । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले आफ्नो मन्त्री पद जोगाउन बालुवाटारसम्म सेटिङ मिलाएको समाचार पनि छापिएको थियो । मन्त्री अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा मृत्युपछि उनको उत्तराधिकारीको रूपमा नियुक्ति भएका मन्त्री योगेश भट्टराई केही महिनाअघि सांसदको हैसियतले काठमाडौँ ठमेल भगवानबाहालस्थित सार्वजनिक कमलपोखरीमा बनेको १२ तलाको छाया सेन्टर व्यापारिक भवन उद्घाटन गर्न पुगेका थिए ।
वर्तमान उर्जा तथा सिँचाईमन्त्री वर्षमान पुनले २०६८ सालमा अर्थमन्त्री हुँदा गोदावरीमा ६० रोपनी जग्गा किनेको समाचार मिडिया डबली अनलाइनमा प्रकाशित छ । मन्त्री पुनलाई हालै एक व्यापारी अर्जुन बोहराले विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतका तालिम भवन बहालमा नदिने बरु आफ्नो निजी भवनमा कुनै कार्यक्रम गर्न बहालमा दिने निवेदनमा तोक आदेश गराए । मन्त्री पुनले विद्युत् प्राधिकरणको तालिम भवन कुहाउने र व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने कागजमा किन तोक लगाए ? यो प्रश्न जोडका साथ उठिरहेको छ ।
तत्कालीन उद्योगमन्त्रीले २०७२ असार ३१ गते इटहरी निवासी निलहरी काफ्लेलाई विराटनगर जुटमिलको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा नियुक्ति गरे । मन्त्रालयको सहमति लिएर काफ्लेले मिलको सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा सार्न सुरू गरेको खबर गएको साउन २० गतेको नयाँ पत्रिकामा छापियो । स्रोतअनुसार मिलको २०६१ कित्ता शेयर हराएको भन्दै मिल स्थापनाको मिति विसं १९९३ कै मूल्य रू. १६० का दरले अध्यक्ष काफ्लेसहित तीन जनाले किने । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लि. ले उद्योगीहरूसँग रकम उठाएर उद्योगमन्त्रीलाई बुझाउने समाचार पनि पुरानो हो । यस्ता भ्रष्ट उद्योगमन्त्रीहरूमाथि छानबिन र कारबाही हुनुपर्ने तर अहिलेसम्म भएको छैन ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले साउन २८ गतेको प्रतिनिधिसभाको प्रश्नोत्तर कार्यसूचीमा उद्योगमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवसँग सोध्नुभयो – “४७ वर्ष पहिले २०० भन्दा बढी प्रकारको औषधि उत्पादन हुने नेपाल औषधि लिमिटेडमा हाल ५–६ प्रकारको मात्र औषधि उत्पादन भइरहेको छ । निजी क्षेत्रमा ५५–५६ वटा औषधि उद्योग नाफामा सञ्चालन भइरहेको बेला सरकारी लगानीको यो उद्योगको कमजोर स्थिति किन भयो ? अघिल्ला उद्योगमन्त्रीहरूले यो उद्योग गतिलोसँग सञ्चालन गर्न सकेनन् । यसको कारण भ्रष्टाचार नै भएको सुनिन्छ । कुन–कुन उद्योगमन्त्रीको पालामा के–कति भ्रष्टाचार भयो वर्तमान मन्त्रीज्यूले आँकलन गर्नुभएको छ कि ?”
उद्योगमन्त्री यादवको जवाफ थियो – “नेपाल औषधि लिमिटेड विभिन्न प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने उद्देश्य लिई स्थापना भएको हो । हाल औषधि लिमिटेडबाट जीवनजल, सिटामोल, जिङ्क चक्की, डिष्टिल वाटरलगायत ६ प्रकारको औषधि उत्पादन भइरहेको छ । केमोडायलासिस र पेनलटेनियल यूनिट स्थापना गर्नलाई पनि १.५ करोड सहयोग तोकिएकोमा १ करोड ६० लाख पठाउँदा पनि खर्च हुन नसकेको अवस्था छ । आजको गोरखापत्रमा त्यसको सूचना निस्केको छ । कुन मन्त्रीको पालामा के–के भयो अहिले भन्न नसकिने अवस्था छ । त्यसको छानबिन भएमात्र डकुमेन्ट आउने हो । कुन मन्त्रीले के गरे त्यसको डाटा मसँग केही छैन । अहिले भन्न सक्दिनँ ।”
सांसद सुवालले मन्त्री यादवसँग प्रतिप्रश्न गर्नुभयो – “चीनबाट कच्चा पदार्थ ल्याइए औषधिको मूल्य ४० प्रतिशत सस्तो हुने समाचार छ । सरकारले चीनबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर नेपाली जनतालाई ४० प्रतिशत सस्तोमा औषधि कहिलेदेखि उपलब्ध गराउने होला ? नेपालमा कति प्रतिशत औषधि उत्पादन हुन्छ ? बाँकी कुन–कुन देशबाट आयात भइरहेका छन् ?”
मन्त्री यादवको जवाफ थियो – “मैले पनि पत्रपत्रिकामा पढेको र केही उद्योगी व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेको छु । सत्य तथ्यको लागि अध्ययन गर्ने काम गरिरहेका छौँ । यति प्रतिशत भनेर भन्न सक्दिनँ तर केही वर्षमा नै आत्मनिर्भर हुने अवस्था भएको जानकारी गराउन चाहन्छु ।”
काइनेट चोरी निकासीबारे सांसद सुवालको मन्त्री यादवसँग प्रतिप्रश्न थियो – “अछामको काइनेट धातु खानी उत्खनन् गरी चोरी निकासीमा ठूलो भ्रष्टाचार भइरहेको सुनिन्छ । ‘सानोतिनो रकम हो र टेबुलमुनिबाट लिनु खोइ माथिबाट दिनुस् ।’ यो भनाइसहितको व्यङ्गचित्र आजको कान्तिपुरमा छापिएको छ । तपार्इँको मन्त्रालयमा भ्रष्टाचारको यो स्थिति छ कि छैन ?”
मन्त्री यादवको जवाफ थियो – “मुनि र माथिबाट भ्रष्टाचार भइरहेको छ भन्ने विषय पत्रपत्रिकामा उठेको छ । हाम्रो मन्त्रालयमा घुस नै चलेको छैन भनी भन्न सकिने अवस्था त छैन । तर, घुसखोरहरूलाई समातेर कानुनी कारबाही गर्ने गरिएको छ । छुट चाहिँ दिइएको छैन । हाम्रो मन्त्रालयमा घुसप्रति कुनै किसिमको सहनशीलता छैन । कडाईका साथ कारबाही भईरहेको छ । ”
नेपाल–भारतबीचको चिवाभञ्ज्याङमा व्यापारिक नाका स्थापना गर्नेबारे सांसद सुवालको मन्त्री यादवसँग प्रतिप्रश्न थियो – “कोदारी राजमार्गको नेपाल–चीन सीमा तातोपानी भंसारको चीनतर्फ सडक सफा, चौडा र जोखिममुक्त भएको तर नेपालतर्फको सडक साँघुरो, पहिरो–खाल्टाखुल्टी र जोखिमपूर्ण छ । यस सम्बन्धमा मन्त्रीज्यूलाई जानकारी छ कि छैन ?”
मन्त्री यादवको जवाफ थियो – “तातोपानी सडकको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको छ । सो विषयमा छलफल गरेर अगाडि बढ्नेछु ।”
ओली–दाहाल नेतृत्वले सामान्य जनताको अभिमतभन्दा पनि देश डुबाउनेहरूको मत पाएको पुष्टी हुँदैछ । यसकारण प्रम ओलीले आफ्नो सम्बोधनमा ‘कोही भन्दा कम त्याग गरेर यो समर्थन प्राप्त भएको होइन’ भन्नुको कुनै तुक नभएको बताउनेहरू कम छैनन् ।
विसं २०५४ सालमा वामदेव गौतमसहितले माले पार्टी बनाएपछि ओलीसमेतको एमाले नेतृत्वले गौतमलाई ‘देशको एक नम्बरको भ्रष्टाचारी’ घोषणा गरेको थियो । अहिले उही गौतम एमाले र नेकपाको उपाध्यक्ष पटक–पटक नियुक्ति हुँदैछन् । दश वर्षको सशत्र द्वन्द्वमा दाहालको सहयोद्धा बनेका पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले दाहाललाई आरोप लगाए – “तत्कालीन माओवादी लडाकुका निम्ति राज्यबाट गएको करीव २० अर्ब रूपैँया भ्रष्टाचार गरे । यसकारण आफूले माओवादी छाडेँ । दाहालले सो रकम पचाउन विदेशी प्रभु गुहारेका थिए ।” भट्टराईले दाहालमाथि थप आरोप लगाए – “दाहालले एनसेल प्रकरणमा पनि रू. २० अर्ब खाए । भ्रष्टाचार अरू कसैले नभएर स्वयम् दाहालले गरे ।” यसबारे दाहाल मौन छन् ।
प्रम ओलीले सम्बोधनमा थपे – “सरकारको आलोचनाको नाममा सङ्घीय लोकतन्त्र प्रणाली भत्काउने मान्य हुँदैन । पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्छु । आगामी निर्वाचनपछि मलाई बस्न मन छैन ।” तर, ओलीले प्रम बन्नुअघि दाहालसँग आधा–आधा अवधि प्रम हुने हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सरकार त पञ्चहरूले पनि तीस वर्ष चलाएका थिए । अन्ततः जनआन्दोलनबाट पञ्चायती सरकार ढल्यो । तीनसय वटा पुल निर्माण र १४०० किमी सडक पीच नै विकास होइन । राणाहरूले पनि सिंहदरबार, वीर अस्पताललगायत फर्पिङ जलविद्युत् पनि निर्माण गरेका थिए । अहिले १८४८ ठेक्का जिम्मा लिएकाले समयमा काम सम्पन्न नगरेको र रू. २४ खर्बभन्दा बढी परिचालन पेश्की लिएका ठेकेदारले काम सुरूसमेत नगरेको तथ्याङ्क अख्तियारले सार्वजनिक गरेको छ । यसकारण प्रम ओलीको सम्बोधनमा कुनै दम छैन, पुष्टी गर्ने तथ्य छैन ।
२०७६ भदौ २