“नयाँ दिल्लीबाट भिडियो कन्फरेन्सबाट देश चलाइने स्थिति नआवस्”

काठमाडौं, १२ भदौ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेम सुवालले निजी उद्योग÷कम्पनीको नाउँमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न पाइने गरी भूमिसम्बन्धी आठौं संशोधन पारित गर्न नहुने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बसेको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उहाँले धनकुटाको उत्तरपानी टि स्टेटलगायत निजी उद्योग र कम्पनीहरूले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा मनासिब कारणबिना नै नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिइकन र सट्टा भर्नासमेत नगरी घडेरीको लागि जग्गा बिक्रीबारे भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई सदनसमक्ष जानकारी दिन माग गर्नुभयो । उहाँले निजी उद्योग र कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा छुट राख्न दिइएमा देशमा गरिबी बढ्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।
सिङ्गापुरबाट भिडियो कन्फरेन्सबारे मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेकोबारे प्रश्न उठाउँदै सांसद सुवालले भन्नुभयो, “भोलि नयाँ दिल्लीबाट भिडियो कन्फरेन्स भई देशको सार्वभौमिकतामा चुनौती पुग्यो भने त्यसबारे सरकारले के भन्ने स्थिति होला यसबारे पनि सरकार सचेत हुनु आवश्यक छ ।”
फरक प्रसङ्गमा उहाँले सदनमा भन्नुभयो, “काठमाडौं उपत्यकाको औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थानान्तर गर्ने कुरा ०७२÷७३ को बजेट वक्तव्यमै सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको हो । भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रका ५० प्रतिशतभन्दा बढी उद्योगहरूले नगरपालिकालाई कर तिरेका छैनन् । त्यो उद्योग स्थापना गर्न स्थानीय किसानहरूको सस्तोमा जग्गा अधिकरण गरिएको थियो । यस्तो अराजकता बन्द गर्नु आवश्यक छ ।”
सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “नेपालीसँग विवाह भएकालाई तत्काल अङ्गीकृत नागरिकता दिने र अङ्गीकृत नेपाली नागरिकका छोराछोरीलाई वंशजको नेपाली नागरिकता दिने कानुनी प्रावधानले नेपालको हित गर्दैन । अन्ततः नेपालको सार्वभौमिकतासमेत गुम्ने भएकोले संविधानसमेत संशोधन गरेर अगाडि बढ्न म सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु ।”