अर्थमन्त्री र सूचना मन्त्रीसँग सांसद सुवालको प्रश्नोत्तर

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग सोधिएको प्रश्न
सांसद सुवालः
भनिन्छ, जसको हातमा अर्थतन्त्र हुन्छ राजनीति उसैको हुन्छ । उद्योग व्यापार विकासको नाउँमा निजी वा निजी सँगसँगै विदेशी लगानी नेपालको राजनीति पनि उनीहरूकै हातमा पु¥याउने खतरा छ । संसारमा यस्तो उदाहरण धेरै पाइन्छ । चुनावमा खर्च गर्न पनि ती पार्टीहरूलाई उद्योगी व्यापारीहरूले नै सहयोग दिने र उद्योगी व्यापारीकै हितमा मात्र चुनावमा जितेको पार्टी सरकारमा गएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता भएको संसारमा धेरै देश छ नेपाल पनि यही स्थितिमा अगाडि बढ्यो भने अछुतो रहने छैन । देशको छिटो र तीव्र विकासको लागि आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि नै मुद्रा र बैङ्किङ् क्षेत्रमा विदेशी लगानी अन्त्य गरी पूर्णरूपले सरकारीकरण गर्नु आवश्यक छ । यसबारे मन्त्रीज्यूको मत के छ ? खाली अर्र्थमन्त्रालय वा राष्ट्र बैङ्कको काम नोटमात्र छाप्ने होइन । पहिले पहिले धितो सुन भएपछि मात्र नोट छाप्न पाइने अहिले राष्ट्र बैङ्कले आदेश दिँदै नोट छाप्ने भएकोले कतिपयले बोराका बोरा घरमा नोट लुकाएको पनि छ, पारदर्शी गर्न नमिलेर यस्तो पनि समाचार बाहिर आएको छ । यसबारे अर्थमन्त्रीज्यूको भनाइ के छ ?
अर्थमन्त्रीको जवाफ ः
मुद्रा बैङ्किङ्ग क्षेत्रमा स्वदेशी र विदेशी निजी लगानीको अन्त्य गर्ने भन्ने कुरामा सत्यता छैन र त्यो गर्न पनि हुँदैन । नेपालको संविधानले नै तीनखम्बे अर्थनीति भनेर सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रले परिपुरक भूमिकामा मुलुकको विकासको समृद्धिमा काम गर्ने भनिसकेपछि त्यसकै मर्म, राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा जहाँ निजी क्षेत्रलाई निश्चित भूमिका सुम्पेको छ राज्यले त्यसअनुरूप नै मुलुक अघि बढ्ने हुनाले मुद्रा, बैङ्किङ्ग क्षेत्रमा करिब २०४० सालदेखि यता विदेशी लगानीमा धेरै बैङ्क वित्तीय संस्थाहरू स्थापना भइसकेका छन् । अब करिब ३५ वर्षपछि हामीले हेरिरहँदाखेरि विदेशी पुँजीले राम्रा कुराहरू पनि ल्याएको छ । त्यसले बैङ्किङ्ग र वित्तीय क्षेत्रमा प्रविधि ल्याएको छ । जनशक्ति ल्याएर त्यसको माध्यमबाट अरू जनशक्ति विकास गर्ने काम भएको छ । अहिले नेपालको पुँजीबाट स्थापना भएका बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा ती विदेशी पुँजीसहित आएका बैङ्किङ्ग प्रविधिसहित आएका व्यवस्थापन र त्यहाँ प्रशिक्षित भएका, त्यहाँ काम गरेका मानिसहरू अधिकांशरूपमा अरू नेपालीमात्रैले लगानी गरेका वित्तीय संस्थामा प्रमुख हुन सकेका छन् । हामीले विदेशी पुँजीलाई पुँजीको रुपले मात्र हेर्नुहुँदैन । प्रविधि हस्तान्तरणको रुपमा व्यवस्थापकीय क्षमता विकासको रूपमा र असल बैङ्किङ्ग, असल वित्तीय प्रणालीको रूपमा मापदण्ड तयार हुने हिसाबले पनि हेर्नुपर्छ ।
विज्ञापन नियमन विधेयक, २०७६ बारे सांसद सुवालको भनाइ
विज्ञापन नियमन गर्ने विधेयकमा नेपाली बोल्ने भाषाले नै विज्ञापन गर्नुपर्ने भन्ने लेख्यौँ भने देशको भाषा के के हो भन्ने कुरा पनि जनतालाई थाहा हुन्छ र विदेशी हस्तक्षेप पनि कम हुन्छ । वस्तु र सेवाको विज्ञापन गर्दा प्रयोग गर्ने तरिकालाई जोड दिनुपर्छ । विज्ञानले प्रमाणित गरेको तरिका आउनुप¥यो । अहिले हामी सुनिरहेका छौँ विज्ञापन यो वस्तु सेवा उपभोग ग¥यो भने रोग निको हुन्छ भनेर त्यो त डाक्टरले अनेक परीक्षण गरेर भन्नुपर्ने विषय होला तैपनि यस्ता विषयहरू विज्ञापनमा हामी सुन्छौँ । नयाँ पुस्तालाई राम्रो बाटो देखाउने विज्ञापन हुनुप¥यो । हल्का पेय पदार्थले स्वास्थ्यलाई नोक्सान हुन्छ भन्ने कुरो विज्ञहरूको मत छ । पोषण विज्ञदेखि डाक्टरहरूले यसरी नै भनी राख्नुभएको छ । मदिराले पनि स्वास्थ्यलाई हानी गर्ने कुरो छ । यस्ता विषय पनि हामी विज्ञापनको रूपमा पाउँछौँ । यसले नयाँ पुस्तालाई बाटो नदेखाएको पुष्टि गर्छ । त्यो काम सरकारले रोक्नुपर्ने हुन्छ । साथसाथै निर्वाचनको विषय पनि यो विज्ञापनसँग जोडिन्छ । निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले सिद्धान्तलाई जनताको बीचमा भन्ने हो र त्यो सरकारमा गएपछि कार्यान्वयन गरेर देखाउने हो । मास मिडियामा चुनाव चिन्हमात्रै प्रचार हुन्छ, सिद्धान्त प्रचार हुँदैन, घोषणापत्र प्रचार हुँदैन । यसले जसले बढी खर्च गर्नसक्यो त्यसको बढी प्रचार हुने सिद्धान्तभन्दा यो गलत छ । त्यसकारण यस्तो विषयलाई हामीले रोक्ने ढङ्गले यो विधेयकमा ल्याउन सक्यौँ भने विज्ञापन नियमन अझ बढी प्रभावकारी हुनेछ ।
सञ्चारमन्त्रीलाई सांसद सुवालको प्रश्न
सांसद सुवालः
योगदानबारे यहाँ प्रश्न उठेजस्तो लागेन प्रधानमन्त्रीज्यूको । प्रधानमन्त्रीज्यूले बाटो बिराउनु भो कि अथवा उहाँको वरिपरि बस्नेहरूबाट भयो कि भन्ने चिन्ता जाहेर भएको हो । संशोधनवाद र अवसरवाद संसारको राजनीतिक आन्दोलनमा छ । संशोधनवाद र अवसरवाद हावी भयो कि ? एउटा क्रान्तिकारी छविबाट चुनाव जित्ने अनि बिर्सने काम भो कि भन्ने चिन्ता एउटा हो भने अर्को कार्यवाहक प्रम भएपछि फेरि भिडियो कन्फ्रेन्स किन चाहियो ? यस्तै दिल्लीबाट पनि कन्फ्रेन्स हुने नेपालमा सम्भावना कति छ ?
सञ्चारमन्त्रीको जवाफ ः
कार्यविधि भविष्यमा गर्नुप¥यो भने गरिन्छ भनेर प्रिभेन्टिभ कुरा अपनाएको हो र यस्तो गरिहालिन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति वा रसियन राष्ट्रपति आफ्नो जहाजमा उड्दा उड्दै यस्तो गर्नुहुन्छ । त्यसको त सूचना चुहिंदैन । सार्वभौम जमिन पनि हुन्छ आकाश पनि हुन्छ । स्पेस कानुनको कुरा हिजोमात्रै ग¥यौँ । आईटीयूले यस्तो प्रविधि प्रयोग गरेबापत सुरक्षा दिएको हुन्छ, जुन विश्वव्यापी सङ्गठन हो । त्यसमा अर्काको नेटवर्कमाथि हस्तक्षेप गर्ने भन्ने कुरा नै हुँदैन ।
प्रयोग किन गरियो भन्नुहुन्छ । पहिले बाँदरको मुटुको अप्रेसन किन गरियो ? मान्छेको पनि गर्न सकिन्छ भनेर गरियो त्यो सफल भएपछि मान्छेकोमा प्रयोग गरियो । त्यसैगरी भिडियो कन्पे्रmन्सबाट पनि बैठक गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर प्रयोग गर्दा सफल देखायो ।
क्याबिनेट होइन हामी मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू बसेर गरेको हो । कार्यवाहक प्रमले उपप्रमजीलाई दिनुभएको हो र राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको हो त्यो कहिं पनि खण्डित भएको छैन ।
मान्छेले आफ्नो विकासको निम्ति विधि र प्रविधिहरू पहिल्याउँदै जाने हो । हामीले झूट बोलेको छैन । नेपालको मिडिया चित्त बुझ्दा सत्य नबुझ्दा असत्य हुन्छ । कन्फ्रेरेन्स ग¥यौँ । कुराहरू आदानप्रदान ग¥यौँ । एजेन्डाहरू छलफल गरेनौं ।
अवसरवादी बन्न सक्दैनौँ । जनतासँग गरेका वाचा कबुलहरू दार्शनिक सैद्धान्तिक मान्यताहरू सबै मान्यतामा ठीक छौँ । कन्फरेन्स जहाँबाट पनि हुनसक्छ ।