स्रोत नखुलेको सम्पति राष्ट्रियकरण जरूरी

–सुरज सिंह
नेपालको कर्मचारी प्रशासनभित्रको सबभन्दा खराब र महामारीका रूपमा फैलिएको रोग घूस हो । सेवाग्राही सर्वसाधारणसित काम ऐनकानुनबमोजिम काम गरिदिएवापत होस् वा विकास निर्माण योजना र आयोजनाहरूको ठेक्का निर्धारणका क्रममा अख्तियारप्राप्त कर्मचारीले घूस मागिरहेका हुन्छन् । कुनै योजनाको पेश्की फछर्यौटका क्रममा इन्जिनियर र लेखा शाखाले माग्ने निश्चित प्रतिशत रकम पनि घूसकै अर्को रूप हो । घूसविरूद्ध जनताको चर्को गुनासो सुनिएपछि अहिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग केही तातेको देखिएको छ । मालपोत, भूमिसुधार र नापी कार्यालयदेखि इन्जिनियर, ओभरसियर र ड्युटीमा बसेका विभिन्न तहका प्रहरीसमेत घूस रकमसहित पक्राउ परेका छन् । तर यसबाट पनि घूस खाने प्रवृत्तिमा खासै कमी आएको देखिंदैन । भन्सार होस् वा मालपोत कहीँ पनि विना घूस काम सम्पन्न गराउने भनेको एउटा ठूलो लडाइँ जितेसरह भएको छ । नत्र नचाहँदा नचाहँदै पनि बाध्य भएर सोझै आफैले वा लेखापढी व्यवसायी नामका बिचौलियामार्फतघूस खुवाउनैपर्ने हुन्छ, घूस नखुवाई फाइल अगाडि बढ्दैन, मिसिल भेटिंदैन, टिप्पणी उठ्दैन र एक दिनमा सम्पन्न हुने काम हप्तौँसम्ममा पनि कैफियतरहित तवरमा सम्पन्न हुँदैन ।
घूसखोरहरूमा त्रास नछाएकोमा एकातिर त उच्चपदस्थहरूसितको साँठगाँठ नै हो । कतिपय हाकिमहरूलाई अख्तियारको छापा हुने सूचना अगावै आउने गरेको र उनीहरू सतर्क हुने तर तल्लो तहका मन नमिलेका कर्मचारीलाई मात्र सूचना नदिई फन्दामा पार्न लगाउने गरेको चर्चा पनि सुनिन्छ । त्यो भन्दा पनि घूसखोर कर्मचारीलाई कारबाही गर्दा घूस रकम बराबरको मात्र बिगो जरिवाना गर्ने व्यवस्थाका कारण त्रास नछाएको देखिन्छ । घूस खाएरै करोडपति बनिसकेका कर्मचारी जागिर गुमे पनि सम्पत्ति सुरक्षित हुने कारण नतर्सेको हो । घूसकाण्डमा परेका पूर्वकर्मचारीहरू र तिनका परिवारको नाममा रहेका सम्पत्ति छानबिन गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफत गरी राष्ट्रियकरण गरिएको खण्डमा मात्र घूस खाएर अकुत सम्पत्ति जोड्ने प्रवृत्तिमा कमी आउने छ ।