प्रदेश सभामा प्रस्तुत दुई विधेयकबारे

सृजना सैंजू
प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिका सम्बन्धमा गर्न बनेको विधेयकबारे
प्रदेश लोक सेवा आयेगले प्रदेशका जनतालाई देश एकात्मक राज्यप्रणालीबाट व्यावहारिक रूपमा सङ्घीयतामा प्रवेश गरिसकेको वास्तविक अनुभूति दिन सफलता मिलोस् भन्ने कामना गर्दछु । प्रदेशको कर्मचारी प्रशासन जनमुखी, सेवामुखी, इमानदार एवं जिम्मेवार बनाउँदै प्रभावकारी ढङ्गमा सेवा प्रदान गर्ने क्षमतासहितको बनाउन प्रदेश लोक सेवा आयोगले भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा छ ।
देशको कर्मचारी प्रशासन निष्पक्ष हुन नसकेको, चोखो नभएको, भ्रष्टाचार तथा अनियमितता आदिको निम्ति दिन प्रतिदिन बद्नाम हुँदै गइरहेको कसैबाट लुकेको छैन । स्थायी सरकारसमेत भनिने कर्मचारी प्रशासनभित्र मौलाउँदै गएको लुटेरा प्रवृत्ति, कमिशनखोरी र विदेशी पुँजीको दलाली गर्ने संस्कारकै कारण देशले बर्बादी भोगिरहको र देश कमजोर बन्दै गइरहेको सर्वत्र चासो र चिन्ताको विषय बन्दैछ ।
देशको लोक सेवा आयोग बारम्बार विवादमा फस्दै गइरहेको सबैलाई अवगत भएको विषय हो । प्रश्न–पत्र काण्ड, करोडौंका घुस काण्ड, अख्तियारको दुरूपयोग, नातावाद आदिले लोकसेवा आयोगको प्रतिष्ठा खस्किइँदै गइरहेको निश्चय पनि दुःखद पक्ष हो । शासक दल, तिनका नेताहरूको छायामा परेर लोक सेवा आयोगले सर्वसाधारणको विश्वास गुमाउँदै गइरहेको पनि त्यतिकै सत्य हो । राजनीतिक प्रभाव एवं दबाबबाट कमसेकम प्रदेश लोक सेवा टाढा रहोस् । केन्द्रमा भएका खराबी यहाँ नदोहोरियोस् । केन्द्रमा भएका रोग यहाँ दोहो¥याइए त्यो अर्को अभिशाप साबित हुनेछ । केन्द्रको छायामा पनि नपरोस् । शासक दल र तिनका नेताको स्वार्थपूर्ति गर्ने र कार्यकर्ता भर्ती गर्ने अर्को अखडा नबनोस्, प्रदेशको लोक सेवा ।
सार्वजनिक, निजी, सहकारी साझेदारीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकबारे
प्रदेश सरकारले समाजवादको नारा लगाउँदै जनतासँग छल गरिरहेको एउटा दृष्टान्त यो विधेयक हो । समाजवादसम्म पुग्न समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास आवश्यक छ । यसको ठीक उल्टो सरकार नवउदारवादी अर्थतन्त्र निर्माण र विकासमा केन्द्रित छ । २० औं शताब्दीमा विकसित नवउदारवादी अर्थनीतिले १९ औं शताब्दीको बिककभश ाबष्चभ भअयलयmष्अ ष्दिभचबष्किm र ाचभभ mबचपभत अबउष्तबष्किm कै पदचापमा हिँडेको र बढावा दिएको समयक्रमले पुष्टि गरिसकेको छ र गर्दैछ ।
हामी अवगत छौं, नवउदारवाद आक्रामक पुँजीवाद नै हो । शोषणलाई अझ चरमबिन्दुमा पु¥याउने नीति हो । सार्वजनिक, निजी, सहकारी साझेदारीको नाम सुन्दा मीठो लागेपनि अन्तत्वगत्वा यसले नवउदारवाद नै रोप्ने र हुर्काउने प्रस्ट छ । निजी क्षेत्रको नाफातन्त्र र लुटतन्त्रलाई वैधानिक सुरक्षा कवच प्रदान गर्ने एउटा नयाँ प्रावधान खडा भएको देखिन्छ । सेवामुखी सहकारी छायामा राखिएको छ । नाफाप्रधान उद्देश्य रहनेगरी खडा भएका कुनैपनि संरचनाले जनताको सेवा गर्न सक्दैन ।
विधेयकमा कम्पनी खडा गरिने प्रावधान उल्लेख छ । यसमा लेखिएको छ–प्रदेश सरकारको शेयर लगानी बढीमा कूल पुँजीको ३० प्रतिशत हुने, निजी क्षेत्रको बढीमा कुल पुँजी ७० प्रतिशतसम्म हुने र सर्वसाधारणको बढीमा १५ प्रतिशत रहने व्यवस्था रहनेछ । यो प्रावधानअनुसार निजीको हालीमुहाली चल्ने स्पष्ट छ ।
जुनसुकै नाउँमा विधेयक ल्याइएपनि नाफातन्त्र र शोषणलाई छुट दिइनुहुँदैन । यतातर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।
नेपालको अर्थतन्त्रको इतिहास हेर्ने हो भने पुँजीवादी, उदारवादी अर्थतन्त्रको विकासले देश समृद्ध बनेको छैन, कङ्गाल बनेको छ । अर्थतन्त्रको तीब्र विकास होइन ओरालो झरेको छ ।
यो विधेयकरूपी बोटलमा पुरानै Joint venture, PPP Model का प्रावधानहरू राखिएका छन् । यसरी नयाँ आर्थिक वृद्धि या समृद्धिले तीब्र गति कसरी लिन सक्न्छ ?
लगानी, नाफा र जोखिमको बाँडफाँडको सवाल जटिल छ । सरकारले लगानी कम जोखिम बढी उठाउने प्रसङ्ग छ । के यसले निजी क्षेत्र नै पोस्ने देखिँदैन ? सरकारको लगानी र दीर्घकालीन दायित्व कम हुने भनेको के हो ? कम्पनीलाई घरजग्गा उपलब्ध गराउनको निम्ति जनताको घरबास उठाउने काम भ्याइसकेपछि सम्पूर्ण काम निजी क्षेत्रलाई छोड्ने भनिएको हो ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।
जनताको आधारभूत आवश्यकीय पक्षमा समेत सरकारले साझेदारीको नाममा निजी क्षेत्रलाई बढावा दिन खोजेको देखियो । शिक्षा, स्वास्थ्य, फोहरमैला व्यवस्थापन, सरसफाइ, पोषण, गर्भवती तथा शिशु स्याहार, ज्येष्ठ नागरिकको लागि बन्दोबस्त लगायतका संवेदनशील क्षेत्रहरूमा निजी क्षेत्रलाई बढावा दिने भनी नीति निर्माण गर्नु समाजवादउन्मुख होइन, बरु पुँजीवादकै चाकरी हो । जनसरोकारका आधारभूत र संवेदनशील विषयमा सरकारको प्रमुख दायित्व रहनुपर्छ ।
लगानीमा निजी क्षेत्रको नेतृत्व रहने साझेदारीले उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गरी मानिसका आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन, उत्पादनका मुख्य–मुख्य साधनहरूको सामाजिकीकरणबाट मात्र त्यो सम्भव छ । हरेक क्षेत्रमा सरकारको उपस्थिति या भूमिका बढी हुनु समाजवादको लक्षण हो । निजीकरण, उदारीकरण, सरकारको उदासिनता या भूमिकाविहिनता समाजवादको विपरित हो ।
(प्रदेश सभा सदस्य सृजना सैंजूले भदौ ९ गतेको बैठकमा राख्नुभएको धारणा)