‘केटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ नारामै सीमित

 रामसहाय यादव, रौतहट
नेपाली भाषामा एउटा भनाइ छ – नक्कल गर्दा पनि अक्कल लगाउनुपर्छ । तर, प्रदेश नं. २ को प्रदेश सरकारले भारतको मोदी सरकारको सोझै नक्कल गरी घोषणा गरेको कार्यक्रम ‘केटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ भने नारामै सीमित हुने लक्षण देखा परेको छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत त फूर्सद मिल्यो कि ‘केटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ नारा दोहो¥याइराख्नुहुन्छ तर कार्यक्रम गाउँ या वडास्तरमा भने लागू भइरहेको छैन । कारण एउटै छैन अनेक छन् ।
कार्यक्रमको निर्देशिकाअनुसार छोरीको बीमा गरिदिने स्वयम्सेवकहरू घरघरमा गई छोरीको तथ्याङ्क लिँदै बीमा गरिदिने हो । अरू काम नपाउँदासम्म स्वयम्सेवकको भए पनि काम पाउन मरिहत्ते गरी लागेका स्वयम्सेवकहरू आजकल गाउँमै बस्दैनन् । घरघरमा गई छोरीको बीमा गराउनका लागि मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिँदासमेत स्वयमसेवक गाउँमा नजाँदा घरमा छोरी भएका र जन्मेका अभिभावक समयमा जानकारी नपाएर छोरीको बीमा बनाउन सकिरहेका छैनन् ।
घरघरमा नभए पनि कम्तीमा वडा कार्यालयसम्म पुगेर छोरी बीमा गराउँदा सर्वसाधारणलाई सुलभ हुने थियो । तर, नगरपालिकाको कार्यालयमा छोरी बीमा गराउनका लागि महिनाको १० गते र कुनै कुनै महिनामा मात्र दुई पटकसम्म बिमक आउने गरेको बताइन्छ । त्यसैले सबै अभिभावकले बिमक भेट्न सकिरहेका छैनन् ।
मुख्यमन्त्रीले ल्याएको छोरी बीमा कार्यक्रम प्रचारप्रसारको कमीको कारण नगरपालिकामा खासैरूपमा उपलब्धि हासिल हुन नसकेको अधिकांश नगरप्रमुखहरूले बताएका छन् । नगरपालिकाका स्थानीयलाई प्रतिनिधि बनाएर पठाउनका लागि मुख्यमन्त्रीलाई गरेको आग्रहको कुनै सुनवाइ हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । कार्यक्रम मुख्यमन्त्रीको मातहतमा रहेकोले त्यसमा नगर प्रमुखले सर्वसाधारणको सुलभ र सरल ढ·ले सेवाप्रदायक बनाउनका लागि केही गर्न नसकिएको बताएका छन् ।
प्रदेश नम्बर २ को सरकारले प्रदेशभरिमा गत माघ १ गतेदेखि ल्याएको सो अभियान प्रदेशभरिका गाउँगाउँमा सञ्चालनमा रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय जनकपुरले जनाएको छ । छोरी शिक्षा बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश सरकारबाट २० वर्षपछि एकमुष्ठ एक लाख २५ हजार रुपैयाँ पाउने बताइएको छ । छोरी शिक्षा बीमाका लागि प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष १३ हजार ६४६ र प्रभु बैड्ढले एक हजार रुपैयाँ दिने घोषणा छ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले ५५ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ भने सङ्घीय सरकारले विशेष अनुदानस्वरूप प्रदेश सरकारलाई ५० करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । अभियानलाई तीव्रता दिन प्रदेशका आठ वटै जिल्लामा स्वयम्सेवक नियुक्त गरिएका छन् तर ती स्वयम्सेवकहरूको निष्क्रियताकै कारण कार्यक्रम असफलतातिर उन्मुख भएको छ । समयमै स्वयम्सेवकलाई दिइने नियुक्तिपत्रमा नीति नियमलगायतका सर्त संशोधन गरी काम नगर्ने स्वयम्सेवकहरू हटाई कार्यक्रमको भावनाले पे्ररित नयाँ स्वयम्सेवक नखटाएमा नारा नारामै सीमित हुने निश्चित छ ।