मोदी सरकारका ३१ प्रतिशत मन्त्रीविरुद्ध फौजदारी मुद्दा

नयाँदिल्ली, २१ भदौ । भारतको मोदी सरकारका ७८ जना मन्त्रीमध्ये २४ जना अर्थात् ३१ प्रतिशत मन्त्रीहरूविरुद्ध फौजदारी मुद्दा रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
प्रजातान्त्रिक सुधार सङ्गठन र राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण नामका दुई संस्थाले गरेको अध्ययनअनुसार १४ जना मन्त्रीहरूविरुद्ध गम्भीर फौजदारी मुद्दा रहेको देखाएको छ । उनीहरू हत्या, हत्याप्रयास, अपहरण र महिलाविरुद्ध अपराधका घटनामा संलग्न भएको हिन्दुस्तान टाइम्समा प्रकाशित समाचारमा उल्लेख छ ।
यसरी अपराधमा संलग्न मन्त्रीहरू केन्द्रमा मात्र सीमित छैनन् । भारतका प्रदेशस्तरका मन्त्रीहरू पनि गम्भीर अपराधमा संलग्न पाइएको छ । कुल ६२० जना प्रदेशस्तरका मन्त्रीहरूमध्ये २०१ जनाविरुद्ध फौजदारी मुद्दा रहेको अध्ययनले देखाएको छ । विभिन्न प्रदेशका मन्त्रीमध्ये सातजना मन्त्रीहरूविरुद्ध हत्याको मुद्दा र ६ जना मन्त्री साम्प्रदायिक हिंसाको मुद्दा खेपिरहेका छन् ।
हत्याको मुद्दा खेपिरहेका मन्त्रीहरूमा बिहारका मुख्यमन्त्री नितिश कुमार, उत्तर प्रदेशका बहुजन समाज पार्टीका रामकरण आर्य, गुजरातका भाजपा नेता चौधरी शंकरभाइ लगघिरभाई छन् । फौजदारी अपराधको मुद्दा खेपिरहेका मन्त्रीहरूमध्ये सबभन्दा बढी झारखण्ड राज्यमा रहेको देखिएको छ । झारखण्डका ८२ प्रतिशत, दिल्लीका ५७ प्रतिशत, तेलाङ्गानाका ५३ प्रतिशत, महाराष्ट्रका ४६ प्रतिशत, बिहारका ३९ प्रतिशत, उत्तराखण्डका २५ प्रतिशत मन्त्रीहरू फौजदारी अपराधमा संलग्न भएको अध्ययनले देखाएको छ ।