अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत भारत सरकारले बनाएको बाँध भत्काउनुपर्ने

काठमाडौँ, २२ भदौ । “संसदमा रू. ८ करोड ९२ लाखको १६ वटा गाडी खरिद गरिएकोमा ती गाडी एक महिनामै बिग्रियो । संसद्कै गाडी खरिदमा भ्रष्टाचार भयो भनी जनता गुनासो गर्दै छन् । यसबारे संसदीय छानबिन समितिले प्रतिवेदन पेश गरेको समाचार छ । उक्त प्रतिवेदन संसद्लाई जानकारी दिनु आवश्यक छ ।”
उक्त भनाइ नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले आइतबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा व्यक्त गर्नुभएको हो ।
सरकारले तोकेको पुँजीगत लाभकर एनसेलसँग नउठाउनु भनी सर्वोच्चबाट फैसला भएको विषय पनि जनता र संसद्मा चर्चा चलेको हुँदा संसदीय छानबिन समिति गठन गरी गलत गर्ने सर्वोच्चका न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन आवश्यक तयारी गर्नु जरूरी रहेको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले भन्नुभयो, “सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशहरूले सरकारको समानान्तर खर्च गर्ने तर पारदर्शी नगर्ने एनजीओको पक्षमा फैसला दिएको पनि समाचार प्रकाशित भएको हुँदा यसबारे संसद्ले छानबिन गर्नु आवश्यक छ ।”
उहाँले भन्नुभयो, “भारतले रौतहट जिल्लाको वागमती र लालबकैया नदीको प्राकृतिक बहाव रोकिने गरी दशगजा क्षेत्रमा बाँध निर्माण गरेको आजको नागरिक दैनिकमा पुनः प्रकाशित भयो । अन्तर्राष्ट्रिय सीमासम्बन्धी कानुनअनुसार दशगजा क्षेत्रको दायाँ–बायाँ ३० फिटसम्म स्थायी संरचना बनाउन पाईंदैन । त्यसभन्दा पर संरचना बनाउनुपरे दुई देशको सहमति आवश्यक छ । भारत सरकारले वि.सं. २०३४ मा सदरमुकाम गौरको लालबकैया नदीदेखि पूर्व राजदेवी नपाको वागमती नदीसम्म जोडिने गरी करिब ३ कि.मि. र वि.सं.२०६२ मा लालबकैया नदीको पश्चिमी तटबन्धलाई जोडेर २ कि.मि. गरी ५ कि.मि. लामो २५ फिट अग्लो बाँध (संरचना) बनाएको थियो । यो बाँधको कारण इशनाथ नपा, राजदेवी नपा र गौर नपा बर्सेनि डुबानमा परेको छ । दुई देशका प्रधानमन्त्रीस्तरमा कुराकानी गरेर यो विषय समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख गरी प्रदेश २ का सशस्त्र प्रमुखले सरकारलाई जानकारी गराइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म सिंहदरबार थाहा नपाएको जस्तो किन बसिरहेको होला ?”
सांसद सुवालले ध्यानाकर्षण गर्दै भन्नुभयो, “गत असार २७ र २८ गतेको वर्षामा उक्त बाँध (संरचना) को कारण इशनाथ नपा एक महिना डुबानमा परेको थियो । भत्काउनुपर्ने उक्त बाँध अहिले भारत सरकारले माटोमा केमिकल मिसाएर बोरामा हाली मजबुत बनाइरहेको समाचार छ । रौतहटवासीको यो समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।”
उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले देशको सन्तुलित विकास गर्नु आवश्यक छ । सबै संरचना काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र बनाउनु उपयुक्त होइन । देशको सन्तुलित विकास गर्न कृषि भूमिसमेत विनास हुने गरी र हजारौँ जनता उठिबास हुने गरी भक्तपुरमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रङ्गशाला बनाउन नहुने विषयमा स्थानीय जनताले
बाँकी पृष्ठ ८ मा
अन्तर्राष्ट्रिय…
२०७५ पुस २३ र मंसिर २० गते तथा २०७६ भदौ ७ गते ¥यालीसहित सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको जनताको जनमत पनि सम्मानित सदनमा राख्न चाहन्छु । उक्त योजना उपत्यकाबाहिर राख्नुपर्ने स्थानीय जनताको मत उपयुक्त नै हो ।”
राजस्व चुहावट विधेयकबारे
त्यस्तै सांसद सुवालले राजस्व चुहावटबारे आइतबारको छलफलमा भाग लिँदै भन्नुभयो, “राजस्व विभाग कुन मन्त्रालय र मन्त्रीअन्तर्गत राख्नेभन्दा पनि राजस्व चुहावट नियन्त्रण भयो कि भएन भन्ने मापन गर्नु मुख्य हो । संसद्को विशेष समयमा सांसदहरूले अझै खर्बौँ रूपैयाँ राजस्व उठ्नुपर्नेमा नउठेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । यसले राजस्व विभाग, प्रम तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत राखिए पनि चुहावट नरोकिने प्रस्ट गर्छ ।”
राजस्व चुहावट रोक्ने दायित्व सरकारको भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “जनतालाई सुराकी बनाएर पुरस्कार दिने कानुनी प्रावधान उपयुक्त होइन । राजश्व चुहावटको घटनाबारे जनतालाई स्वयम्सेवी भएर सरकारलाई जानकारी दिने कर्तव्यको रूपमा शिक्षित गर्नु आवश्यक छ । सुराकी र पुरस्कारको व्यवस्थामा हिजो दुरूपयोग भएको थियो भने अब पनि दुरूपयोग हुनेछ । राजस्व चुहावट बद्नियतपूर्ण भएमात्र मुद्दा चलाइने प्रावधान पनि हुने सम्भावना छ ।”
सांसद सुवालले जोड दिनुभयो, “पुर्खाको सम्पत्ति घर–जग्गा परिवारको नाममा नामसारी हुँदा निश्चित मूल्याङ्कन अङ्कको लागि राजस्व छुट दिनु आवश्यक छ । प्रगतिशील कर भनेको यही हो । एउटा नेपालीको वर्षमा २५ अर्बको सम्पत्ति वृद्धि भएको समाचार प्रकाशित भयो तर उनले कति कर तिरे सरकारले सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ ।”
सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गरिँदा मालपोत कार्यालयमा मूल्याङ्कन राखी राजस्व चुहावट गरिएकोलाई कारबाही नगरिएको चर्चा गर्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, “सरकारले एनसेलको पुँजीगत लाभकर कसरी असुल गर्दै छ ? ३३ किलो सुन तस्करको साथै ३८ क्विन्टल सुन तस्करका अपराधीहरू कहिले पक्राउ गर्ने हो ?”
सांसद सुवालले सीमा तस्कर र राजस्व चुहावट रोक्न नेपाल–भारत खुला सिमाना बन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।