नागरिकतामा राष्ट्रघाती अडान अस्वीकार्य

शनिबार बिहानदेखि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नागरिकता विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएर प्रतिनिधिसभामा पठाउने गरी छलफल थालिएको थियो । विधेयकको दफा ५ मा रहेको विदेशी बुहारीलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिनेसम्बन्धी व्यवस्थामा समितिमा भएको छलफलको आधारमा ७ वर्ष कायम गरी संशोधन गरिएको थियो । सो विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस, दुई मधेसकेन्द्रित दल राजपा र समाजवादी पार्टी नेपाल तथा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले फरक मत राखे । नेपाली काङ्ग्रेस, राजपा र समाजवादी पार्टीले विदेशी बुहारीलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिँदा २०६३ को नागरिकता ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार दिने व्यवस्था राख्न माग गरेका थिए भने नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भने १५ वर्षको समयको प्रावधान राख्नुपर्ने मत राख्नुभएको थियो । समितिको शनिबारको बैठकमा फरक मत दर्ता गरेर भए पनि बहुमतको आधारमा विधेयक पास गर्ने तयारीका साथ समितिमा छलफल सुरू गरिएको थियो । तर, समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठ र नेकपा सांसदहरूकै प्रस्तावमा सहमति जुटाएर जाने भन्दै निर्णय गर्नबाट पछि हटे ।
नेपाली नागरिकता कानुनको इतिहासमा नागरिकता ऐन, २०६३ सबभन्दा विवादास्पद ऐन हो । यो ऐन तत्कालीन नेपालको संविधान, २०४७ सँग बाझिने गरी बनाइएको थियो । जुन कानुन विदेशीहरूलाई सहजरूपमा नेपाली नागरिकता दिने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित थियो । राष्ट्रिय हितविपरीतको यो कानुन २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछिको अस्थिर राजनीतिक अवस्थामा बाह्य दबाब र प्रभावमा बनेको सर्वविदित्तै छ । यस विवादास्पद कानुनका आधारमा लाखौँ विदेशीहरूले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका थिए । आम जनताबाट राष्ट्रिय हितविपरीतको यो कानुन खारेज गर्नुपर्ने चर्को आवाज उठ्दै आएको छ । यस्तो जन–आवाजलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले संसदमा यो विधेयक पेश गरेको थियो तर संसदीय समितिले विधेयक परिमार्जन गर्न खोजेको हो । अहिले नेपाली काङ्ग्रेस र मधेश केन्द्रित दलहरूले विदेशी बुहारीलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिँदा २०६३ को नागरिकता ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार दिने व्यवस्था राख्न माग गर्नु राष्ट्रघाती अडान हो । मधेसकेन्द्रित दलहरूको चिन्तन र उद्देश्य त उदाङ्गो नै छ, नेपाली काङ्ग्रेसले पुनः आफूलाई भारतपरस्त राजनीतिक पार्टी भएको पुष्टि गरेको छ ।
नेपालको तराई क्षेत्रमा विशेषगरी नेपाली पुरूषले भारतीय महिलासित विवाह गर्ने र नेपाली चेली भारतमा विवाह गरी पठाउने सामाजिक व्यवहार आज पनि चालू छ । तर नेपालमा भारतीय चेलीलाई प्राप्त हुने अधिकार र नेपाली चेलीलाई भारतमा प्राप्त हुने अधिकारमा भने असमानता छ । नेपाली चेलीले भारतीय नागरिकता प्राप्त गर्न निरन्तर ७ वर्ष भारतमा बसेको प्रमाणित गर्नुपर्छ भने भारतीय महिलाले चाहेमा नेपालमा विवाह गरेर आएकै दिन नागरिकता प्राप्त गर्नसक्छन् । नेपालमा विवाह भएर आएका बुहारीहरूलाई अङ्गीकृत नागरिकता र नागरिक अधिकारबाट वञ्चित गर्ने त सवालै उठ्दैन तर उनीहरूलाई केही वर्ष परीक्षणमा नराखी र देशप्रतिको आस्था नजगाई नागरिकता दिनु नागरिकताको सिद्धान्तकै अवहेलना हुन गएको छ ।
सिमाना जोडिएका छिमेकी देश नै अस्तित्वका लागि खतरा वा शत्रु देश पनि हुने गर्छ । त्यसमाथि कुनै छिमेकी देशले सिमाना र शक्ति विस्तारको आकाङ्क्षा राख्छ भने त्यसका सबै छिमेकी देश असुरक्षित हुनेछन् । दक्षिण एसियाको सन्दर्भमा भारतले त्यस्तो आकाङ्क्षा राख्छ र स्वतन्त्र भएदेखिका भारतका सबै सरकारको नीति कम र बेसी विस्तारवादी रहँदै आएको छ । भारतले काश्मीरलगायत कैयौँ राज्यलाई कुटिल चालको माध्यमले आफूमा मिलायो भने १९७० को दसकमा आएर सिक्किमलाई पनि भारतमा विलय गरायो । विभिन्न सम्झौताको आधारमा सानो स्वतन्त्र देश भुटानको परराष्ट्र, रक्षा मामिलालगायत अधिकार आफ्नो हातमा लिएर उपनिवेशको अवस्थामा पु¥यायो । नेपाल पनि सुरूदेखि नै भारतीय विस्तारवादको तारो बनिरहेको तथ्य राजनीतिको कखरासम्म जान्ने जो कोहीलाई थाहा भएकै तथ्य हो । नेपालमाथि नियन्त्रणको लागि भारतीय विस्तारवादले सेना परिचालनको सीधा उपाय अपनाउन चाहेको छैन बरू आफ्ना एजेन्ट अर्थात दलालहरूद्वारा राजनीतिक शक्ति र सत्ता कब्जा र तिनैमार्फत् देशद्रोह गराउन खोजेको छ । खुकुलो नागरिकता ऐनलाई त्यसको लागि महत्वपूर्ण अस्त्र बनाउन लागिएको छ । खुकुलो नागरिकता ऐनले नेपालमा रैथाने नेपालीहरूलाई नै अल्पमत र नितान्त कमजोर अवस्थामा पु¥याइने छ । नक्कली वा देशको स्वाधीनताको मतलब नभएका नागरिकका प्रतिनिधिहरूले नेपाललाई पनि सिक्क्मिलाई झैं छिमेकी देशमा विलय गर्ने निर्णय गर्नेछन् । तसर्थ नागरिकता ऐनमा राष्ट्रघाती प्रावधान अस्वीकार्य छ । देशभक्त नेपाली जनता त्यस्ता राष्ट्रघाती प्रावधानको अडान लिने राजनीतिक दल र नेतृत्वविरूद्ध उठ्न जरूरी छ ।