फर्केर हेर्दा

करभिका
असोज ३ गतेबाट नेपाल मजदुर किसान पार्टीको सातौँ महाधिवेशन आरम्भ हुँदै छ । अघिल्लो छैटौँ महाधिवेशन २०७० चैत २१–२३ गतेसम्म काठमाडौँमा भएको थियो । पार्टीको विधानमा पाँच वर्षको अन्तरालमा महाधिवेशन हुने व्यवस्थाअनुसार पाँच वर्षपछि महाधिवेशन हुन लागेको हो ।
राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा बितेका पाँच वर्षमा केही महत्वपूर्ण घटना भए । २०७२ वैशाख महिनामा नेपालले विनासकारी भूकम्प सामना ग¥यो । त्यही वर्ष असोज ५ गते दोस्रो संविधानसभाले नयाँ संविधान घोषणा ग¥यो । संविधानसभामा रहेका ९० प्रतिशतभन्दा बढी सभासद्हरूले नयाँसंविधानमा सहमतिको हस्ताक्षर गरे । तर, छिमेकी भारतका शासक वर्ग भने घोषित संविधानलाई मान्यता दिन तयार भएन । भारतले संविधान घोषणा भएको महिनाबाट नेपालमाथि नाकाबन्दी थोप¥यो । मधेसवादी दलहरूलाई अघि सारेर भारतले नेपालमा आफ्नो अनुकूलताको संविधान जारी गराउन चाहेको थियो । तर, एक मधेस–एक प्रदेश, नागरिकता आदि विषयमा आफूले भनेकै बुँदा उल्लेख नगरिएकैले भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी थोप¥यो ।
भारतीय शासक वर्गको विरोध गर्ने नैतिक साहस नभएका राजनीतिक दलले नाकाबन्दीको विरोध गर्ने हिम्मत गरेनन् बरु भारतलाई रिझाउन सम्झौताको बाटो खोजी गर्नथाले । नाकाबन्दीको कारण नेपाली जनताले दैनिकरूपमा भोग्नुपरेका समस्याका कारण भारतीय शासक वर्गप्रति नेपाली जनताको आक्रोश चुलिँदै थियो । तर, राजनीतिक दलहरू नाकाबन्दीविरुद्ध नेपाली जनताको भावनालाई नेतृत्व गर्न अग्रसर भएनन् । भारतको सिता खाइसकेका राजनीतिक दलसँग भारतको विरोध गर्ने नैतिक साहस नहुनु स्वाभाविक थियो । नेपाल मजदुर किसान पार्टी भारतीय ज्यादतीविरुद्ध नेपाली जनताको भावनाको नेतृत्व गर्न अग्रसर भयो । वास्तवमा त्यो समय राजनीतिक दलहरूको परीक्षाको समय थियो । देश वास्तवमै सङ्कटमा पर्दा कुन राजनीतिक दलले खुट्टा कमाउँछ र कसले सङ्कटको डटेर सामना गर्छ भन्ने कुराको परीक्षा थियो । आफूलाई ‘राष्ट्रिय’, ‘ठूलो’, ‘मूलधार’, ‘प्रमुख’ दाबी गर्ने दलहरू देश सङ्कटमा पर्दा दुलोभित्र लुक्न गए । नेमकिपामाथि उनीहरूले अघिपछि जस्तोसुकै लाञ्छना लगाए पनि देशलाई सङ्कट पर्दा भने नेमकिपामात्र सडकमा देखियो ।
नागरिक आन्दोलनको नाममा दलको बुई चढेर लोकप्रियताको शिखर नापेका केही ‘नागरिक अगुवाहरू’ भने त्यही लोकप्रियताको धनुकाण बोकेर भारतीय नाकाबन्दीको ‘पिकेट लाइन’ मा गएर धर्ना कसेका थिए । भारतले थोपरेको नाकाबन्दीको विरोध गर्नुलाई उनीहरूले ‘अहङ्कारवाद’ को आरोप लगाउनसमेत भ्याएका थिए । वास्तवमा त्यतिबेला नागरिक अगुवा भनी परिचय बोकेका केही मानिसको नराम्ररी बोक्रा खुइलिएको थियो ।
नेपाली जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरूले बनाएको संविधानलाई मान्यता नदिनुपर्ने भारतसँग कुनै कारण थिएन । अन्तर्राष्ट्रियरूपमा पनि भारतसँग आफ्नो रक्षा गर्ने कुनै कवच थिएन । भारतभित्र पनि सो कदमको चर्को विरोध भयो । भारतीय संसद्मा सत्तारुढ भाजपाको चर्को आलोचना भयो । संविधान घोषणा भइसकेको अवस्थामा भारतसामु झुक्नु भनेको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित ‘सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश’ को विशेषणमा चोट पुग्नु थियो । दलहरू नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी नै भन्ने कि नभन्ने विषयमा अन्योलमा रहँदा नेमकिपाले त्यसलाई आर्थिक युद्ध भन्दै प्रतिरोध ग¥यो । पूर्वाग्रहले विषाक्त दिमागहरूले नेमकिपाले तत्कालीन समयमा खेलेको त्यो भूमिकालाई न्यूनाङ्कन गर्ने प्रयास गरिरहनेछन् । तर, इमानदारीको कस्सीमा घोटिएको इतिहासले त्यो ऐतिहासिक कर्तव्य निर्वाहको सदैव उल्लेख गरिरहने छ ।
पद र पैसाको लागि राजनीति गरेका दल र नेताहरूले नाकाबन्दीको विरोधमा उभिन नचाहनुको एउटै कारण भोलि सत्तासीन हुन आवश्यक पर्ने भारतीय शासक वर्गको साथ नै थियो । मूल्य मान्यतामा राजनीति चल्नुपर्ने आदर्शलाई उनीहरूले धुलोमा मिलाए । देशको लागि राजनीति गर्नु नैतिक आदर्श हो । तर, नाकाबन्दीविरुद्ध बोल्न डराउने दलहरूले राजनीति देशको लागि होइन, पद र पैसाको लागि गरिने कर्म हो भन्ने अनैतिकता छताछुल्ल पोखे ।
नयाँ बनेको संविधानमा ‘समाजवादउन्मुख’ शब्द परेको छ । आउँदो नेपाली समाज ‘समाजवादउन्मुख’ हुनेछ भन्ने आशयमा नै त्यो शब्द संविधानमा परेको देखिन्छ । संविधानमा यो शब्द उल्लेख गर्न पनि नेमकिपाले अन्तरिक संविधान, २०६३ बनाउने क्रममा सङ्घर्ष गर्नुपरेको थियो । समाजवादी र साम्यवादी समाजलाई आफ्नो गन्तव्य बनाएर स्थापना भएका ‘कम्युनिस्ट’ पार्टीहरूसँग चर्को सङ्घर्षबाट संविधानमा समाजवादउन्मुख शब्द समावेश गर्न नेमकिपा सफल भएको थियो । तथापि समाजवादउन्मुख शब्द यो संविधानको शोभाको रूपमा मात्र सीमित भएको अहिलेका शासक दलहरूको व्यवहारबाट बुझिंदै छ । समाजवाद शब्दलाई अपव्याख्या गरी त्यसको मूल भावना र आशयलाई नै लत्याउने काम आज भइरहेको देख्दैछौँ । समाजवादउन्मुख समाज स्थापनाको नाममा आजका शासक वर्गबाट भइरहेको भद्दा नाटकले समाजवादी व्यवस्थाको उच्चताबारे जनतालाई भ्रम फैलिने अवस्था बन्दै छ । समाजवादको नाममा आज देशमा दलालवाद मौलाइरहेको भोग्दै छौँ । यस्तो परिस्थितिमा नेमकिपाले चलाउँदै आएको समाजवादी प्रचार अभियानको सार्थकता अझ बढेको छ । शासक दलले गर्दै आएको समाजवादको अपव्याख्या वा घृणित व्याख्यालाई सच्याउन पनि नेमकिपाले समाजवादी प्रचार अभियानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता छ । नक्कली खोटो सिक्काबाट सक्कली सिक्का विस्थापित हुन नदिने हो नेमकिपाले समाजवादको वास्तविक अर्थ के हो र आजको व्यवस्था किन समाजवाद होइन भन्ने विषयमा जनतालाई बुझाउन जरुरी छ ।
वस्तुतः अहिलेको संविधान पुँजीवादी संविधान नै हो । समाजवादउन्मुख शब्द यो संविधानको सृङ्गारको वस्तुमात्र बनेको छ । संसार र नेपाली जनताका आँखालाई तिरमिर बनाउन यो शब्दले भूमिका खेल्छ । तर, नेपाली जनताले भोगिरहेको शोषण, विभेद र असमानतालाई यसले मेट्न सक्दैन । अहिलेको संविधानको समाजवादउन्मुखताले नेपाली जनताको पेटमा बलेको भोकको आगो निभाउन सक्दैन । समाजवादउन्मुख भनिए पनि व्यवहारमा आज नेपाली समाजले नवउदारवादी बन्दोबस्त सामना गरिरहेको छ । पुँजीवाद त्यसै पनि कामदार जनताप्रति क्रुर हुन्छ भने नवउदारवाद अझ क्रुर र हिंस्रक हुन्छ । उदार पुँजीवादले कामदार जनतालाई बाँच्नसम्म दिन्छ भने नवउदारवादले कामदारलाई ज्युँदो लास बनाएको हुन्छ ।
संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार आज देशमा सङ्घीय व्यवस्था लागू भएको छ । देशमा तीन तहको सरकार छ । केन्द्रीय सरकार, सात वटा प्रदेश सरकार र ७५३ वटा स्थानीय सरकार छन् । २०७४ को वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते गरी तीन चरणमा सबै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । २०७४ मंसिर १० र मंसिर २१ गते गरी दुई चरणमा सङ्घीय व्यवस्थापिका र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । सङ्घीय व्यवस्था लागू भएपछि सङ्घीय सरकारका अधिकार तल्लो तहमा प्रत्यायोजन गर्नु नै सङ्घीयताको मूल मर्म हो । त्यसैकारण चुनावताका अधिकांश दलले सिंहदरबारको अधिकार जनताको घर दैलोमा विस्तार गर्ने आश्वासन दिएका थिए । तर, आज व्यवहारमा त्यसो भएको देखिंदैन । सङ्घीय सरकार आफूमा रहेको अधिकार तल्लो सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न तयार छैन । दिइसकेको अधिकारसमेत फेरि फिर्ता गरिएको अवस्था छ । त्यसकारण सङ्घीयता पनि खल्तीमा सजाउने प्लास्टिकको फूलमात्र बन्ने अवस्था छ । सङ्घीयतामा अभ्यास हुनुपर्ने अधिकारको व्यापक बाँडफाँट व्यवहारमा लागू भएको छैन । शासकहरूको सङ्कीर्ण मानसिकता र तल्लो तहसम्म फैलिएको विकृत
राजनीतिको विष नै यसको मूल कारण हो ।
नयाँसंविधानले व्यवस्था गरेअनुसार भएका सबै तहका निर्वाचनमा अहिलेको सत्तारुढ दलकै बहुमत छ । स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय सरकारसम्म नेकपाकै बाहुल्य छ । जम्मा पाँच चरणमा भएको निर्वाचन पँुजीवादी निर्वाचनकै नमुना बन्यो । पुँजीवादी निर्वाचन निकै खर्चिलो र विकृतिपूर्ण हुने कुरा नेपाली जनताले अझ प्रस्ट भोग्दै छन् । निर्वाचनमा सबै प्रकारका तिकडम, जालझेल, लोभपापको प्रयोग गरियो । काङ्गे्रस, राप्रपा, मधेसवादी दललगायतका पुँजीवादी दलहरूले निर्वाचनमा भित्याएका विकृतिलाई आज नेकपाले काँध थपेको छ । चुनावबाट नेकपाकै सरकार बन्यो । नेकपाको सरकार बनेपछि संसारभर भ्रम फैलाइयो–नेपालमा कम्युनिस्ट सरकार भनेर । तर, नेकपा खासमा के हो भन्ने कुरा बुझेका शक्ति देशहरू भने यस्ता प्रचारबाजी मुसुमुसु हाँस्दै हेरिरहे । शब्द झुण्ड्याउँदैमा कोही कम्युनिस्ट नहुने कुराको लामो अनुभव भएका पश्चिमा देशहरू नेकपाको सरकारलाई हिजोका कुनै पनि सरकारभन्दा फरक देखिरहेको छैन । सत्ताबिना बाँच्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको नेपाली काङ्ग्रेसले नेकपालाई देखाएर जतिसुकै ‘कम्युनिस्ट अधिनायकवाद’ को हल्ला फैलाएर आफूले तर मार्न खोजे पनि उनीहरूलाई तिनका ‘गडफाडर’ हरूले नै पत्याइरहेका छैनन् । तथापि कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति नेपाली जनताको आकर्षणको फाइदा उठाउँदै नेकपाले आफ्नो नाममा झुण्ड्याएको ‘कम्युनिस्ट’ शब्द आज नेकपा सरकारका गतिविधिका कारण बदनाम भइरहेको छ । गैरकम्युनिस्टहरूले त सरकारले गरेका हरेक गलत गतिविधिलाई देखाएर कम्युनिस्ट आन्दोलनको बदनाम गर्नु उनीहरूको धर्म नै हो । तर, आज कम्युनिस्ट हुँ भन्नेहरूले समेत कम्युनिस्ट आन्दोलनको बद्नाम गर्नतिर लागेका छन् । खासमा नेकपा उसका वैचारिक र नीति कार्यक्रमको आधारमा पनि कम्युनिस्ट पार्टी होइन, बरु युरोपतिरका समाजवादी पार्टीजस्तै मात्र हुन् भन्ने कुरा स्वयम् नेकपा नेताहरूलाई पनि थाहा छ । तर, राजनीतिकरूपमा सचेत बन्दै गरेका जनताले राजनीतिभित्रका यस्ता जालझेल बने क्रमशः बुझ्दै जानेछन् ।
देशको यस्तो परिस्थितिमा नेमकिपाको सातौँ महाधिवेशन हुँदै छ । परिवर्तित परिस्थितिले नेमकिपाको काँधमा अझ धेरै जिम्मेवारी थपेको छ । समाज र राजनीति दिनानुदिन जटिल र कुटिल बन्दै छ । पुँजीपति वर्गले सञ्चार प्रविधिको अत्यधिक प्रयोग गरी जनतामा अनेक खालका मानसिक एवम् मनोवैज्ञानिक प्रभुत्ववाद फैलाइरहेका छन् । त्यस्ता प्रचारमाध्यमले नेमकिपाबारे अनेकन अनर्गल प्रचार गरेर जनतालाई टाढा राख्ने जालझेल भइरहेको छ । समाजवाद र कम्युनिस्ट आन्दोलनबारे अनेकन झूटको खेती गरी जनतालाई दिउँसै अँध्यारोमा पार्ने काम गरिरहेका छन् । विचार र सिद्धान्तप्रधान दललाई निषेध गर्न शासक वर्गले कानुनीरूपमा दबाउने प्रयास गरिरहेका छन् । तीन प्रतिशतको थे्रसहोल्ड विचारमाथिको कानुनी दमनको एउटा रूप हो । जनतालाई पद, पैसा, रोजगारी, अवसरको लोभमा फसाएर भ्रष्ट बनाउने अनि त्यसको फाइदा आफूले उठाउने काम आज नेपाली जनताले भोगिरहेका छन् ।
यस्तो परिस्थितिमा हुन लागेको नेमकिपाको सातौँ महाधिवेशन वैचारिक ऊर्जा उत्पादन गर्ने पावर हाउस बन्न सकोस् । नेमकिपालाई झूटको खडेरीमा डुबाएर सिध्याउने सपना देख्नेहरूको लागि यो महाधिवेशन तिनका सपनालाई छिन्नभिन्न पार्ने रापिलो राँको हुन सकोस् । शुभकामना !