एक्काइसौँ शताब्दी समाजवादको विजयको शताब्दी हुनेछ

(२०७० चैत २१ गते खुलामञ्च काठमाडौँमा सम्पन्न नेपाल मजदुर किसान पार्टीको छैटौँ महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा पार्टी अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छें (रोहित) द्वारा व्यक्त मन्तव्य –सं.)
नेपाल मजदुर किसान पार्टीको महाधिवेशन सँगसँगै काठमाडौँमा समाजवादबारे चर्चा–परिचर्चा बढ्दै छ । समाजवादको सन्देश देशका कुनाकाप्चामा फैलाउन र विश्वका जनतासामु पु¥याउन नेमकिपाको छैटौँ महाधिवेशन र बृहत् पैदल ¥याली काठमाडौँमा भएकोे हो । राजधानीमा देशभरका मानिसहरू आवत–जावत गर्छन् । आजको ¥यालीबाट तिनीहरूले समाजवादको राम्रो सन्देश लिएर जानेछन् या बुझ्नेछन् ।
साम्यवाद दालभात – तरकारीको विषयमात्र होइन । यो त सभ्य समाजको निर्माण तथा सु–संस्कृत जीवन भएको एक आदर्श समाजको निर्माणको समस्या हो । समाजवाद समानतासहितको समृद्धशाली समाज हो । त्यसैको निम्ति यो बृहत् पैदल यात्रा हो । त्यही सन्देश दिन यो भक्तपुरदेखि काठमाडौँसम्मको पैदल यात्रा हो । जनताले समानतासहितको समृद्धि खोजिरहेका छन् भन्ने यो एक उद्घोष हो ।
राजनीतिक प्रदर्शन लुटपाट, गुण्डागर्दी, जबरजस्ती, धम्की, ध्वंश या अराजकता होइन । यो राजनीतिक मोलमोलाइ या सरकारमा जाने सिंढी पनि होइन । राजनीतिक प्रदर्शनको अर्थ एनजीओ–आइएनजीओको बुई चढेर पूmर्ति देखाउनु र डलर या विदेशीको भरमा निर्वाचन जित्नु पनि होइन । यो त राजनीतिक सन्देश, सङ्घर्षको अभिव्यक्ति तथा परिवर्तनको आवश्यकताको शङ्खघोष हो । यो एक प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो ।
अब काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशका हरेक जिल्लामा समाजवादबारे छलफल र चर्चा अगाडि बढ्नेछ । समाजवादका पक्ष नलिनेहरू प्रतिगमनका पक्षपाती साबित हुनेछन् चाहे नाम जेसुकै होऊन् । हँसिया – हथौडा अङ्कित झन्डा बोक्दैमा, माक्र्स, एँगेल्स, लेनिन, स्टालिन र माओ त्सेतु·को नाम झुण्ड्याउँदैमा अब कसैले आफूलाई कम्युनिस्ट साबित गर्न सक्दैनन् । छलछाम, ढाकछोप तथा षड्यन्त्रको राजनीति धेरै दिन टिक्दैन । संशोधनवादी तथा अराजकतावादीजस्ता नक्कली समाजवादीहरू जनताको बीच उदाङ्गिंदै जानेछन् । सरलरूपमा बुझ्दा नेपालको वर्तमान संसद् या संविधानसभा दुई विचारधारामा विभक्त छ । एउटा निजीकरणको पक्षधर र अर्को विरोधी । निजीकरणका पक्षधर कदापि समाजवादी होइनन् । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रजस्तो राज्यको सम्पत्ति निजी क्षेत्रलाई सुम्पी देशलाई दरिद्र एवम् परनिर्भर बनाउन खोज्नेहरू समाजवादी होइनन् । नेमकिपा तीन दसकदेखि निजीकरण, उदारीकरण तथा भूमण्डलीकरणको विरूद्ध सुझबुझपूर्ण तरिकाले सङ्घर्षरत छ ।
संसदीय व्यवस्थामा जनताको अभिव्यक्ति राख्न नदिइने र जनताको न्यायोचित आन्दोलनमाथि दमन हुने भएकैले त्यस व्यवस्थाविरूद्ध विश्वमा सशस्त्र विद्रोह या क्रान्तिको घोषणा हुने गर्दछ । यसका अनेकौँ दृष्टान्त हामीसामु छन् । संसदीय व्यवस्था भनेको पश्चिमा प्रजातन्त्र हो । यो व्यवस्था सङ्ख्या र बलको भरमा टिक्ने पक्षपातपूर्ण व्यवस्था भएकोले असफल साबित हुँदै छ । भारत, ब·लादेश, पाकिस्तान, संरा अमेरिका, ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका कतै पनि त्यो सफल भएन । पुँजीवाद आज चरम आर्थिक सङ्कटबीच गुज्रिरहेको छ । समाजवादको अपरिहार्यता विश्वका जनताले दिन प्रतिदिन महसुस गर्दै छन् ।
हत्या–हिंसा गरी, बम पड्काइ, निर्दोष जनता मारेर जनताको न्यायोचित आन्दोलन सधैँ दबाउन सकिन्छ र पुँजीपति वर्गले प्रजातन्त्र टिकाउन सकिन्छ भनेर अब नसोचे हुन्छ । २१ औँ शताब्दी समाजवादको विजयको शताब्दी हुनेछ । विश्वशान्ति, प्रजातन्त्र, समानता र भ्रातृत्व प्राप्तिको आन्दोलनले २१ औँ शताब्दी उत्सवमय अवधि बन्नेछ । विश्वमा अशान्ति मच्चाइरहेको, नरसंहार गरिरहेको र यो पृथ्वीलाई वातावरणीय एवम् मानवीयरूपमा असुरक्षित बनाइरहेको साम्राज्यवाद तथा प्रभुत्ववादको पराजय अवश्यम्भावी छ । २१ औँ शताब्दीमा साम्राज्यवादको हारसँगसँगै विश्वका मानव समुदायले नयाँ जीवन पाउनेछन् ।
आज नेपाल मजदुर किसान पार्टीको छैटौँ महाधिवेशनको निम्ति देशका सबै भागबाट हामी भेला भएका छौँ । यस महाधिवेशनले पार्टीको स्थापनाकालदेखि आजसम्मका हाम्रो गतिविधिको बारेमा समीक्षा गर्नेछ र आगामी कार्यक्रमहरूबारे निर्णय गर्नेछ । पार्टी विधानलाई समेत बैठकले परिमार्जन र थपघट गर्नेछ । देशको राजनैतिक दबुली र कम्युनिस्ट आन्दोलनका मित्र र शत्रुहरूबारे बैठकमा छलफल हुनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा भूमण्डलीकरण, खुलापन र उदारीकरणको नाममा साम्राज्यवादी र नवउपनिवेशवादीहरूको आर्थिक ज्यावल – विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार स·ठन र अन्य बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले तेस्रो देश र कमजोर मुलुकहरूमाथि आक्रमण, हस्तक्षेप र प्रभुत्व जमाउँदै छन् । अफगानिस्तान, इराक, लिविया, सिरिया, इरान र पाकिस्तान यसका उदाहरणहरू हुन् । प्रजग कोरिया र क्युवाजस्ता समाजवादी देशहरूमा ५० वर्षदेखि आर्थिक नाकाबन्दीजस्ता मानवताविरोधी जघन्य अपराध गर्दैछन् । हाइटी, भेनेजुयला र अन्य ल्याटिन अमेरिकी देश र अफ्रिकी मुलुकहरूमा हस्तक्षेप गर्दै छन् । त्यसको विरोधमा एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी देश र त्यहाँका जनता सङ्घर्ष गर्दै छन् ।
नेपालको वर्तमान प्रजातन्त्र र गणतन्त्रलाई पुँजीवादी प्रजातन्त्र वा गणतन्त्र भनिन्छ । यो सरकार पुँजीपति वर्गको सञ्चालक समिति हो अर्थात् पुँजीवादी सरकार हो । पुँजीवादी सरकारले पुँजीपति वर्गको सेवा गर्छ, मजदुर र किसान वर्गको होइन ।
तर, केही राजनैतिक दलहरूले यसैलाई ‘बहुदलीय जनवाद’ वा ‘बहुदलीय नयाँ जनवाद’ को नाम दिएर जनतालाई छलछाम गर्दै छन् । ‘बहुदलीय जनवाद’ को अङ्ग्रेजीमा ‘मल्टीपार्टी डेमोक्रेसी’ हो । त्यसको अर्थ पुँजीवादी प्रजातन्त्र नै हो । त्यस्तै ‘बहुदलीय नयाँ जनवाद’ को अङ्ग्रेजीमा ‘मल्टीपार्टी न्यू डेमोक्रेसी’ भनिए पनि त्यसको अर्थ पनि पुँजीवादी प्रजातन्त्र हो । त्यसलाई न ‘जनताको प्रजातन्त्र’ भन्न सकिन्छ, न त समाजवाद । यस्तो छलछामबाट नेपाली जनतालाई नेमकिपा सचेत पार्न चाहन्छ ।
यस अर्थमा एमाले र एमाओवादीले जनतालाई ढाँट्दै छन् । नेमकिपा तत्काल ‘जनताको प्रजातन्त्र’ चाहन्छ । जनताको प्रजातन्त्रमा मजदुर र किसानको नेतृत्वमा प्रगतिशील बुद्धिजीवी र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व हुनेछ । त्यस सरकारले मजदुरहरूको रोजगारीको सुनिश्चितता, समयअनुसारको ज्याला र सहुलियत दिनेछ, क्रान्तिकारी भूमिसुधारबाट जनतालाई भूमिको मालिक बनाउनेछ, प्रगतिशील बुद्धिजीवीहरूले ज्ञान, विज्ञान, प्रविधि र देशको अर्थतन्त्रमा योगदान गर्नेछ भने राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गले विदेशी पुँजीको ठाउँ लिई देशको आर्थिक विकासमा योगदान गर्नेछ ।
नेमकिपाको दीर्घकालीन उद्देश्य नेपालमा समाजवाद र साम्यवाद स्थापना गर्नु हो । मजदुर र किसानहरूको शासन व्यवस्था, उत्पादनका साधनहरूमा पूर्णरूपले सामाजिकीकरण, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर, ‘योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्याला’, ‘सारा जनतालाई बुद्धिजीवीकरण’ र समाजकै निम्ति आफूलाई समर्पित गर्ने युग सुहाउँदो विज्ञान र प्रविधिले युक्त ‘नयाँ मानिस’ को निर्माण नै समाजवादको आदर्श चित्र हो ।
समाजवादकै चरणहरूबाट नेपाली समाज पनि साम्यवादी समाजमा पदार्पण हुनेछ । त्यस समाजमा मानिसले मानिसलाई शोषण गर्ने छैन । त्यो समाज वर्गविहीन र राज्यविहीन हुनेछ, मजदुर र किसानको भेद हट्ने छ, गाउँ र सहरको भेद हट्ने छ र शारीरिक श्रम र मानसिक श्रमको भेद हट्ने छ । साम्यवादी समाजमा ‘योग्यताअनुसारको काम र आवश्यकताअनुसारको उपभोग्य सामान’ पाउने छ, त्यहाँ राज्य ‘ओइलिएर जाने’ छ तथा एक सभ्य र सुसंस्कृत समाज बन्ने छ, जहाँ युद्ध हुने छैन । त्यस समाजले प्राकृतिक प्रकोप र रोग तथा सम्भावित अन्य समस्याहरूसँग जुझ्नमा सम्पूर्ण विज्ञान, प्रविधि र ज्ञानलाई प्रयोग गर्नेछ । यस्तो साम्यवादी समाज स्थापना गर्न नेमकिपा लागिपर्नेछ ।
२० औँ शताब्दीको अन्त र २१ औँ शताब्दीको सुरूदेखि नै पुँजीवाद पुनः एक गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा प्रवेश ग¥यो, त्यसलाई जोगाउन संरा अमेरिकामा करोडौँ करोड जनताको करबाट उठाएको राजस्व केही हजार अरबपति र खरबपतिहरूलाई तिनीहरूका स्नायु केन्द्र बैङ्कहरू टाट पल्टनबाट जोगाइयो । त्यसको विरोधमा अमेरिकादेखि युरोपसम्म र युरोपदेखि अष्ट्रेलियासम्म मजदुर वर्ग र युवाहरूको ‘वालस्ट्रिट कब्जा गर’ आन्दोलनको सिलसिला सुरू भयो । अमेरिकाको ‘वालस्ट्रिट’ विश्व पुँजीवादी आर्थिक स्नायु केन्द्र हो । पुँजीवादी सरकारले ती निःशस्त्र जनताको विरोध, धर्ना र जनसभाहरूलाई हजारौँ हजार सशस्त्र प्रहरी प्रयोग गरी अत्यन्त निर्ममतापूर्वक दमन ग¥यो । तर, दमनले पुँजीवादी व्यवस्थालाई उसको मृत्युशैय्याबाट सदाको निम्ति जोगाउन सक्ने छैन ।
संसारको सबभन्दा बूढो पुँजीवादी बेलायत र पहिलो विश्व आर्थिक शक्ति भनिएको संरा अमेरिकामा समेत करोडौँ करोड जनता बेरोजगार भए, ज्याला र सहुलियतहरू कटौती गरिए, त्यसको परिणाम कल–कारखानाहरू बन्द भए, उत्पादनहरू घट्दै गयो, कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कमी आयो । तिनीहरूको निर्यात व्यापारमा समेत ¥हास सुरू भयो ।
अर्कोतिर जनवादी गणतन्त्र चीन र अन्य एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी देशहरूको आर्थिक प्रगतिमा सुधारका सङ्केतहरू देखिए । एक तथ्याङ्कले देखाएअनुसार सन् २०२१ सम्ममा संरा अमेरिका पहिलो आर्थिक शक्तिको दर्जाबाट दोस्रो शक्तिमा झर्नेछ र त्यसको स्थान समाजवादी चीनले लिनेछ । ब्राजिल, रूस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका (ब्रिक्स) जस्ता एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र पूर्वी युरोपको आर्थिक समन्वय तथा ल्याटिन अमेरिकीहरूको आपसी आर्थिक संस्था ‘अल्बा’ तथा ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाको आर्थिक र व्यापारिक समझदारीले तेस्रो विश्वका मुलुकहरूले आर्थिक प्रगति गर्दै जाने निश्चित छ । सन् २०५० सम्ममा चीनले संरा अमेरिका र युरोपको संयुक्त कुल गार्हस्थ उत्पादनलाई उछिन्नेछ – तथ्याङ्कले यही बताउँछ ।
पुँजीवादी व्यवस्था आर्थिकरूपले मात्र ¥हासोन्मुख व्यवस्था सावित भएको होइन बरू राजनैतिकरूपले पनि पश्चिमी राजनैतिक बन्दोबस्त असफल सावित हुँदै छ । भनिन्छ – दुईतिहाइ अमेरिकी जनता आफ्नो सरकारप्रति सन्तुष्ट छैनन् । १० जना अमेरिकीमध्ये एकजनाले मात्र अमेरिकी प्रतिनिधिसभालाई विश्वास गर्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामालाई अमेरिकी जनता इमानदार मान्दैनन् र ढँटुवा मान्छन् । अश्वेतहरूसमेत उनलाई विश्वास गर्दैनन् तथा अमेरिकी बौद्धिक समुदायले अमेरिकी राजनैतिक प्रणाली र व्यवस्थामा खोट देख्छन् । क्यानाडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान, बेलायत र संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात् ठूला ७ औद्योगिक देशहरूको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा आएको ¥हासले आफ्नो व्यापारमा क्रमशः घाटा व्यहोर्दै छन् । प्रजातन्त्र र विधिको शासनको जतिसुकै मुखले वकालत गरे पनि अमेरिकामा र·भेद व्यापक छ, आदिवासी, जनजाति, हेस्पेनियाली र अन्य आप्रवासीहरूप्रति भेदभाव कल्पनाभन्दा बाहिर छ र संरा अमेरिका स्वयम् संसारको सबभन्दा ठूलो कारागार हो ।
पुँजीवादको मातृ देश बेलायतमा यस वर्ष पूर्ण र अर्ध बेरोजगारीको सङ्ख्या ३० लाख पुगेको बताइन्छ । व्यापार घाटा चुलिंदो छ । इटाली र ग्रीसले स्थायी सरकार दिन सकेन, बेल्जियममा पनि वर्षांै स्थायी सरकार बन्न सकेन । युरोपका प्रधानमन्त्रीहरूमाथि कर छलेको अपराधको आरोप छ । फ्रान्सेली राष्ट्रपति फ्राँस्वा मितेराँ, ज्याक सिराक, निकोलस सार्कोजी र फ्रान्कोइस होलायण्डे अनैतिकताको कठघरामा उभिएका छन् ।
स्पेन, बेलायत, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि पश्चिमेली ‘प्रजातान्त्रिक’ देशहरूमा पनि विभाजनका आवाजहरू उठिरहेका छन् ।
यसरी सरसरती हेर्दा २–३ सय वर्ष पुरानो पश्चिमी पुँजीवादी व्यवस्था र प्रजातन्त्रले बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, सामाजिक विभेद, जातीय तथा वर्गीय भेदभावको मात्र समाधान दिन नसकेको होइन, राजनैतिक ध्रुवीकरण, व्यापक साधारण जनताबाट सम्भ्रान्त वर्गको तिरस्कार, उच्च राष्ट्रिय ऋण, राजनीतिज्ञहरूको जिम्मेवारीहीन आश्वासनहरू, निर्वाचनमा मतदाताहरूको घट्दो उपस्थिति, प्रचारका साधनहरूमा एकाधिकार, प्रजग कोरिया र क्युवाजस्ता समाजवादी देशहरूमा आर्थिक नाकाबन्दी, अन्य देशहरूमाथि अनाधिकार हस्तक्षेप, अफगानिस्तान, इराक, लिवियाजस्ता देशमा आक्रमण तथा त्यसबाट देखिएको जनधनको क्षति र वर्षौंसम्मको त्यसको नकारात्मक प्रभावले पुँजीवाद र पश्चिमी राजनैतिक प्रणालीको असफलताको उदाहरण बन्दै छ ।
२० औँ शताब्दीको अन्तसम्म पनि एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी राजनीतिज्ञहरूले पश्चिमी प्रजातन्त्र तेस्रो विश्वका जनताले राम्रोसँग नबुझेको, त्यसलाई प्रयोग गर्न नजानेको र आर्थिक, सामाजिक एवम् राजनैतिक बन्दोबस्तको त्यही नै एक आदर्श नमुना सम्झेका थिए । सोभियत सङ्घ र पूर्वी युरोपेली समाजवादी देशहरूको पतन पछि ती देशहरूमा पश्चिमी पुँजीवादी प्रजातन्त्र, खुला र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र लागू गरिए । तर, ती सबैजसो देशहरूको अर्थतन्त्र धुजाधुजा भयो । ती देशहरू नाटो साम्राज्यवादी देशहरूका उपनिवेश भए, युगोस्लाभिया र चेकोस्लोभियाजस्ता देशहरू जात–जाति र भाषाभाषीको विभाजनबाट विसृङ्खलित भए, सोभियत सङ्घबाट अलग्गिएका युक्रेन र अन्य गणतन्त्रहरूको राजनैतिक अस्थिरता र भिडन्तबाट त्यहाँका जनता आक्रान्त छन् ।
हिजो पश्चिमी राजनैतिक बन्दोबस्तलाई आदर्श व्यवस्था मानेका मिश्र र सिरिया आज पश्चिमी देशहरूकै कारण सङ्कटमा छन् । थाइल्यान्ड दुई वर्षदेखि अशान्त छ भने ब·लादेश, पाकिस्तान र भारतमा समेत अनेक दृष्टिले पश्चिमी राजनैतिक प्रणाली असफल देखिंदै छन् । दिल्लीको राज्यविधानसभामा भ्रष्टाचारविरोधी विधेयक प्रस्तुत हुन नदिंदा आमपार्टीको मुख्यमन्त्री केजरीवाल ४९ दिनमै राजीनामा दिन बाध्य भए । विधानसभामा भाँडभैलो मच्यो, माइक भाँचकुच भयो र हात हालाहाल भयो ।
भारतको तल्लो सदन लोकसभामा आन्ध्र प्रदेशबाट तेल·ाना अलग्ग राज्य घोषणा गर्नेबारे विवाद हुँदा सांसदहरूमाझ हातपात भयो र खुर्सानीको धुलो र अश्रुग्यास एवम् चक्कु प्रयोग गरियो । यसबारे सभामुख आफैले ‘लज्जित’ हुनुपरेको बताए । यी सबै विवरणले पुँजीवादी व्यवस्था र पश्चिमी शैलीको प्रजातन्त्रको अभ्यासको ६० वर्षपछि पनि पूर्वउपनिवेशहरू असफल भएको सावित भयो । हिजो उपनिवेशकालमा पश्चिमी प्रजातन्त्र सिकेको र स्वाधीनतापछि आ–आफ्नो देशमा लागू गरिएको थियो । तर, छ दशकपछि पनि तेस्रो विश्वका आ–आफ्नो देशमा मात्र होइन पश्चिमी देशहरूमा पश्चिमी प्रजातन्त्रसमेत असफल भइरहेको अहिले विश्लेषकहरू विश्लेषण गर्दै छन् । सारमा पुँजीवादी व्यवस्था आर्थिक सङ्कटको मृत्युशैय्यामा छटपटिंदै छ, जस्तोसुकै उपचार र सघन सेवा दिए पनि पुँजीवादलाई केही काल बचाउने काममात्र हुनेछ तर त्यसको ‘काललाई टारेर’ तार्न सक्ने होइन भन्ने प्रस्ट छ । त्यस्तै पश्चिमी प्रजातन्त्र नक्कल गरिएका देशहरूमा झन्डै एक शताब्दी प्रयोग गरिंदा पनि असफल सावित भयो भने ती मातृ देशहरूमा पनि खोटै खोट र अस्थिरताले पश्चिमी प्रजातन्त्रको ‘नमुना’ को पनि निर्मम शल्यक्रिया हुँदै छ ।
माथिका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यले नेपाली समाजमा समाजवाद स्थापित हुने निश्चित छ । त्यसैले मात्र नेपाल र नेपाली जनताको दीर्घकालीन हित हुनेछ । हामी सारा नेपाली जनता एक भई समाजवादको प्रचारको निरन्तरताको अभियानमा लागौँ ।