बिजुक्छँेको अध्यक्षतामा २५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति निर्वाचित

भक्तपुर । नेपाल मजदुर किसान पार्टीको सातौँ महाधिवेशनबाट नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) को अध्यक्षतामा २५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति निर्वाचित गरेको छ ।
सोमबार साँझ सम्पन्न बन्दसत्रमा सहभागी प्रतिनिधिहरूको सर्वसम्मतिले नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) लाई निर्वाचित गरेको हो । नयाँ निर्वाचित कार्यसमितिमा प्रेम सुवाल, सुनिल प्रजापति, मोहनप्रसाद प्रजापति, डिल्लीप्रसाद काप्mले, नवराज कोइराला, जग्यबहादुर शाही रहनुभएको छ । त्यस्तै सनकमान महर्जन, नन्दबहादुर शाही, बजिरसिं विश्वकर्मा, नर्मा गुरूङ, नारायण महर्जन, सरोजराज गोसाई, उकेश कवां, खगेन्द्रबहादुर शाही, कृष्णकुमार वैद्य, अनुराधा थापामगर सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको छ । त्यस्तै कमलमैया सुवाल, हरिसुन्दर बासी, राजवीर डंगोल, सुरेन्द्रराज गोसाई, सृजना सायजू, सरोजकुमार साह सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको छ । कृष्णबहादुर तामाङ र मुक्ति यादव वैकल्पिक सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको छ ।
निर्वाचन प्रक्रिया सञ्चालनको निम्ति बन्दसत्रका प्रतिनिधि लक्ष्मण जोशीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय निर्वाचन मण्डल गठन गरिएको थियो । निर्वाचन मण्डलमा उद्धव सुजखू र सुनकेसा शाही रहनुभएको थियो ।
नवनिर्वाचित अध्यक्ष बिजुक्छेँले बन्दसत्रमा शपथग्रहण गर्नुभएको थियो भने अध्यक्ष रोहितले नवनिर्वाचित सदस्यहरूलाई शपथग्रहण गराउनुभएको थियो ।
सोमबार बसेको बन्दसत्रले पार्टीका अध्यक्ष रोहितले प्रस्तुत गर्नुभएको जनताको प्रजातन्त्रलाई तत्कालीन कार्यक्रमको रूपमा पारित ग¥यो । पार्टीको भावी कार्यक्रममाथि समूह छलफल र समूह प्रस्तुतिपछि संशोधनसहित पारित गरिएको थियो ।
त्यस्तै सोमबारै पार्टीका अध्यक्ष रोहितले प्रस्तुत गर्नुभएको समसामयिक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्तावहरू संशोधनसहित पारित गरेको छ । प्रस्तावहरूमाथि समूह छलफल गरी आएका थप प्रस्तावसहित प्रस्तावहरू पारित गरिएको थियो ।
नेमकिपाले जन्मको आधारमा विदेशीले पाएको नेपाली नागरिकता छानबीन गरी अविलम्ब खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । त्यस्तै वाइडबडी जहाज खरिद, एनसेल पुँजीगत लाभकर, नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवालगायतमा अर्बाैं रूपैयाँ भ्रष्टाचार भइरहेको हुँदा त्यसको अविलम्ब छानबीन गरी कारबाही गर्नुपर्ने महाधिवेशनले ठहर गरेको छ । पारित प्रस्तावमा नेपाल र भारत दुवै देशको हितको लागि खुला सीमा नियमित गर्न र भारतीय विस्तारवादद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता गर्न÷गराउन कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने उल्लेख छ । देशभरिका ९ लाख भूकम्प पीडितमध्ये अझै एकतिहाइले पनि घर निर्माण गर्न नसकेको हुँदा पीडितलाई दिने अनुदान रकम र दुई प्रतिशत ब्याजदरमा रू. २५ लाखको पुनः कर्जा सहजताका साथ निरन्तरता दिन मागसमेत गरिएको छ । राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा विश्वविद्यालयका उच्च पदहरूमा नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अविलम्ब बन्द गर्न माग गरिएको छ ।
चीनविरूद्ध अमेरिकी साम्राज्यवादको व्यापार युद्ध कसैको हितमा नहुने भएकोले त्यसबारे सर्वसाधारण जनता र कार्यकर्ताहरूलाई शिक्षित गर्दै जानुपर्ने ठहर गर्दै महाधिवेशनले भारतको मोदी सरकार फासीवादतर्फ उन्मुख भएको, जम्मु–काश्मीरका जनताको मानवअधिकारको ठाडो उल्लङ्घन गर्दै भारतको मोदी सरकारको कदम विस्तारवादी भएको महाधिवेशनले ठहर गरेको छ ।
नेमकिपाको सातौँ महाधिवेशनको बन्दसत्र शनिबार बिहानै सुरू भएको थियो । नेमकिपाका केन्द्रीय अध्यक्ष रोहितको अध्यक्षतामा गठित अध्यक्ष मण्डलले सञ्चालन गरेको बन्दसत्रले पार्टीको प्रतिवेदन र विधान संशोधन गरेको थियो ।
पार्टीको प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्ताव पारित
नेमकिपाका केन्द्रीय सदस्य सुनिल प्रजापतिले प्रस्तुत गर्नुभएको विधान संशोधन प्रस्ताव सुझावसहित परित गरिएको थियो । विधान संशोधन गर्नु अगाडि प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षकहरूले विभिन्न १० वटा समूहमा विभाजित भई छलफल गर्नुभएको थियो ।
महाधिवेशनको दोस्रो दिन शनिबार बसेको बन्दसत्रले पार्टी केन्द्रीय समितिको प्रतिवेदन पारित गरेको थियो ।
नेमकिपाका केन्द्रीय अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित), सचिव प्रेम सुवाल र केन्द्रीय सदस्य सुनिल प्रजापतिको अध्यक्ष मण्डल गठनपछि सुरू भएको बन्दसत्रको सुरूआतमै केन्द्रीय सचिव प्रेम सुवालको तर्फबाट केन्द्रीय सदस्य सुनिल प्रजापतिले केन्द्रीय समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
प्रतिवेदनमाथि दशवटा समूह बनाई छलफलपछि बन्द बैठकमा थप छलफल गरिएको थियो । छलफलमा आएका सुझाव समावेश गरी प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन निर्वाचित नयाँ केन्द्रीय समितिलाई जिम्मा दिने निर्णय गरिएको थियो ।
प्रतिवेदनमा भारतीय एकाधिकार पुँजीले नेपालको जलस्रोत कब्जा गर्दै आएकोले नेपालको जलविद्युत् नेपालीको लगानीमा उत्पादन गर्नुपर्ने पार्टीको मत भएको उल्लेख गरिएको छ ।
पार्टीले घर बनाउन बाँकी भूकम्प पीडितलाई एकमुष्ट रू. १० लाख अनुदान दिनुपर्ने र सहुलियत ब्याजदरको पुनः कर्जा चालू राख्नुपर्ने तथा घर बनाउन नसकेका गरिब भूकम्पपीडितलाई सरकारले नै घर बनाइदिनुपर्नेमा जोड दिएको सचिव सुवालको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै सिंहदरबारभित्र भारतीय लगानीको तर नेपाली नामको ‘एभरेस्ट बैङ्क’ हटाउन पार्टीले पटक—पटक आवाज उठाएको भन्दै प्रतिवेदनमा भारतीय लगानीको ‘एभरेष्ट बैङ्क’ सिंहदरबारबाट हटाउन सङ्घर्ष चालू राख्ने उल्लेख छ ।
एमाले–माओवादी दुई पार्टीको एकता सिद्धान्तहीन र भारतीय विस्तारवाद एवम् अमेरिकी साम्राज्यवादको गोटी साबित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गुठी संस्थान वा गुठी प्राधिकरण खारेज गर्नुपर्ने भन्दै प्रतिवेदनमा गुठीअन्तर्गतका सम्पदा एवम् सम्पत्ति संरक्षण र स्रोतको व्यवस्थापन तथा संस्कृति सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी तत्तत् नगरपालिका र गाउँपालिकालाई दिनुपर्ने उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “नेपाल ट्रस्ट खारेज गरी त्यसअन्तर्गतका सम्पत्ति पनि तत्तत् नगरपालिका र गाउँपालिकालाई दिनुपर्ने पार्टीको मत हो ।”
सरकारले पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको शान्तिपूर्ण एवम् सुरक्षित प्रयोग विधेयक पनि संसद्मा पेश गरेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा पार्टीले तत्काल यो विधेयक पारित नगर्न विरोध गरिरहेको उल्लेख छ ।
ते¥ह महिनादेखि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन नागरिकता विधेयकबारे प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “हाम्रो पार्टीले देशको सार्वभौमिकता रक्षाको लागि जन्मको आधारमा विदेशीले पाएको नेपाली नागरिकता खारेज गर्नुपर्ने विषय जोडका साथ उठाउँदैछ भने पार्टीले नेपाली पुरूषसँग विवाह भएका विदेशी महिलालाई विवाह दर्तालगत्तै अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता दिने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने मत राख्दैछ ।”
पार्टीका केन्द्रीय सचिवले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदनमा संसारमा देखिएको अशान्ति, हिंसा तथा युद्धको कारक साम्राज्यवाद र पुँजीवाद नै भएको हुँदा नेमकिपाले युद्धविरूद्ध घृणा पैदा हुने गतिविधिलाई चालू राखेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, “अमेरिकी साम्राज्यवादले एक क्षेत्र एक मार्ग (बीआरआई) लाई बिथोल्न र चीनको विकासलाई रोक्न एक वर्षदेखि चिनियाँ सामानमा कर बढाउँदै चीनविरूद्ध व्यापार युद्ध गर्दैछ ।” अमेरिकी साम्राज्यवादले चीन र भारतबीच मतभेद सिर्जना गरी एसियालीलाई एक–आपसमा भिडाउने षड्यन्त्र गरिरहेको भन्दै प्रतिवेदनमा अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादले चीनविरूद्ध नेपाललाई उभ्याउने षड्यन्त्र गरिरहेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “अमेरिकी साम्राज्यवादले सहश्राब्दी लक्ष्य प्राप्तिको लागि सहयोगको नाममा नेपाललाई रू. ५६ अर्ब अमेरिकी सहयोग प्रदान गर्न नेपालले प्रजग कोरियाविरूद्धको नाकाबन्दीलाई समर्थन गर्नुपर्ने र तिब्बतबाट भागेर नेपाल आएका तिब्बतीहरूलाई भारत आश्रयमा बसेका दलाई लामासम्म पठाउने मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने सर्त राख्यो । अमेरिकी साम्राज्यवादका यी गतिविधि नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हो ।”
अमेरिकी साम्राज्यवादको गोटीअनुसार पाकिस्तानलाई एक्ल्याउन र चीनलाई घेर्न बिम्स्टेक सम्मेलनमा भारतीय विस्तारवादले भूमिका खेलेको भन्दै प्रतिवेदनमा जम्मु–काश्मीरमा भारतीय हस्तक्षेपले दक्षिण एसियामा युद्धको बादल देखापरेको उल्लेख छ ।
अध्यक्ष रोहितको सम्बोधन
बन्दसत्रको सुरूआतमा अध्यक्ष रोहितले देशलाई समाप्त पार्ने खेल चलिरहेको सन्दर्भमा सत्ताधारी दलबाट अनेक षड्यन्त्र भइरहेको हुँदा पार्टीका सबै कार्यकर्ता तथा सर्वसाधारण जनता सचेत हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
अध्यक्ष रोहितले महाधिवेशनको बन्दसत्रले पार्टी, जनवर्गीय सङ्गठन र पेशागत समाजका विगतका क्रियाकलापको समीक्षा गर्ने बताउनुहुँदै विधान संशोधन र भावी नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने बताउनुभयो ।
शनिबारको बन्दसत्रले नेमकिपाका केन्द्रीय सचिव प्रेम सुवालले तयार गर्नुभएको केन्द्रीय समितिको प्रतिवेदन सुझावसहित पारित ग¥यो । त्यस्तै बन्दसत्रमा पार्टीका विभिन्न जिल्लाका प्रतिनिधिहरूले आ–आफ्नो जिल्लाको राजनीतिक वस्तुस्थिति र पार्टीका गतिविधिबारे प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो । त्यस्तै पार्टीका जनवर्गीय सङ्गठन र पेशागत सङ्गठनहरूले आआफ्ना प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो ।
यसैबीच पार्टीको महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुनुभएका विभिन्न जिल्लाका कार्यकर्ता तथा समर्थकहरूलाई पार्टीका सैद्धान्तिक विषय, देशको वर्तमान राजनीतिक विषयमा पार्टीका दृष्टिकोणबारे प्रशिक्षण दिइएको छ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा मन्तव्य
नेमकिपाको सातौँ महाधिवेशनको आइतबार सञ्चालित बन्दसत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा मन्तव्य राख्नुहुँदै पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले मोदी फासिवादी सरकारले श्रीलङ्का, ब·लादेश, भुटान नेपाल आदि दक्षिण एसियाली देशहरूमा हस्तक्षेप बढाएको विचार राख्नुभयो ।
अध्यक्ष रोहितले इटालीका मुसोलिनी, जर्मनीका हिटलर र भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको तुलना गर्नुहुँदै मोदी फासिवादी भएको धारणा राख्नुभयो । उहाँले मुसोलिनी, हिटलर र मोदी कामले मजदुर भए पनि तिनीहरू विचारले आक्रामक पुँजीवादी र तानाशाही भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले मोदीले हिन्दुस्तानका सबै नागरिक हिन्दू हुने दावा गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै मोदीको ‘सबै हिन्दुस्तानी भारतीय राष्ट्रका अधिनमा रहनुपर्छ’ भन्ने भनाइ उल्लेख गर्नुभयो ।
अध्यक्ष रोहितले भारतीय जनता पार्टीलाई सत्तामा ल्याउन कर्पाेरेट अथवा पुँजीपति वर्गले सहयोग गरेको बताउनुहुँदै मोदीले मुसलमान दलित र अरू धर्म तथा जातिमाथि दमनको नीति लिएको र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा जातिवादी गतिविधि भाजपा र शिव सेनाले गरेको उपद्रवमा मोदी आफै साक्षी भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
मोदीले नेपालको नयाँ संविधानको विरोधमा युरोपेली सङ्घ र बेलायतसँग समझदारी बनाएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले संरा अमेरिकाले आणविक र जलसेना भारतीय जलक्षेत्रमा राख्न भारतसँग सम्झौता गरेको धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले मोदी सरकारले नेपालको तराईमा भारतीय मूलका जनतालाई भड्काई नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी गर्न सहयोग गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै चीनको पृथकतावादी दलाई लामा धर्म गुरूलाई तथाकथित प्रवास सरकारको गतिविधि गर्न दिएको र बढाइएको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष रोहितले क्रान्तिविना परिवर्तन असम्भव भएको धारणा राख्नुहुँदै तराईमा किसान आन्दोलनको आवश्यकतामा जोड दिनुभयो । उहाँले पद र पैसाले पार्टी विस्तार हुने विचार गलत भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले पार्टीको सिद्धान्त र विचार जनताको घरआँगनमा पु¥याउन पत्रिका प्रकाशन नगरी नहुने बताउनुभयो ।
उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीलाई कमजोर बनाउन भ्रामक र झूटको खेती गर्ने विरोधी भएको उल्लेख गर्नुहुँदै नेताको इच्छाअनुसार होइन जनताको इच्छाअनुसार विचार व्यक्त गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले धनी भएपछि गरिबको कुरा नगर्ने र गरिबले धनीको कुरा नगर्ने प्रवृत्ति गलत भएको विचार राख्नुभयो ।