महाअधिवेशन जीवन दायिनी

भैरव रिसाल
नेपाल मजदुर किसान पार्टीको सातौँ महाधिवेशनको भव्य उद्घाटन गर्दै पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले सरकारका विभिन्न समयका कदम कदमले नेपाल अब दुर्दान्त परिस्थितिको सामना गर्दै छ भन्ने धारणा राख्नुभएको छ । राष्ट्रका जुन फाँट हेरे पनि सन्तोष लिने ठाउँ छैन । शिक्षा सारहीनमात्र हैन समान पनि छैन । स्वास्थ्य सेवामा त जिम्मेवारीहीनता, अकर्मण्यताका अतिरिक्त अराजकता व्याप्त छ । डाक्टरी विद्यार्थीहरूले लाखौँ रूपैयाँ लगानी नगरी हुँदैन । देशमा जब शिक्षा र स्वास्थ्य नै अतिक्रमित हुन्छ तब नयाँ पुस्ता कुन स्तरको उत्पादन होला अनुमान असहज छैन । नेपाल जब विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लूटीओ) भित्र पस्यो । त्यसभित्र प्रवेश गर्दा के–के भुक्तमान भोग्नुपर्छ भन्ने कुरा समयमा सोच्न नसक्दा नै यो प्रतिकूल परिणाम भोग्दै छ आजको नेपाल । विदेशी बैङ्कहरूको छेलोखेलो छ । त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्र विस्तारै विदेशीको पोल्टामा पुगिरहेको छ । यो नियोजित पाइला हो । यतिमात्र हो र गुप्तचर विभाग, प्रहरी, प्रशासन र सेनामा समेत विदेशी छायाँ पर्दै छ । विदेशीहरू यस्ता मामिलामा माहिर हुन्छन् । चाणक्य नीति प्रयोग गर्छन् । नेपाल यो चाणक्य नीति बुझ्दैन र फस्दै छ । चाणक्य नीति यस्तो नीति हो जुन नीतिमा आफू अल्झिसक्यो तर आफैलाई भन्ने थाहा छैन । यस्तो चाणक्य नीतिमा नेपालका मै हुँ भन्ने राजनीतिक दलहरू नराम्ररी फस्ने गरेका छन् । यो चाणक्य नीतिको पासोमा आफूलाई चतुर सम्झने नेपाली काङ्ग्रेस सजिलै फस्यो । एमाले नाइँ नाइँ भन्दै फस्यो, एकीकृत माओवादी त नफस्ने प्रश्न नै भएन । अरू मधेसवादी पार्टीहरू, राप्रपा सबैथरी र होली वाइनवालाहरू जात–जाति र धर्मका नाममा चल्ने पार्टीहरू त फस्ने नै भए ।
यो जिम्मेदारी लिने–नलिने
हाम्रो मुलुक नेपालबाट लगभग ७० लाख युवाहरू वैदेशिक रोजगारीको नाममा विभिन्न जलवायु भएका मुलुकमा तातो पसिना जुन पसिनाको नाममा रगत बगाउँदै छन् र कैयौँ त ज्यानै गुमाउँदै छन् । बर्सेनि धेरै युवाहरूका लासको रूपमा कैयौँ महिनापछि कफिनमा आउँछन् । देशको अर्थतन्त्र यसरी प्राण हत्केलामा राखेर विदेशिएका युवाहरूले पठाएको रेमिट्यान्सबाट चलेको छ । यता लाखौँ–लाखको सङ्ख्यामा विदेशी ज्वाइँ, भान्जा–भान्जीको नातामा ठूलो सङ्ख्यामा भित्याउने दुर्नियतले भएका नागरिकता ऐनमा नीतिमा हस्ताक्षर गर्न जो कोही प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति वा जो भए पनि विदेशीको हात माथि पर्ने डकुमेन्टमा लुकेर हस्ताक्षर गर्छन् कि नबुझिकन नै गर्छन् ? यो खोजी पत्रकारिताको कार्य क्षेत्रभित्र पर्नुपर्ने हो । पदबाट बाहिर आएपछि अथवा चन्द्रशमशेरको सिंहदरबारको भूतले छोडेपछि जति नै सफाइ दिन खोजे पनि त्यो चित्तबुझ्दो हुँदैन । किनकि तपार्इँलाई सिंहदरबारले छोडेपछि तपाईँमात्र शेष रहनुहुन्छ । तपार्इँको हस्ताक्षर निष्प्रभावी हुन्छ, कार्यकारी हुँदैन । त्यो हस्ताक्षर थारो भैँसीजस्तो मात्र हुन्छ । तपाईँ कम्युनिस्ट नाम भएका, काङ्ग्रेसको आवरणले सक्कली चिनारी ढाकिएका वा राप्रपा, राजपा जे जे जुन जुन खोलले छोपे पनि यो देश नसपार्ने आजसम्म सत्तामा जाने, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्री नै त हो । हिजो पदमा रहँदा जनताका नाममा के–के कुकर्म गर्नुभो त्यो तपाईँलाई नै थाहा छ । विदेशी मित्रराष्ट्रले आफ्नो देशका सर्वसाधारण जनताको गाँस काटेर दिएको सद्भावनाको प्रतीक आधारभूत उद्योग र व्यवसायलाई निर्मम ढङ्गबाट अनुत्तरदायी तरिकाले कौडीको भाउमा बेचेको सम्झना छ ? के थिएन तत्कालीन समयमा ? कति वटा कारखाना थिए, मिल थिए, उत्पादन गर्ने एकाइ थिए । ती औद्योगिक संस्थाहरू निर्लज्जताका साथ नबेचिएका भए त्यो अनुभवबाट अरू औद्योगिक संस्था खुल्थे । कैयाँै वस्तुमा मुलुक आफ्नो खुट्टामा उभिन्थ्यो । ७० लाख लगभग नेपाली युवाले आफ्नै देशमा रोजगारी पाउँथे । त्यसबाट सिकेर अर्को पुस्ता वा नयाँ पुस्ता प्रशिक्षित हुने एउटा परम्परा बस्थ्यो । आफ्नै राष्ट्रको उत्पादनले राष्ट्रलाई पुग्थ्यो जुन मित्रराष्ट्रले नाकाबन्दी गर्दा पनि निर्वाह हुन्थ्यो ।
कति धेरै थिए उद्योग ?
फेरि एउटा उद्योगले अर्को उद्योग साथी खोज्थ्यो । नयाँ आउने उद्योगले अर्को उद्योगलाई साथी बनाउँथ्यो । यसैगरी उद्योगहरूको जालो बन्थ्यो । टाँक उद्योग, पाइन्टमा जडान गर्ने फास्नर उद्योग, पाइन्टको छेउ घुसार्ने र घुस्रिने साना जिनिसहरूका उद्योग खुल्थे, उप–उद्योग खुल्थे । छाला जुत्ता कारखाना भएपछि जुत्तालाई चाहिने फित्ता लघु उद्यम खुल्थे । किला, ठूला, साना र मझौला आकार प्रकारका किला उद्योग खुल्थे । सियो उद्योग खुल्थे । आखिर औद्योगिक राष्ट्रहरू पनि एकैपल्ट सम्पन्न भएका कहाँ हुन् र ! तर हाम्रा राजनीतिक दलहरू जो–जो सरकारमा गए आ–आफ्नो औकातअनुसारका वस्तु बेच्दै जाने बानी बस्यो । मित्रराष्ट्रहरूले उपलब्ध गराएका उपहार, सौगात, कोसेली बेच्ने विकृत–विकृति कताबाट सिके हाम्रा सत्तामा गएका राजनीतिक दलहरू हाम्रो नेपाली संस्कार र संस्कृतिमा त हाम्रा पिता–पुर्खाले यस्ता कोसेली बेच्ने वाहियात कुरा त सिकाएनन् कहिल्यै । ती औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू अनुत्तरदायी किसिमले बिक्री नगरेका भए ७० लाख युवा आफ्नै मुलुकमा ठिक्कको र कत्रो गौरव हुन्थ्यो, कत्रो मान्यता हुन्थ्यो संसारमा नेपालको । छाला जुत्ता कारखाना थियो । कृषिऔजार कारखाना थियो । कृषि चुन कारखाना थियो । चुरोट कारखाना थियो । कागज कारखाना थियो । टायर कारखाना थियो । धागो कारखाना थियो । कपडा कारखाना थियो । चिनी कारखाना थियो । सिमेन्ट कारखाना थियो । जुट कारखाना थियो । सलाइ कारखाना थियो । डेरी उद्योग थियो । मैदा कारखाना थियो । चामल उद्योग थियो । इँटा–टायल कारखाना थियो । कृषि फार्महरू थिए । बाख्रा फार्म थिए । भेडी गोठ थिए । चिस्यान केन्द्र थिए । के के थिए के के ! तर बहुदलीय व्यवस्था आएपछि ती र त्यस्ता अन्य उद्योगधन्दाको व्यापक स्थापना र विकास एवम् विस्तार हुनुपर्नेमा सरकारले त त्यस्ता राष्ट्रिय गौरवका औद्योगिक संस्था, कारखाना सस्तो न सस्तोमा बेच्यो । फलस्वरूप परनिर्भरता बढ्दै गयो । हुँदा हुँदा विदेश भरपर्ने संस्कार बस्न थाल्यो । कैयाँै घरेलु वा लघु उद्यम थिए । गरिखाएका थिए । गाउँ–गाउँमा थिए घरेलु उद्योग, लघु उद्यम, कुटिर उद्योगहरू । जापानजस्तो देशमा साना, घरेलु वा कुटिर उद्योगहरू स–साना घर, कोठा, छिँडी, पिँढीमा सञ्चालन गरिन्छन् । इन्धनको प्रयोगबाट निष्पन्न हुने प्रदूषण, विकिरण हुने खतरा पनि नहुने, ठूला बजार पनि नचाहिने रोजगारी पनि पाइने यस दिशातिर पार्टी र नेताहरूको किन ध्यानाकृष्ट नभएको ?
भात भान्सा कसरी चल्छ ?
कृषिमा त्यस्तै प्रयास थियो । आफ्नै देशको उत्पादनले पुगेर बढी भएको अन्न–धान चामल–भारत निर्यात हुन्थ्यो आठ वटा जति त धान–चामल निर्यात कम्पनी नै खोलेको थियो सरकारले चार दशक अघिसम्म । आज डेढ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको चामल आयात गर्छ नेपाल । खाद्यान्न फेरि यति महत्वपूर्ण वस्तु हो जो राष्ट्रको स्वतन्त्रता, सार्वभौम अधिकार, स्वाभिमान र स्वावलम्बनसँग सिधा सम्बन्ध छ । खाद्यान्न पर्याप्त अनुपातमा भएन भने स्वतन्त्रता एवम् सार्वभौमिकता संरक्षण गर्नै मुस्किल पर्छ । आम जनता भोको पेट कति दिन खुट्टा टेक्न सक्छ र ? तसर्थ खाद्यान्न र खाद्यवस्तुहरूको निर्विवाद र सुलभरूपमा उपलब्धता राष्ट्रिय स्वाधीनताको जग हो । यो तथ्य बुझ्नु तपाईँ सत्तामा गएका पार्टी र ती पार्टीका नेताहरूको पहिलो नम्बरको कर्तव्य हो । तर तपाईँ आफ्नो छात्तीमा हात राखेर भनोस् ती काम कति गर्नुभयो ? तपार्इँ नेता कतिपल्ट प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, कतिपल्ट उपप्रधानमन्त्री बन्नुभयो ? कुन कुन मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नुभयो ? कृषि मन्त्री, खाद्यान्न मन्त्री, आपूर्ति मन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री, सिंचाइ र ऊर्जा मन्त्री, खानेपानी मन्त्री हुनुभयो र कति रकम हस्ताक्षर गरेर वैध र हस्ताक्षर नगरी को–को सँग कति चोटि कति कति रकम हात पार्नुभो सम्झना होला ? त्यसरी लिने–खाने प्रवृत्तिले नेपाली राजनीति दुर्गन्धित हुँदै गएको आम जनताको व्यापक गुनासो छ । तपाईँ केही नेताको सम्पत्ति विवरण जो सार्वजनिक भएको छ – त्यो हेर्दा र तपार्इँको रहनसहनको स्तर हेर्दा तपाईँ नेता र तपाईँको परिवार बिरामी हुँदा गरिएको उपचार खर्चको अनुमान गर्दा एउटा कहालीलाग्दो तस्वीर अगाडि आउँछ । यसर्थ तपाईँ नेताको सम्पत्ति विवरण मिलेन । यदि साँचै तपाईँको सम्पत्ति त्यति नै हो भने तपाईँको भात–भान्सा, चिया–चमेना, खाजा–नास्ता, ब्रेकफास्ट, यदाकदा सिनेमा पनि होला ? बिजुली, पानी, फोहोर उठाउनेको शुल्क ज्याला प्रतिमहिना केबाट तिर्ने गर्नुभएको छ ? कि यावत खर्च पार्टीले व्यहोरेको छ । यो यथार्थ सार्वजनिक हुनुप¥यो ताकि सर्वसाधारण जनता ढुक्क होओस् – हाम्रा नेता साँचै चोखा छन्–हाम्रो शङ्का निराधार रहेछ ।
के खिचडी पाक्दै छ ?
नेपालको प्रशासनिक सर्वोच्च तहको पद र सम्मानित पद भनेको प्रधानमन्त्री पद हो । यो पदमा तपाईँ कतिपल्ट बस्नुभो यो मूल विषय होइन । मूल विषय भनेको कसले देशको हितमा काम ग¥यो, कसले विदेशीको हितमा काम ग¥यो त्यो प्रमुख मुद्दा हो । २०४८ को आम निर्वाचनपछि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार बन्यो । हो त्यही सरकारका पालादेखि मित्रराष्ट्रहरूबाट प्राप्त उद्योग र औद्योगिक संस्थानहरू बिक्री गर्न लागिएको हो । कुन दर्शनले, नीतिले, सिद्धान्तले, नैतिकताले उपहारको रूपमा नेपाली जनतालाई मित्रराष्ट्रले दिएका सहयोग निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्न मिल्छ ? तर त्यही ०४८ सालदेखि यता नकाम बाक्लोरूपमा हुन लागेको हो । नेपालको आधारभूत आवश्यकता आफ्नै देशमा उत्पादन भएका वस्तुले धान्न सकोस् र स्वाधीनता, स्वावलम्बन र स्वतन्त्रता अक्षुण्ण राख्न सकोस् नेपालको भनेर त्यत्रा त्यत्रा सिङ्गासिङ्गै सहयोग प्राप्त भएका थिए । यति सरल कुरा राष्ट्रका नायकले नै बुझ्दैन वा बुझ्न खोज्दैन भने यो एउटा जटिल मुद्दा भयो । के ती मित्रराष्ट्रले ती उद्योगबाट प्राप्त प्रतिफल आम नेपालीको हितमा प्रयोग होस् भन्ने थिएन ? नेपालको समग्र विकासको मेरूदण्डको रूपमा रहेको जलविद्युत् शक्तिलाई विकास होइन रोक्ने रणनीति लिएको देखिन्छ । नेपालसँग प्रशस्त केही छ भने ताजा पानी, चिसो पानी र सङलो पानी हो । त्यहीँ पानीबाट नेपालले तीव्रगतिमा प्रचुर मात्रामा निरापद जलविद्युत्को विकास गर्नु निर्विकल्प हो । तर अभ्यन्तरमा विरोध बाहिर भने गुलिया कुराले अल्मल्याउनु शत्रुताको पनि पराकाष्ठा हो । उदाहरणका लागि पश्चिम सेती जल विद्युत् योजना हो । गर्छु गर्छु भन्ने तर गर्दै नगर्ने रणनीतिको शिकार बन्यो । वस्तुतः नेपालको विकास र पूर्वाधारमा नितान्त पछि परेको सुदूर पश्चिमाञ्चललाई पछि झन् पछि पछि पार्ने काम भयो । पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना नै त्यो क्षेत्रको सर्वतोमुखी विकासको मुहान हो आजका लागि । तर कहाँ कहाँको स्नोइ कम्पनीले १८ वर्ष पछि पा¥यो । त्यसपछि फेरि चिनियाँ कम्पनीले सकारेर पनि काम नै थालेन । सरकार के गर्छ ? कामै नगर्ने कम्पनीहरूलाई किन छान्छ ? यसभित्र के रहस्य छ ? जनताले हिसाब माग्छ एकदिन सरोकारवालाहरूले यो बुझ्नु जरूरी छ । विश्वमा जनता कहिल्यै हारेको इतिहास छैन । चार हजार १२० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली आयोजना ४०० मा मेगावाट खुम्चाइ भारतीय कम्पनीले रोक्यो कति वर्ष ? नेपालले सारै सारै जिरह गरेपछि बल्लबल्ल नौ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने गरी भारतीय कम्पनीसँग नै सम्झौता गरेको पनि धेरै भइसक्यो । पैसा खोज्न ५ वर्षको अवधि सकियो त्यसै । फेरि अर्को समयावधि तोकेको पनि सकिन लाग्यो या सकियो । तर सो कम्पनीले अझै रकमको जोहो ग¥यो भन्ने सुखद समाचार सार्वजनिक भएको छैन । भारतको विशाल पुँजी बजार छ । यदि त्यो कम्पनी राम्रो हो त्यति नौ सय मेगावाटको जलविद्युत्का लागि रकम नपुग्ने हो जस्तो लाग्दैन । फेरि त्यो माथिल्लो कर्णाली परियोजना सस्तो पनि अचम्म नै सस्तो । भारत सरकार पनि त्यसका लागि लगानी जुटाउन नसक्ने लाग्दैन । के तारतम्य छ न भारत सरकार लगानी गर्छ न त्यो कम्पनी सक्दिन भन्छ न त नेपाल सरकार सम्झौता तोड्छ । के खिचडी पकाइँदै छ माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनामा ?
भारतको उत्तर पर्खाल हिमाल ?
कता गयो टनकपुर परियोजना ? कति वर्ष भयो यो परियोजनाबारे सहमति भएको । कर्णाली बृहत् परियोजना त्यसै बेवारिसे भएको छ । कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको यूएनडीपीले अध्ययन गरेपछि जनशक्ति प्रशस्त चाहिने हुँदा भारतको रूड्कीमा धेरै नेपाली युवालाई छात्रवृत्तिमा इन्जिनियरिङ पढ्न पठाइयो । त्यहाँबाट पढेर आएका ती युवा अध्ययन पूरा गरी फर्केर आई अन्यत्रै सेवा गरी अवकाशसमेत पाइसके । तर यो आयोजनामा एउटा सिन्कोसम्म गाडिएको छैन । यी सबै हेर्दा भारत सरकार वास्तवमै नेपालको विकासमा सहयोग गर्न चाहन्छ वा सहयोगको नाममा नेपालको विकास रोक्न चाहन्छ ? बडो सूक्ष्म तरिकाले विषद्, निष्पक्ष मूल्याङ्कन जरूरी भइसक्यो । नगर्नु एउटा कुरा, गर्दिन भन्नु अर्को कुरा, गर्छु भनेर नगर्नु चाहिँ सारै निम्नस्तरको सम्बन्ध हो । यो के साँचै मित्रताको परिभाषाभित्र पर्छ ? सहयोग गर्छु भनेर आयोजना ओगट्ने तर नगर्ने कुरालाई के संज्ञा दिने ? शब्दकोषमा शब्द पनि छैन होला । यो हीनताको पनि पराकाष्ठा भएन र ? त्यस्तै अनेक प्रकारका कुरा छन् । तर भारत भूगोल र आकार प्रकारमा जति विशाल छ, उसको विधि र व्यवहार त्यति विशाल छैन । खासगरी नेपालको नेपाल–भारत सम्बन्धलाई जीवन्तता दिनु हाम्रो हो । इतिहासदेखिको भूगोलले नेपाल–भारतलाई आफ्नो काखमा राखेको छ । यो पृथ्वीको एउटै पाटोमा मात्र होइन काखमै राखेको छ । प्रकृतिको यो सहअस्तित्वको आसय नेपाल–भारत–चीनसँगै जस, मित्रतापूर्ण व्यवहार गरी बस् भन्ने सन्देश आत्मसात गर्न नरेन्द्र मोदी भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई सहज भएको छैन । किन सहज नभएको हो बुझ्न सकिएको छैन । यो दोस्रोपल्टको भारतको आम निर्वाचनमा विजयी भएपछि त नरेन्द्र मोदीले आफूलाई सगरमाथाभन्दा पनि अग्लो ठानेका छन् । मोदीले पाकिस्तानसँग त सारै गरेका छन्, भुटानलाई पोल्टामा हालिसके । श्रीलङ्का र बङ्गलादेशसँग पनि राम्रो भइरहेको छैन । नेपालसँग राम्रो पनि छ नराम्रो पनि छ । राम्रो र नराम्रो सबै ठाउँमा छ । कस्तो अनौठो विडम्बना राम्रो र नराम्रोको पनि सहअस्तित्व !
घर–घर आँगन–आँगन पु¥याउँ
नेपालले लामो समयदेखिको चाहना आफ्ना लागि संविधान आफँै बनाउने सपना ठूलठूला बलिदानपूर्ण सङ्घर्षपछि साकार ग¥यो । तर त्यसरी प्राप्त गरेको संविधानमा यो यो राख, यो यो नराख भन्नेजस्ता उसको दृष्टिकोण शिरोपर गराउने दुःसाहस गर्न बाँकी राखेनन् भारतको नेतृत्व गरेका नरेन्द्र मोदीले । त्यो कुरा नेपालले ठाडै अस्वीकार ग¥यो । तब भारत सरकार आगो भयो र नेपालविरूद्ध परम अधर्मी काम नाकाबन्दी ग¥यो । भर्खरै भूकम्पबाट क्षतविक्षत भएको नेपालका लागि त्यो भारत सरकारको आपराधिक मानसिकताको उपज नाकाबन्दी वास्तवमा महाभूकम्प भयो । भारतले नाकाबन्दी नगरेको भए माथिल्लो तामाकोसी विद्युत् आयोजना सम्पन्न भई पोहोरै आइसक्थ्यो ५५६ मेगावाट बिजुली । त्यसबाट भारतीय जनता पनि बर्खामा तातोबाट चिसो पाउँथे । पोहोरकै तातोमा । अरू अरू कति कुरा बिग्रे बिग्रे भारतले गरेको नाकाबन्दीबाट । हुँदा हुँदा यतिसम्म बदमासी गरायो भारतले हाम्रा नेपालीलाई नै हामी नेपालीविरूद्ध प्रयोग गरायो । हाम्रै नेपाली दाजु–भाइ आफ्नै नेपालीविरूद्ध प्रयोग गरायो । हाम्रै नेपाली दाजुभाइ आफ्नै नेपालीविरूद्ध प्रयोग भए । किन भए त्यो पक्ष आज नउठाऔँ । अन्ततः त्यो नाकाबन्दीले नेपाललाई विकास र निर्माणमा एक दसक पछाडि धकेल्यौँ । भारत सरकारले युरोपियन युनियनलाई उचाल्यो नेपालविरूद्ध । बेलायतलाई उचाल्यो । के के ग¥यो भने लिस्टभन्दा के के गरेन गर्न नहुने काम भुल्ने गणना ग¥यो भने त्यो छोटो हुन्छ । मान्छे पदमा शक्तिमा हतियारमाथि पहुँच हुने ठाउँमा पुग्यो भने हिजो आफू मजदुर हुँदा चिया बेच्दाको यावत कुरा बिर्सेको रहेछ । हिटलर, मुसोलिनीले आफू मजदुर हुँदाका हविगत बिर्सेझैँ मोदीले पनि आफूले पकाएको चिया बिक्री गरेको भुले । संरा अमेरिकाले हिन्द भारतीय जलक्षेत्रमा आणविक र जल सेना राख्न भारतसँग सम्झौता गरेपछि त मोदी यति बदलिए । यही कारण कुन खाल्डोमा खस्ने हुन् अनभिज्ञ छन् । यो कदम भोलि मोदीका लागि सौदा निकै महँगो पर्ने छ । संसारको गति फरक–फरक छ । संरा अमेरिकाको स्वभाव र प्रकृति कति बुझेका छन् नरेन्द्र मोदीले यसको परिणाम थाहा पाउने छन् जुन बेला समय घर्किसकेको हुनेछ । मोदीको चातुर्य नेपालमाथि लगाएको दुश्मनीपूर्ण नाकाबन्दीमा नेपालीलाई नै प्रशस्त प्रयोग गर्नसक्नु विशेष योग्यता नै हो । मोदीको दिल्लीमा नै चीनको पृथकतावादी तथाकथित धर्मगुरू दलाइ लामा र तिब्बतको त्यस्तै तथाकथित प्रवास सरकारलाई गतिविधि गर्न दिइएकै छ र पढाइएकै छ । यो त भयो मोदीको चीनप्रतिको नीति । जहाँसम्म नेमकिपाको धारणा छ क्रान्तिबिना परिवर्तन सम्भव छैन । तराईमा शोषण बढी छ । त्यहाँ किसान आन्दोलन अपरिहार्य छ । पार्टीको सिद्धान्त र विचार जनताको घर–आँगन आँगनमा छ्यापछ्याप्ती पुग्नु जरूरी छ ।
६ असोज २०७६