कर्मचारीलाई दसैँ भत्ताभन्दा महँगी नियन्त्रण जरूरी

सरकारी कर्मचारीहरूले दसैँभत्ताका नाममा एक महिनाको तलब बराबरको रकम पाइरहेको त पुरानै बन्दोबस्तको निरन्तरता हो । अहिले आएर वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारले मन्त्री, सांसद र सरकारी तलब खाने पदाधिकारीका स्वकीय सचिवसमेतलाई चलनचल्तीको भाषामा १ महिनाको तलबसरह दसँैं भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । सरकारको यस निर्णयको सर्वत्र विरोध भएको छ । भदौ ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय गोप्य ढङ्गले कार्यान्वयनका लागि परिपत्र गरिएको थियो । राज्यकोषमा भार पर्ने गरी भएको मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयको यतिबेला आलोचना र विरोध भइरहेको छ
कतिपय अर्थ विश्लेषकहरूले मन्त्री, सांसद र सरकारी कोषबाट तलब खाने सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिवलाई चाडवाडको नाममा रकम बाँड्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन गरेको धारणा राखेका छन् । सांसदहरूलाई सेवा सुविधा दिनका लागि छुट्टै ऐन बनाइएको छ । रकम कतिभन्दा पनि सङ्घीय संसद्का सांसदलाई दसैँभत्ता दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको नजीर बनाएर प्रदेश र स्थानीय सरकारले अरू चाडवाडभत्ता बाँड्ने प्रवृत्ति मौलाउने खतरा छ । सङ्घीय संसद्को अनुकरण गर्दै प्रदेशसभाले सांसद विकास कोषको नाममा पैसा बाँडिरहेका छन् भने अन्य फजुल खर्च गरेका समाचार पनि आइरहेकै हुन् । सङ्घीय संसद् सचिवालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन चरणमा गइसकेको बताएको छ तर हालसम्म कुनै सांसदले देशलाई भार पार्ने भत्ता लिँदैनौ भनेर घोषणा भने गरेका छैनन् ।
निम्नतम ज्याला र तलबमा काम गर्ने मजदुर, किसानलगायत कामदार वर्गीय जनता महँगी, अभाव र कुशासनको दुष्चक्रमा फसेका छन् । अकासिँदो महँगी र कालोबजारीले निम्न आय भएका सर्वसाधारण जनताको जीवन कष्टकर बनेको छ । पहाडी जिल्लामा पहिरोले बगाएका जनताको घर बन्न सकेको छैन भने तराईमा बाढीमा कच्ची घर डुबेका जनताको चुलो ओभाएको छैन । यस्तो बेला जनताको पसिनाको करबाट जम्मा गरेको रकम बाँड्नु जनताप्रतिको विश्वासघात हो, बेइमानी हो । आज जनमानसमा प्रश्न उठिरहेको छ –के नेपालका मन्त्री–सांसदको आर्थिक हैसियत दसैँ मनाउन सक्ने खालको छैन ? आम जनताभन्दा मन्त्री–सांसदको आर्थिक अवस्था दयनीय छ ? विगतमा सरकारले चाडबाड खर्च नदिँदा उनीहरू दसैँं नमनाई बसेका थिए ? सरकारको यो अलोकप्रिय निर्णयले गरिब जनता चिढ्याउने काम भएको छ । गरिब नेपालीको चर्किरहेको घाउमा नुन खुर्सानी छर्ने काम भएको छ ।
वर्तमान सरकारले त ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा दिएको छ । सरकारले शासक वर्गलाई समृद्ध बनाएर कामदार जनतालाई दुखी र निराश तुल्याउने निर्णयमात्र गरेको छ । सबै नेपाली जनतालाई सुखी बनाउने हो भने सरकारले मन्त्री, सांसद र कर्मचारीहरूलाई महँगी भत्ता र दसैँ भत्ता दिनुभन्दा महँगी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपायहरूको अवलम्बन गर्नुपथ्र्यो । त्यसबाट कम आय भएका जनतालाई थोरै राहत मिल्ने थियो । सरकारले गरिब जनतालाई राहत दिने नाममा चलाएका सुपथ मूल्य पसल पनि गरिब जनतालाई भन्दा हुनेखानेलाई मात्र भएको छ । एकातिर सुपथ मूल्य पसलबारे गरिब जनता कमै जानकार छन् भने अर्कोतिर व्यापारीसित उधारो कारोबार गरी बाँचिरहेका अधिकांशसित सुपथ मूल्य पसल खोज्दै जाने अवस्थासमेत छैन ।