के नेपालमा अदालतप्रति विश्वास घट्दै गएको हो ?

 चम्पा
न्यायप्रणाली र अदालतप्रति जनविश्वास घट्नु भनेको प्रजातन्त्रको निम्ति खतराको सङ्केत हो । पुँजीवादी व्यवस्थामा काम गरी खाने जनता, सर्वसाधारण जनताले न्याय नपाउनु अस्वाभाविक मानिइँदैन । यो व्यवस्थामा निर्दोषले सजाय र दोषीले उन्मुक्ति पाउँछन् भन्ने इतिहासका घटनाले बताउँछन् । यद्यपि न्यायालयहरू निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने विचारमा कसैको दुईमत नहोला । न्यायाधीशहरूले सच्चाइको पक्षमा इमानदारीपूर्वक र निष्पक्ष ढङ्गले निर्णय गर्नुप¥यो भन्ने आवाज बारम्बार उठिरहेको छ ।
असोज ५ गतेको नेपाल साप्ताहिकको आवरणमै छापियो, ‘इमान् हरायो श्रीमान्’ । ‘त्राहिमाम् न्यायाधीश, खस्कँदो जनआस्था’ मा जनक नेपाल लेख्छन् –“३३ किलो सुन तस्करी तथा सनम शाक्य हत्या प्रकरणका अभियुक्तलाई धरौटीमा थुनामुक्त गर्ने उच्च अदालत विराटनगरको आदेश सर्वोच्च अदातलले १७ साउनमा सदर ग¥यो । तर आदेश दिने न्यायाधीश भने न्यायपरिषद्को निर्णय र एक महिना पहिल्यै बदर भइसकेका थिए ।” न्यायालयमा बेथिति र भ्रष्टाचारका घटनाहरू एकपछि अर्को बाहिर आइरहेका छन् । यदि वेथिति न्यायालय र अदालतभित्रै छ भने समाजका वेथिति कहिले हट्लान् ? यदि भ्रष्टाचार अदालतभित्रै हुन्छ भने भ्रष्टाचारीहरूले कहिले सजाय पाउलान् ? र भ्रष्टाचार कहिले रोकिएला ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । न्याय परिषद्ले जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि कारबाही गरे पनि भ्रष्टाचार बढ्दोे छ, जनआस्था घट्दो छ ।
न्यायिक विचलन तथा बढ्दो भ्रष्टाचारका कारण अदालतप्रति जनताको आस्थामा ¥हास देखिएको हो । न्यायाधीशमा हुने राजनैतिक भागबन्डा यसको कारक हुनसक्छ । न्यायाधीशहरू एमाले–काँग्रेस खेमामा नियुक्त भएको जिकीर स्तम्भकार नेपालले गरेका छन् । पाँच महिनाअघि धनुषामा बालिकामाथि बलात्कार गर्नेलाई पक्राउ गरी अदालत पु¥याउँदा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री छुटाउनको लागि परेको समाचारले पुष्टि गर्छ न्यायालयमा राजनीतिक भागबन्डा तथा राजनीतिक दबाबका कारण पीडितमाथि झन अन्याय बढ्दो छ । राजनीतिक पहुँचवालालाई अदालतमा कुनै झन्झट हुन्न । त्यसको ठीकविपरीत सर्वसाधारण जनताको मुद्दामा सुनुवाइ साह्रै ढिलो हुने गरेको छ । एउटा मुद्दामा फसेको जीवन तथा चक्रव्युहमा परेको जीवनजस्तै हुने गरेको देखिन्छ, पुस्तौँ पुस्तासम्म मुद्दा नटुङ्गिने । मुद्दाको चाङ थपिने क्रम भने जारी छ । तर फैसला घट्दो छ । जिल्ला अदालतमा १५८२५७ वटा मुद्दा छन् जसमा ९३७०४ मात्र फस्र्योट भयो । उच्च अदालतमा ४५९७४ मुद्दाहरूमा जम्मा ३०८१५ मात्र फस्र्योट भएको र सर्वोच्च अदालतमा ३३९१४ वटा मुद्दामध्ये १०१९४ मात्र फस्र्योट भएको तथ्याङ्क छ । हरेक दिन तीन सत्न्दा धेरै मुद्दा पेसी चढ्छन् सर्वोच्चका १० इजलासले त्यसको १० प्रतिशत पनि फैसला गर्दैन भन्ने तथ्य नेपालले उजागर गरेको छ । न्यायालयमै कानुन उल्लङ्घन गरिन्छ । न्याय परिषद्ले छानबिन गरे पनि कानुन उल्लङ्घन रोकिएको छैन । यही कारण अदालतप्रतिको जनआस्था घटेको हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । ९ असोज बिहीबारको नागरिक दैनिकले पनि लेख्यो, ‘न्याय परिषद् संवैधानिक परिषद्, संसदीय सुनुवाइ र न्याय परिषद्मा नेपाल बारको प्रतिनिधित्व रहेसम्म स्वतन्त्र न्यायपालिकाको कुरा गर्नु बौद्धिक दिवालिया मानिन्छ ।’
अदालत स्वतन्त्ररूपले जनतासम्म पुग्न नसक्नु आजको न्यायप्रणालीकै कमजोरी या समस्या हो भन्दा फरक पर्दैन । समस्या या घटनाको जरासम्म नपुगी न्याय सम्पादन कसरी हुन्छ ? सन्देह उठ्नु स्वाभाविक हो ।
भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको घटना यहाँ जोड्दा सान्दर्भिक नै होला । भक्तपुर नगरमा सञ्चालित नेपाल क्यान्सर अस्पतालमा भइरहेको भ्रष्टाचार, अनियमितता, अपारदर्शिता र कर्मचारीहरूमाथि भइरहेको चरम शोषणको समाचार र चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी एवम् जनताको गुनासाको कारण भक्तपुर नपाले सोविरुद्ध जनताको पक्षमा अगुवाइ ग¥यो । सस्तो र गुणस्तरीय उपचारका लागि भन्दा गैरसरकारी संस्था नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाले भ्रष्टाचार गरेको समाचार आयो । त्यसको अध्यक्षमाथि र सो संस्थामाथि छानबिन सुरु गर्नुको सट्टा राजनैतिक प्रभावकै भरमा भनपाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरियो । सफाइ कर्मचारीहरूलाई २६ हजार ५ सय तलब दिनुपर्नेमा १३ हजार ५ सय दिएर आफ्नो गोजी भरिरहेको भरोसा नेपालका कर्तुतबारे छानबिन गर्नुको सट्टा जनताको कार्यमा अदालतले रोक लगाउँदै आदेश जारी ग¥यो ।
जनमानसमा प्रश्नहरू उठिरहेका छन् के अदालतले भ्रष्टाचारीहरूलाई लुकाउँदै छ ? निष्पक्ष छानबिन हुन्छ कि हुँदैन ? जनता, कर्मचारी, चिकित्सकहरूले न्याय पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? यो मुद्दामा अदालत राजनैतिक दलको प्रभावमा नपरी काम गर्ला ? दोषीले सजाय पाउला या फूलमाला लगाउँदै सबैतिर स्वागत पाउला ?
यदि अदालतले निष्पक्षरूपमा जनआस्थाको कदर गरेको खण्डमा न्याय र सत्यले जित्नेछ । भ्रष्टाचार र बेथिति हार्नेछ ।
झूटलाई सिङ्गारेर जिताउने व्यवस्था नै पुँजीवाद हो । मालअड्डाहरूको समस्या उस्तै छ । नामसारीको कारबाही हुँदा अदालत जाँदैन । ४ किल्ला नहेरी प्रस्तुतिको भरमा अदालतले निर्णय गर्छ र पीडितले हार्नुपर्ने स्थिति सृजना हुन्छ । यो प्रक्रिया पुँजीवादमा चली नै रहन्छ ।
यहाँ विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार म्याक्सिम गोर्कीको ‘आमा’ उपन्यासका नायक पावेलको स्मरण हुन्छ । जनताले अदालतको भरोसा गुमाएपछि विद्रोह या क्रान्ति उठ्छ । अदालतबाटै सत्य हारेपछि क्रान्तिको तयारी सुरु हुने यथार्थ स्मरण हुन्छ । मजदुरहरूको मुक्तिका निम्ति लडिरहेका पावेललगायतका क्रान्तिकारी युवाहरूलाई अदालतमा प्रस्तुत गरेको सन्दर्भ उपन्यासमा छ । अदालत हाकिम र मालिकहरूको मुठीमा थियो । पावेल र साथीहरू निर्भिकतापूर्वक दृढतासाथ प्रस्तुत हुन्छन् । आपूm र साथीहरूलाई अदालतले अपराधी सरह व्यवहार गरेपछि पावेल दृढतापूर्वक बोल्छन्, “यहाँ न त कोही अपराधी नै छन् न त न्यायाधीश नै । यहाँ मात्र युद्धबन्दी र विजयी छन् ।” मजदुर दबाउने त्यो व्यवस्थाको अदालतले परिवर्तनलाई रोक्न खोज्नु स्वाभाविक थियो । पावेल र साथीहरूविरुद्ध पहिले नै फैसला अगाडि नै तयार थियो । यद्यपि पावेललाई औपचारिकताको लागि बोल्न दिइन्छ । पावेल बोल्छन्, “सरकारी अधिवक्ताले आरोप लगाउँदै थिए, सामाजिक जनवादी पार्टीको झण्डा लिएर हामीले जुन प्रदर्शन गरेका थियौँ, त्यो सर्वोच्च सत्ताको विरुद्ध विद्रोह थियो र उहाँ प्रमाणित गर्ने कोसिस गर्दै थिए, हामी जारको शासन उल्टाउने कोसिस गर्दैछौँ ।” पावेल आप्mनो कुरा अगाडि बढाउँछन्, “म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, हाम्रो लागि जारको निरङ्कुश शासन त्यो एक्लो सिक्री होइन, जसले हाम्रो मुलुकलाई जकडेर राखेको छ, यो मात्र पहिलो र सबैभन्दा नजिकको बन्धन हो, जसबाट हामीले जनतालाई मुक्त गर्नुपरेको छ । हामी समाजवादी हौँ । हामी क्रान्तिकारी हौँ र त्यसबेलासम्म हाम्रो क्रान्ति कायम रहनेछ, जबसम्म एकथरीले हुकुममात्र चलाएर बस्नेछन् र अर्कोथरी काममात्र गर्नेछन् । हामी त्यस समाजको विरोधमा डटेका छौँ, जसको स्वार्थ रक्षा गर्ने आदेश तपाई न्यायाधीशहरूलाई दिइएको छ । हामी त्यस समाजका कट्टर विरोधी छौँ, त्यसैले तपार्इंहरूको पनि । तपार्इंहरू जो हाम्रा मालिक कहलाउनुहुन्छ । हामीभन्दा बढी दास हुनुहुन्छ, हामी शारीरिकरूपमा दास छौँ, तपार्इंहरू मानसिकरूपले दास हुनुहुन्छ । हाम्रो वर्ग चेतना बढ्दै छ, प्रज्ज्वलित हुँदै छ । तपार्इँहरूले जुन झुठो प्रचार, घृणा र लोभद्वारा एउटै छुट्टै डरलाग्दो संसार खडा गर्नुभएको छ, जनतालाई आतङ्कित तुल्याउँदै हुनुहुन्छ, त्यसबाट विश्वलाई मुक्त गर्नु नै हाम्रो एकमात्र उद्देश्य हो ।” पावेल थप्छन्, “अदालत नाउँको यो हास्य नाटक घरका तपाईं न्यायाधीशहरूप्रति मलाई दया लाग्छ ।” पावेलका साथी सिजाभले न्यायाधीशहरूतिर व्यङ्ग्य गर्दै, अविश्वास र वितृष्णा पोख्दै आफ्नो कुरा राख्छन्, “मैले आफ्नो सफाइको लागि वकिल राख्न अस्वीकार गरेँ । आफै पनि सफाइमा केही भन्न चाहन्नँ । म हामीमाथिको यो मुद्दा गैरकानुनी ठान्छु । हाम्रो पक्षमा फैसला गर्ने अधिकार तपाईँ न्यायाधीशहरूसँग छैन, के बहुमत जनताले तपाईंहरूलाई त्यो अधिकार दिएको छ ? म तपाईंहरूलाई मान्दिनँ । म यो अदालतलाई मान्दिनँ ।” पावेलका अर्को साथी बुकिन अदालतको निष्पक्षतामाथि सन्देह जाहेर गर्छन्, “हामी मालिक या शोषकहरूको विरुद्धमा उभियौँ । हामीविरुद्ध मुद्दा चलाइयो । मुद्दा फैसला न्यायाधीशको भेषमा मालिक या हाकिमहरूले गर्दैछन् । हामीलाई न्याय कसरी मिल्छ ? के यस्तो हुनसक्छ ?” उनले वर्गीय दृष्टिकोण राखे । शोषकहरूले शोषणको विरुद्ध फैसला नगर्ने उनको जिकिर थियो ।
अदालतका सबै गतिविधि दर्शकदीर्घामा बसेर हेरिरहेकी, सुनिरहेकी पावेलकी आमा बोल्छिन्, “मन परेन मलाई यो अदालत । यो बडो पुरानो जाँतो हो, पीडितलाई पिसेको पिस्यै गर्छ । यो अदालतबाट पनि कहीँ सच्चाइ भेट्टाउन सकिन्छ र ……?” यो शब्दचित्रले उत्तिबेलाको समाजमा अदालतप्रतिको आम भावनाबारे बताउँछ । पावेललाई थाहा थियो, त्यो व्यवस्थामा सत्यले न्याय पाउँदैन यद्यपि निडर भई पावेलले व्यवस्थाविरुद्ध आगो ओकले । वास्तविकता राखे । तर क्रान्तिकारी युवाहरूलाई निर्वासनको फैसला भयो र साइवेरिया पठाइयो । बहुमत कामदार जनतासम्म पावेलको अदालतको भाषण पु¥याउन अनेक उपाय गरिए । एक किसिमको तरङ्ग उनको भाषणले ल्यायो र क्रान्तिको निम्ति सघायो भन्ने सन्दर्भ उपन्यासमा पाइन्छ । १९१७ को अक्टोबर क्रान्तिको पृष्ठभूमि या तत्कालीन रुसी न्यायव्यवस्थाको दर्पण ‘आमा’ मा प्रस्तुत छ । मालिकहरूको मुठीमा रहेको न्यायप्रणालीमा क्रान्तिका संवाहक र निर्दोषहरूले सजाय पाउन थालेपछि अक्टोबर समाजवादी क्रान्तिको निम्ति तयारी तीव्र भएको यथार्थ हो । सामन्तवादी समाजमा जनताले हार्नुपर्ने, अन्यायमा पर्नुपर्ने भएको हुँदा १९०५ को मजदुर सङ्घर्ष भयो र अन्ततः १९१७ को समाजवादी क्रान्ति भयो । रुसी जनताले सन् १९०५ को सङ्घर्षबाट पनि न्यायपूर्ण समाज निर्माणको अभिलाषा पूरा गर्न नपाएपछि बाध्य भएर अर्को क्रान्तिको तयारीमा जुट्नुपरेको यथार्थबारे विचार पु¥याउनु नेपाली शासकहरूको निम्ति श्रेयष्कर हुने देखिन्छ ।
पावेललगायत साथीहरूलाई निर्वासनमा पठाएपछि जनतामा अदालतप्रतिको अनास्था उँचो भयो र न्यायपालिकाप्रति वितृष्णा जाग्यो । त्यसको परिणाम व्यवस्थाविरुद्ध जनता उठे । सामन्तवाद या पुँजीवादी व्यवस्थाले अदालत, न्यायाधीश र सरकार एक अर्कोसँग मिलेर जनतामाथि दमन गर्छ भन्ने इतिहास गोर्कीको ‘आमा’ नै पनि हो ।
नेपालको आजको न्यायप्रणाली पनि १९औँ शताब्दीकालीन अदालत र न्यायव्यवस्था जस्तै छ भन्दा फरक नपर्ला । अदालत र न्यायपालिकाले जनभावना, सत्य र यथार्थलाई कुल्चन नछोडे जनसङ्घर्ष उठ्छ नै, यो इतिहासको पाठ हो ।
न्याय व्यवस्थालाई सुदृढ पार्न संसदबाटै नयाँ ऐन कानुन बनाउन अगुवाइ हुन्छ ? या जनताले नयाँ क्रान्ति या आमुल परिवर्तनको निम्ति अगुवाइ गर्छन् ? यी प्रश्नहरू भने पावेलले नेपाली समाजको निम्ति छोडेको अनुभुत हुन्छ ।