जनसङ्ख्याको विकेन्द्रीकरणको योजना जरुरी

दसैँ लागेसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा आई काम गरिरहेका मजदुर र कर्मचारीहरू, शिक्षक–प्राध्यापकहरू, साना व्यापारीहरू, अध्ययनका निम्ति बसेका विद्यार्थीहरूलगायत काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिएका छन् । त्यसरी बाहिरिनेहरूको सङ्ख्या २५ देखि ३० लाखको हाराहारीमा भएको अनुमान छ । जन्मथलो देशका विभिन्न जिल्ला भएर पनि काठमाडौँ उपत्यकामा घर बनाएर बसिसकेकाहरू पनि फर्केका भए ४०–५० लाख नै हुने अनुमान छ । दसैँमा घर जानका लागि धेरैले बसको टिकट पाउन सकेनन्, सिट नपाउँदा मुढा र गुन्द्री ओछ्याएर बसको गल्लीमा बसेर यात्रा गरेको बताउनेको सङ्ख्या कम्ती छैन । कार, जीप, भ्यान, मोटरसाइकल आदि निजी सवारी साधन भएकाहरू धेरै त आ–आफ्ना सवारी साधनबाटै गएका छन् । काठमाडौँ उपत्यका छोडेर दसैँ, तिहार छठ मनाउन आ–आफ्नो गृहजिल्ला जानेहरूको यो सङ्ख्याले काठमाडौँ उपत्यकामा जनसङ्ख्या केन्द्रीकरणको डरलाग्दो तस्विर उजागर गरेको छ । शिक्षा, नोकरी, ज्यालादारी काम, व्यापार, उपचार आदि सबै कुराका लागि काठमाडौँ नै केन्द्र बनिरहेको छ । हुन त राजधानी सहरमा ठूलो जनसङ्ख्याको बसोबास हुनु अस्वाभाविक कुरा होइन । तर, हरेक कुराका निम्ति एउटै सहर वा सीमित भूभाग विकल्परहित हुँदा त्यसले अनेकन् समस्या सिर्जना गर्ने हुन्छ, जसको भुक्तभोगी हामी आफै छौँ ।
काठमाडौँ उपत्यका आज खानेपानीको अभावदेखि अत्यधिक वायु प्रदूषण, सवारी जामदेखि खुला क्षेत्रको अभाव, उठाएर नसकिने फोहोर–मैला, सरुवा रोगको अनियन्त्रित सङ्क्रमण, आपराधिक घटनाको अनपेक्षित वृद्धि, असुरक्षालगायतका समस्याहरूले जेलिएको छ । वायु प्रदूषणका कारण फोक्सो र स्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगका बिरामी हरेक वर्ष बढ्दो सङ्ख्यामा छ । यी सबै समस्याको मूल कारण काठमाडौँ उपत्यकामा अनियन्त्रित जनसङ्ख्या वृद्धि नै हो । रहरले काठमाडौँ छिर्ने र बस्नेहरूलाई त कसैले रोक्न सक्दैन । आफ्नो देशको भूभागभित्र जुनसुकै भागमा आवतजावत गर्न र बसोबास गर्न पाउनु नागरिकको मौलिक अधिकारभित्रै पर्दछ । रोजगारका अवसरका लागि र उपचार गर्न काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यता भएकाहरूलाई देशका विभिन्न भागमा रोजगार सिर्जना गर्ने हो र उपचार गर्न सुविधासम्पन्न अस्पतालहरू सञ्चालन गर्ने हो भने काठमाडौँमा थेग्नै नसकिने गरी जनसङ्ख्या ओइरिने छैन । यो विषय काठमाडौँ उपत्यकाको भविष्य र सुरक्षासित मात्र गाँसिएको होइन बरु देशको सन्तुलित विकाससित पनि सम्बन्धित विषय हो ।
नेपाल जस्तो भौगोलिक रुपले सानो र विविध भौगोलिक बनौट भएको देशमा ठूल्ठूलो महानगर बनाउँदा व्यवस्थापन गर्न सम्भव हुँदैन । बरु ठीक्कको जनसङ्ख्या भएका र आधुनिक जीवनका लागि आवश्यक सुविधा भएका मध्यमखाले सहरहरूको विकास गर्नु जरुरी छ । त्यस्ता सहरमा सडक, खानेपानी, ढलनिकास, खेलमैदान, अस्पताल आदि पूर्वाधार विकास गर्न तथा फोहोर मैला व्यवस्थापन, उच्च शिक्षासम्मको व्यवस्था, अपराध नियन्त्रण आदि गर्न सहज हुन्छ । जनसङ्ख्या विकेन्द्रित भएर विकास गरिने मध्यमखाले सहरहरूमा वायु प्रदूषण कम हुन्छ, पर्यावरणमा कम मात्र क्षति पुग्ने हुन्छ । सरुवा रोगहरूको सङ्क्रमण कम हुन्छ वा महामारी फैलिँदैन । रोगको सङ्क्रमण भएमा पनि नियन्त्रण गर्न सहज हुन्छ । सहरमा स्थानीयताको भावना वा अपनत्व हुँदा नागरिक भावनाको विकास हुन पनि समय लाग्ने छैन । त्यसैले अब केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरू मिलेर जनसङ्ख्याको विकेन्द्रीकरणको योजना बनाउन र लागू गरिहाल्न जरुरी भइसकेकोे छ ।