उपभोक्ता समितिमार्फत योजना सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७६ भदौ २६ गते स्वीकृति भएको र २०७६ असोज ६ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७६ को नियम ९ (५) मा प्रतिनिधिसभा सदस्यको सिफारिसमा सम्पन्न हुने ६ करोड रूपैयाँको बजेटमध्ये ३ करोड रूपैयाँको पचास लाख रूपैयाँ वा सोभन्दा बढीको योजना छनोट गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नियमावलीको नियम ११ (३) मा पचास लाख रूपैयाँ वा सोभन्दा बढीको योजना बोलपत्रको माध्यमबाट ठेक्का व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
नियम ११ (३) को पचास लाख रूपैयाँ वा सोभन्दा बढी लागत अनुमान भएको आयोजना बोलपत्रको माध्यमबाट ठेक्का व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था पक्षपातपूर्ण छ ।
स्थानीय जनताको सहभागिता रहेको उपभोक्ता समिति वा सम्बन्धित सरकारी निकायमार्फत अमानत वा ठेक्काबाट आयोजना सम्पन्न गर्न पाउने प्रावधान राख्नु आवश्यक छ । स्थानीय जनताको उपभोक्ता समितिमार्फत सम्पन्न हुने आयोजनामा स्थानीय जनताको सहभागिता रहने, आयोजनाको काम गुणस्तरीय हुने, आर्थिक कारोबार पारदर्शी हुनेलगायत धेरै सकारात्मक पक्ष छन् । पचास लाख रूपैयाँभन्दा कम बजेटको आयोजनामात्र उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न पाउने उक्त नियमावलीको प्रावधान देश र जनताको हितमा छैन ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको स्रोतअनुसार ११८ अर्ब रूपैयाँको १८४८ वटा आयोजना ठेक्का लिएकाहरूले ठेक्का अवधि नाघेको ८–१० वर्ष भइसक्दा पनि ठेक्का पूरा नगरेको विवरण उपलब्ध छ भने परिचालन पेश्की २४ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लिएका ठेक्काको काम नै सुरू नभएको विवरण छ । यसकारण ठेक्का व्यवस्था नै उत्तम भन्न मिल्दैन । यसकारण मन्त्रिपरिषदको मिति २०७६ भदौ २६ गतेको स्वीकृतिलाई पुनरावलोकन गरी पचास लाख रूपैयाँ वा सोभन्दा बढीको आयोजना पनि स्थानीय जनताको उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न मिल्ने गरी संशोधन गर्नु आवश्यक छ । वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले खराब ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा आफ्ना सांसद र कार्यकर्ताहरूलाई स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको बजेट भ्रष्टाचार गर्न उत्साहित गर्नुहुँदैन ।
– यादव अधिकारी