–सुरजसिंह

सङ्घीय वा केन्द्रीय सरकारले असोज– ३ को दिन संविधान दिवस भव्यताकासाथ मनाउन प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सरकारहरूलाई निर्देशन वा परिपत्र ग¥यो वा संविधान दिवस मनाउन उर्दी नै जारी ग¥यो । देशको संविधान दिवस मनाउन पनि उर्दी जारी गर्नुपरेको अवस्थाले सरकारसित यो संविधान जनताले स्वीकृत र आत्मसात गरेको छ भनी मान्ने आत्मविश्वासको कमी हो । सरकार स्वयम्ले नै संविधानको कार्यान्वयन गर्न नसकेको हुनाले वा संविधानका प्रावधानहरूलाई अक्षरशः पालना गर्न नसकेको हुनाले सरकारमा आत्मविश्वासको कमी देखिएको विज्ञहरूले भनेका छन् ।
संविधान दिवस मनाउन जति आवश्यक छ त्यो भन्दा बढी देशका सबै तहका सरकारहरूले संविधानको मर्म अनुकूल कानुन निर्माण गर्नु र लागू गर्नु बढी महत्वपूर्ण छ । संविधानअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीलगायत महत्वपूर्ण पदमा पुगेकाहरूले संविधान पालना गर्ने र गराउने जिम्मेवारी लिनुपर्छ । कतिपय त्यस्ता महत्वपूर्ण पदमा पुगेहरूले आफूलाई संविधान र कानुनभन्दा माथि रहेको ठान्न लागेको चर्चा हुने गरेका छन् । आजका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको खर्च र ठाँटबाँट हिजो सामन्तका नाइके भनिएका राजा र राजपरिवारको भन्दा बढी भएको भनी जनस्तरमा व्यापक असन्तुष्टि र विरोधका आवाज सुनिएका छन् । त्यस्ता महत्वपूर्ण पदमा पुगेकाहरू नै पदीय र दलीय स्वार्थका लागि संविधानको मर्म र बन्दोबस्तविपरीत लाग्न थालेपछि संविधानसँगै सिङ्गो राजनीतिक प्रणाली असुरक्षित हुने यथार्थबारे सचेत हुनैपर्छ ।
विभिन्न विषय र क्षेत्रमा सङ्घीय सरकार र कतिपय प्रदेश सरकारहरूले संविधानको मर्म र बन्दोबस्तलाई पालना गर्न सकेका छैनन् । संविधानको मर्मअनुकूल स्थानीय तहका सरकारलाई अधिकारसम्पन्न गर्न र जिम्मेवार बनाउन सकेका छैनन् । त्यसका लागि आवश्यक ऐन नियमहरूको तर्जुमा गर्न र लागू गर्न सकेका छैनन् । संविधानमा व्यवस्था भएका संवैधानिक आयोगहरूमा आयुक्त वा पदाधिकारीहरू नियुक्ति गर्न नसकेकोमा केन्द्र सरकारको आलोचना भइरहेको छ । सरकार र मुख्य राजनीतिक दलहरू अझै पनि दलीय भागवण्डामा अल्झिएका र भागवण्डा नमिलेकै कारण पदाधिकारी नियुक्ति गर्न नसकेका बताइन्छ । जताततै योग्यता र सक्षमताभन्दा दलीय भागबन्डा र नातावाद–क्रिपावाद लादेका छन् ।